आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंचन घोटाळ्याची चौकशी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विदर्भातील गोसेखुर्दराष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया घोडझरी शाखा कालव्याच्या गैरव्यवहारात अँटी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) शनिवारी सुमारे साडेसहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे. त्याचबरोबर सिंचन घोटाळ्यातील वादग्रस्त कोंडाणा धरणाच्या कामाच्या मंजुरीसाठी बोगस निविदाकार उभे करून ८० कोटी रु.चे काम ६१४ कोटी रु.वर नेल्याची माहितीही एसीबीच्या चौकशीत निष्पन्न झाली आहे. या दोन्ही घटनांमध्ये कंत्राटदार राजकीय नेते यांच्यात लागेबांधे होते हे उघड होण्याची शक्यता आहे. घोडझरी कालव्याच्या गैरव्यवहारात विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या पाच अधिकाऱ्यांसह सहा जणांवर दोषारोपपत्र दाखल केले असून त्यातील एक अधिकारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे ओएसडी होते, तर कोंडाणा धरण गैरव्यवहारात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे अडकण्याची शक्यता आहे. या धरणाची मान्यता ते जलसंपदामंत्री असताना देण्यात आली होती त्यामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी जोरदार आघाडी उघडली होती. या घटनेबरोबरच टेमघर धरणाच्या गळतीप्रकरणी जलसंपदा विभागाच्या १० अभियंत्यांना निलंबित केले ही कारवाईसुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे. एका अर्थाने राज्यातील सिंचन घोटाळ्यातील एकेक प्रकरणाची चौकशी करून राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय कोंडी करण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारकडून सुरू आहेत ते दोन्ही पक्षांनी लोकांना दिलेल्या आश्वासनानुसार योग्य आहेत. कारण लोकसभा विधानसभा निवडणुकांमध्ये सिंचन घोटाळ्यावरून भाजपने मोठे रण माजवले होते. त्यामुळेच जनतेने युती सरकारच्या पारड्यात मते टाकली होती. पण सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सिंचन घोटाळ्यात लाभार्थी असलेल्या बड्या नेत्यांच्या चौकशीच्या दृष्टीने पावले उचलली जात नव्हती. त्यावरून सरकारवर चौफेर टीका होऊ लागली. अखेर फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सरकारने कोकणातल्या १२ सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश दिले. पण त्या वेळी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांबाबत सरकारचे मौन होते. मुख्यमंत्री विदर्भातील असल्यामुळे ते विदर्भातील भाजपच्या बड्या नेत्यांना कंत्राटदारांना वाचवत असल्याचा आरोप केला जात होता. त्या दबावाखाली येऊन सरकारने विदर्भातील वादग्रस्त सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश एसीबीला दिले होते. या सर्व गदारोळात असाही एक सूर होता की, राज्यातील सरकार शिवसेनेच्या नव्हे, तर राष्ट्रवादीच्या छुप्या पाठिंब्यावर तगून राहिले आहे. अशा वेळी जनमानसात वेगळा संदेश जाऊ नये म्हणून युती सरकारने राष्ट्रवादीचे बडे नेते छगन भुजबळ यांच्यामागे ईडीकडून चौकशी लावली विविध आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी त्यांना अटक करून त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. राष्ट्रवादीचे नेते प्रसारमाध्यमांत, विधिमंडळात वा प्रत्यक्ष रस्त्यावरही भुजबळांसाठी प्रतिवाद करू शकले नाहीत. म्हणून राष्ट्रवादीतील एकूण राजकारणाचा अंदाज घेऊन सरकार आता सिंचन घोटाळ्याची पाळेमुळे खणण्यासाठी सज्ज झाले असावे, असा तर्क मांडण्यास वाव आहे.
सिंचन घोटाळ्यातील पहिला राजकीय बळी सुनील तटकरे ठरणार की अजित पवार यावर बरेच काही अवलंबून आहे. सुनील तटकरे यांच्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात पुरावे आहेत, असे सांगितले जाते त्या बळावर तटकरेंमागे चौकशी लावली जाऊ शकते. सध्या राज्यात ठिकठिकाणी मराठा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. या मोर्चांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छुपे समर्थन असल्याची चर्चा आहे. या मोर्चांना जमा होणारी लाखोंची संख्या पाहून राष्ट्रवादी आपला पाया भक्कम करत आहे, असेही बोलले जात आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादीचे नेते भ्रष्टाचारात बुडाले होते आरोप असलेल्या नेत्यांचीच चौकशी केली जात आहे असे सरकार म्हणून शकते. एकुणात एकीकडे सिंचन घोटाळ्यात राष्ट्रवादीला घेरण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी सरकारला विदर्भातील भाजप नेत्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावावा लागणार आहे. कारण गोसेखुर्द प्रकल्पातील डाव्या कालव्यात प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे ताशेरे मेंढेगरी वडनेरे समितीने ओढले होते. या समितीने संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करून त्यांच्या खिशातून नादुरुस्त कालवे दुरुस्त करण्यास सांगितले होते. पण गेली सहा वर्षे यात कोणतीही हालचाल झालेली दिसत नाही. या घोटाळ्यातील संशयाची सुई भाजपचे आमदार, खासदारांकडेही जाते. अशा परिस्थितीत आपल्या पक्षाच्या नेत्यांच्या काळ्या धंद्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ विरोधी पक्षाला लक्ष्य करणे हे सरकारला परवडणारे नाही. सिंचन घोटाळा हा केवळ सत्ताधाऱ्यांनीच केलेला नाही, तर तो सर्वपक्षीय नेत्यांनी भ्रष्ट कंत्राटदारांना हाताशी धरून केलेला घोटाळा आहे हे वास्तव आहे.
(लेखक मुंबई ब्युरोचे उपवृत्तसंपादक)
बातम्या आणखी आहेत...