युवराज छत्रपती संभाजीराजे भोसले राज्यसभेवर निवडून जाणार म्हटल्यावर नेमके कसे व्यक्त व्हावे, या बुचकळ्यातून राजकीय-सामाजिक वर्तुळातले अनेक जण अजून बाहेर पडलेले नाहीत. युवराजांची खासदारकी ‘राष्ट्रपतीनियुक्त’ असली तरी केंद्र सरकारने सुचवलेल्या नावांवर राष्ट्रपती डोळे झाकून शिक्कामोर्तब करतात, हे उघड गुपित आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की ‘प्रतिगामी’ नरेंद्र मोेदींनी दिलेली खासदारकी युवराजांनी स्वीकारली. बोलावे कसे? संभाजीराजे हे तो थेट शिवाजी महाराज, शाहू महाराजांचेच वंशज. राजांच्या नियुक्तीचे तोंडभरून स्वागत करावे तर मोदींच्या निर्णयाची तळी उचलून धरल्यासारखे होते. खासदारकी नाकारायला हवी होती, असे म्हणावे तर राजांच्या निर्णयक्षमतेचा अवमान होतो. गप्प बसावे तर राजांच्या आनंदात सहभागी झाल्याचा करंटेपणा दिसतो. एकुणात काय तर युवराजांच्या खासदारकीने अनेकांची पंचाईत झाली. स्वत: संभाजीराजे राज्यसभेवरच्या संधीसाठी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानून मोकळे झाले. एवढेच नव्हे तर रायगडावर शिवरायांचे दर्शन घेऊन थेट अलाहाबादच्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतही दाखल झाले.
महाराष्ट्रभरच्या रयतेकडून संभाजीराजांवर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू आहे. राजघराण्याचा तोरा मिरवता सर्वसामान्यांमध्ये मिळूनमिसळून राहणाऱ्या, आपुलकीने बोलणाऱ्या संभाजीराजांबद्दल सर्व थरांत आदरभाव आहे. केवळ छत्रपतींचे वंशज म्हणून नव्हे तर हा मान त्यांनी स्वत: कमावलेला आहे. सक्रिय राजकारणात येण्यासाठी संभाजीराजे पूर्वीपासून उत्सुक होतेच. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली. कोल्हापूरकरांनी शरद पवारांना शिक्षा देण्यासाठी संभाजीराजांच्या विरोधातील सदाशिवराव मंडलिक यांना मते दिली. संभाजीराजांचे बंधू मालोजीराजे यांनाही एका विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूरकरांनी साथ दिली नाही. कोल्हापूरकरांनी छत्रपतींच्या वारसांना दोन वेळा हरवले. हे दोन्ही पराभव छत्रपतींच्या घराण्याचे नव्हते. कोल्हापूरकरांना शरद पवारांना अद्दल घडवायची होती.
पराभवानंतर संभाजीराजांनी सामाजिक कार्यात गुंतवून घेतले. या काळात पवार राज्याच्या-केंद्राच्या सत्ताकारणात पक्की मांड ठोकून होते. पवारांच्या मनात असते तर छत्रपतींच्या वारसांचा तेव्हाच राज्यसभा किंवा विधान परिषदेत सहज प्रवेश झाला असता. मात्र पवारांना राजकीय साठमारीत बाजी मारण्यापुरताच छत्रपतींच्या वारसांचा उपयोग करून घ्यायचा होता. छत्रपतींची ढाल करूनही कोल्हापुरात डाळ शिजत नाही म्हटल्यावर त्यांनी या घराण्यापासून योग्य अंतर राखले. हे पवारांच्या राजकारणाला साजेसे होते. सध्याच्या भाजप सरकारचे प्राधान्य सामाजिक बेरजांना असल्याचे स्पष्ट दिसते. अमर साबळे, डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. विकास महात्मे यांच्यानंतर संभाजीराजे या निवडींमागची भाजपची ‘बहुजन नीती’ लक्षात येते. संभाजीराजांनी राज्यसभेची ‘ऑफर’ स्वीकारावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घातले होते.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारसाठी अडचणीचा आहे. हरियाणात जाटांना आणि गुजरातेत पटेलांना दिलेल्या आरक्षणाचे निर्णय न्यायालयाने ज्या वेगाने फेटाळले त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या मराठा आरक्षणाचे काय होणार, याचा अंदाज येऊ शकतो. सामाजिकदृष्ट्या मागास नसलेल्या ‘गरीब उच्च जातीं’ना कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण कसे द्यायचे, हा प्रश्न एकही राज्य सोडवू शकलेले नाही. मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन वस्तुस्थिती पटवून देणारे आश्वासक नेतृत्व भाजपकडे नाही. संभाजीराजे, विनायक मेटे आदींची याबाबतीत सरकारला मदत होऊ शकते. अर्थात भाजपला तेवढ्यावरच विसंबून राहता येणार नाही. कारण छत्रपतींविषयीचा आदर कायम ठेवून वेळ आल्यावर घडवायची ती अद्दल घडवली जाते, याचा अनुभव शरद पवारांनी दोनदा घेतला आहे. आरक्षणासाठीसुद्धा वेळप्रसंगी "राजेपण" झुगारले जाऊ शकते, हे भाजपला विसरता येणार नाही. एक मात्र नक्की. शेठजी-भटजींचा पक्ष ही ओळख पुसून काढत सामाजिक पाया विस्तारण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न भाजपने सुरू केल्याचे दिसते. कोल्हापूरच्या छत्रपतींपाठोपाठ साताऱ्याचे छत्रपतीसुद्धा उद्या भाजपत दाखल झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. "मराठा तितुका मेळवावा' हे भाजपचे धोरण दोन्ही काँग्रेसचा पाया खिळखिळा करणारे आहे.