आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पवारांचा फुकाचा उपदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शरद पवारांना केंद्राच्या, राज्याच्या सत्तेतून जनतेने पाच वर्षांची विश्रांती दिली. या राजकीय रितेपणाच्या काळात ते सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचे की विरोधातले हे त्यांच्या पाठीराख्यांनाच समजेनासे झाले आहे. त्यांना सतत साथ दिलेल्या ऊस उत्पादकांनाही हाच प्रश्न पडला असावा.

शरद पवार यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणातले राजकीय ज्येष्ठत्व निर्विवाद आहे. आता तर त्यांनी वयाचेही पाऊण शतक गाठले आहे. अगदी परवा परवापर्यंत बाळासाहेब ठाकरे होते. पण त्यांच्यानंतर पवारांच्या जोडीचे, तोडीचे कोणी राज्याच्या राजकारणात उरलेले नाही. नव्वदच्या दशकापर्यंत विदर्भातले सुधाकरराव नाईक, मराठवाड्याचे शंकरराव चव्हाण, डॉ. बापूसाहेब काळदाते होते. तत्पूर्वी कोकणचे बॅरिस्टर अंतुले, पश्चिम महाराष्ट्रातले वसंतदादा पाटील होते. अगदी बाबासाहेब भोसलेसुद्धा होते. “माझ्यासमोर बसणारे पु.लो.द. सरकारचे अध्वर्यू आणि अखिल भारतीय समाजवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्यामध्ये उसळलेली दंगल शमविण्यासाठी 15 दिवस लागले होते. निदान त्यांनी तरी मला शहाणपण शिकवण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही,” या शब्दात बाबासाहेबांनी भर विधिमंडळात सुनावले होते. पवारांची खरडपट्टी काढणारे, त्यांना दमात घेऊ शकणारे ज्येष्ठ आता कोणी उरलेले नाहीत. राजकीय कर्तुत्त्व आणि वयाच्या थोरलेपणामुळे पवारांवर टीका करताना, त्यांच्या भूमिकांवर मतप्रदर्शन करताना विरोधकांना जपूनच तोंड उघडावे लागते.
पवार या वडिलकीचा फायदा घेताना दिसतात. ऊसाच्या उचित आणि किफायती किमतीवरून (एफआरपी) ऊस उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता आहे. सहकार, शेती आणि त्यातही उसाची शेती या विषयात पवारांना कमालीचा रस आहे. इतका की जणू या विषयांवर बोलण्याचा आणि यातल्या समस्या सोडवण्याचा मक्ता या देशात केवळ आपल्याकडेच आहे, असा त्यांचा थाट असतो. शेती आणि ग्रामीण विषयातला मीच काय तो जाणकार, असा दर्प त्यांच्या बोलण्यातून वारंवार प्रकट होत असतो. कोल्हापुरात नुकतीच याची पुनःप्रचिती आली. साखर कारखानदारी समजणारे सत्तेत कोणी दिसत नाही, बफर स्टॉक म्हणजे काय याची माहिती त्यांना नाही, आमच्या काळात आंदोलन करणारे आता सत्तेचे भागीदार आहेत, असे पवारांचे म्हणणे आहे. राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर तर त्यांनी कोल्हापुरात चांगलेच तोंडसुख घेतले. पाटील यांचे नवखेपण त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कामगिरीतून जाणवत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. पण मग अजित पवारांनी अर्थमंत्री म्हणून काय दिवे लावले, याचे उत्तर पवार देऊ शकतील का? तटकरेंनी जलसंपदामंत्री म्हणून राज्याला काय दिले, हे ते सांगतील का? अशा प्रश्नांची माळ त्यांच्यापुढे उभी करता येईल.
मुद्दा पवारांच्या टीकेचा नाही. पंधरा वर्षांच्या सत्तेनंतर जनतेने नाकारलेले सरकार आणि अजून एका वर्षाची कारकिर्दही पूर्ण न केलेले सरकार यांच्या कामगिरीची तुलना करुन पवार ऊस उत्पादकांची दिशाभूल करू पाहतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. ऊस व साखर क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या वसंतदादा साखर संस्थेपासून ते राज्य सहकारी साखर कारखाना संघापर्यंत आणि राज्य सहकारी बॅंकेपासून ते साखर कामगारांच्या संघटनांपर्यंत अशा ऊस शेती-साखर उद्योगाशी संबंधित सर्व घटकांवर पवार दीर्घकाळापासून पकड राखून आहेत. त्यामुळेच साखर उद्योगाच्या आजच्या दुरवस्थेची जबाबदारी पवारांना झटकता येणार नाही. केंद्रातली, राज्यातली सत्ता ताब्यात देऊन धोरणे निश्चित करण्याची संधी जनतेने अनेक वर्षे पवारांना दिली. या कालावधीत साखर उद्योगाचे भविष्य ओळखून त्या दिशेने आवश्यक त्या सुधारणा, उपाययोजना करण्यापासून पवारांना कोणीही रोखलेले नव्हते.
साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण आणि उत्पन्नवाढीसाठी सहवीजनिर्मिती, इथेनॉलनिर्मितीची प्रकल्प उभारणी बहुसंख्य साखर कारखान्यांना करता आलेली नाही. साखर विक्रीची कला असणारे तज्ज्ञ बहुतेक कारखान्यांकडे नाहीत. ऊस विकासाच्या दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्राची प्रति एकरी उत्पादकता सातत्याने घसरत आली आहे. प्रशासकीय कौशल्य, आर्थिक शहाणपण आणि दुरदृष्टी ही पवारांची ओळख असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात. प्रत्यक्षात पवारांच्या या गुणांचा परीसस्पर्श त्यांच्या आवडीच्या साखर उद्योगाला झाला नाही किंवा त्यांचे खंदे समर्थक म्हणवणाऱ्या ‘सहकार सम्राटां’नी तो होऊ दिला नाही. अन्यथा दर चार वर्षांनी साखर उद्योग अडचणीच्या भोवऱ्यात सापडला नसता. आर्थिक शिस्त आणि काटेकोर व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडालेल्या कारखान्यांची संख्या सर्वाधिक दिसली नसती.
साखर विक्रीचे नियम, साखरेची आयात-निर्यात, नव्या कारखान्यांची उभारणी, साखरेवरील करप्रणाली, सहकारी कायद्यांमध्ये कालानुरूप बदल या सर्व धोरणात्मक बाबींमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने दूरगामी धोरणे आखण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे. वेळोवेळी राजकीयदृष्ट्या सोईचे किंवा सत्ताप्राप्तीसाठी उपयोगी करणारे निकाल घेत पवार मोकळे झाले, हा त्यांच्यावर होणारा आरोप आहे. साखर उद्योग, सहकार आणि या दोन्हीचा कणा असलेला शेतकरी या तिघांना बलदंड करण्याची भूमिका पवारांमधल्या राज्यकर्त्याने अभावानेच घेतल्याची टीका त्यांच्यावर होते.
पवारांचे ज्येष्ठत्व कामी आले नाही
खासगी साखर उद्योगाची भलामण पवारांच्याच काळात व्हावी हा योगायोग कसा, असा प्रश्न विचारला जातो. केंद्र सरकारने देऊ केलेले साडेसहा हजार कोटींचे कर्ज कुचकामी असल्याचे पवार सांगतात. याच पवारांनी सन 2013 मध्ये असेच कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. त्या कर्जाचा बोजा अजूनही कारखान्यांवर आहे आणि आता ते शेतकऱ्यांसाठी नवे कर्ज घेऊ शकत नाहीत. या सर्वातुन एक गोष्ट ठळक झाली ती म्हणजे साखर उद्योगाला शाश्वत वैभवाचे दिवस दाखवण्यात पवारांचे ज्येष्ठत्व फार कामी आलेले नाही. तेच पवार आता वडिलकीचा आधार घेत सत्ताधाऱ्यांना झोडपत आहेत. मध्यावधी निवडणुकीचे त्यांचे स्वप्नरंजन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बुद्धीची त्यांनी केलेली कीव या सगळ्याचा अर्थ हा इतकाच आहे.
बातम्या आणखी आहेत...