आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी शिक्षणाचे पांढरे हत्ती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कृषी शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राएवढे श्रीमंत राज्य देशात दुसरे नाही. श्रीमंत हा शब्द या ठिकाणी केवळ ‘संस्थात्मक सूज' या नकारात्मक अर्थानेच घेण्यासारखी स्थिती दुर्दैवाने आहे. राहुरी, अकोला, परभणी व दापोली या चार ठिकाणची चार कृषी विद्यापीठे देशातल्या कोणत्याही राज्याला लाभलेली नाहीत. या विद्यापीठांच्या अखत्यारीत ३४ शासकीय-अनुदानित कृषी व संलग्न महाविद्यालये आहेत. दीडशेपेक्षा जास्त विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालये वेगळी. कृषीशिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठ-महाविद्यालयांची संख्या कमी की काय म्हणून पुन्हा महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची स्वतंत्र स्थापना झालेली आहे. चारही कृषी विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ही परिषद करते. हा भलामोठा डोलारा पोकळ असल्याची शंका भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने (आयसीएआर) व्यक्त केली आहे. चारही कृषी विद्यापीठांचे प्रमाणन (अॅक्रिडेशन) विचाराधीन किंवा प्रलंबित ठेवत असल्याचे पत्रच ‘आयसीएआर’ने धाडले आहे. एकीकडे विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांची संख्या तणासारखी माजली असताना दुसरीकडे कृषी विद्यापीठांमधल्या प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याचा मुख्य आक्षेप आहे. विद्यापीठांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि संशोधनात्मक दर्जावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह आहे.

हातच्या काकणाला आरसा लागत नाही. तसे कृषी शिक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था चव्हाट्यावर येण्यासाठी ‘आयसीएआर’च्या पत्राची गरज नव्हती. अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शिक्षणाबद्दल समाजात जेवढी चर्चा होते तितक्या गांभीर्याने कृषी शिक्षणाबद्दल बोलले जात नाही. कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता कृषी शिक्षण हा शासन धोरणाच्या ऐरणीवरचा विषय ठरायला हवा. तसे घडत नाही. चारही कृषी विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेपासून चिकित्सा सुरू व्हायला हवी. या परिषदेच्या उपाध्यक्षाला मंत्रिपदाचा दर्जा दिला आहे तो या पदाचे महत्त्व लक्षात घेऊनच. कृषी क्षेत्रातील अनुभवी व व्यासंगी व्यक्तीची नेमणूक या पदावर व्हावी, असा संकेत आहे. अण्णासाहेब शिंदे यांच्यासारखा एखादा सन्माननीय अपवाद वगळता प्रत्यक्षात राजकीय वरदहस्त असलेला कोणीही ऐरागैरा या पदावर येत असल्याचे आजवर पाहायला मिळाले आहे. कृषी परिषदेने आतापर्यंत केलेल्या ‘उल्लेखनीय’ कार्यांवर नजर टाकल्यानंतर या विधानाला पुष्टी मिळेल. परिषदेचा सर्वाधिक वेळ हा कर्मचाऱ्यांची संख्या, पगार, बांधकामे, खासगी महाविद्यालयांना मान्यता, पदांच्या नेमणुका, पदोन्नत्या आदी ‘अर्थपूर्ण’ प्रशासकीय कामांवरच खर्च झाला आहे. ही कामे मंत्रालयातला सचिव दर्जाचा एखादा अधिकारीही पार पडू शकतो. पण त्यासाठी सुमारे चाळीस जणांचे वेतन-भत्ते पोसणाऱ्या परिषदेचे ओझे टाकण्यात आले आहे.

विद्यापीठांकडून कालसुसंगत कृषी शिक्षणाची अपेक्षा असते. काळाच्या पुढची पावले टाकत दर्जेदार संशोधन करणे, कृषी शास्त्रज्ञांच्या पिढ्या घडवणे, विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या गरजा व अडचणी ओळखून त्याला पर्याय देणे ही जबाबदारीसुद्धा विद्यापीठांचीच. मात्र या जबाबदारीत विद्यापीठे सपशेल अपयशी ठरल्याचे म्हणावे लागते. अन्यथा देशातली सर्वात विस्तारलेली कृषी शिक्षण व्यवस्था असलेल्या महाराष्ट्राच्या माथी ‘आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे राज्य’ हा कलंक लागला नसता. शेतकरी आत्महत्यांचे काहीच दायित्व विद्यापीठांकडे जात नाही का, याचीही चर्चा या निमित्ताने ऐरणीवर यायला हवी. विद्यापीठांमधल्या संशोधनाचा दर्जा काय स्वरूपाचा आहे, व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरू शकणारी किती पेटंट कृषी प्राध्यापक-संशोधकांनी मिळवली, बदलत्या हवामानाला तोंड देणारी नवी वाणे नियमित स्वरूपात संशोधित होतात का, याची उत्तरे विद्यापीठांनी सातत्याने द्यायला हवीत. विद्यापीठांमधले संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहाेचत नसल्याचा आरोप जुना आहे. अलीकडच्या काळात बाळासाहेब थोरात कृषिमंत्री असताना ‘शिवार फेरी' अभियानाच्या माध्यमातून लाखो शेतकऱ्यांना विद्यापीठाची सहल घडवण्यात आल्याचे उदाहरण आवर्जून सांगावे लागेल. या प्रयोगातले सातत्य टिकायला हवे होते.

उडदामाजी काळे-गोरे असतात तसे कल्पक कृषी संशोधकही मोजक्या संख्येने का होईना विद्यापीठांमध्ये आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी धडपडणारे तरुण शास्त्रज्ञ आहेत. या कार्यक्षम मंडळींना प्रोत्साहन देणारी, पुढे आणणारी व्यवस्था नसणे ही मोठी समस्या आहे. या पार्श्वभूमीवर निरुपयोगी ठरत चाललेल्या विद्यापीठांचे शल्यकर्म तातडीने व्हायला हवे. विद्यापीठांना ठोस लक्ष्य देऊन त्यांच्याकडून काम करून घेणारा, कृषी शिक्षणाचे महत्त्व समजणारा जाणता कृषिमंत्री महाराष्ट्राला मिळेल का, हा या घडीचा कळीचा प्रश्न आहे.
बातम्या आणखी आहेत...