आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रडतराऊचा कारभार (सुकृत करंदीकर)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ढाल तलवारे गुंतले हे कर!
म्हणे जुंझणार कैसा जुंझे !
बैसविलें मला येणें अश्वावरी!
धावूं पळूं तरी कैसा आता !!

संत तुकारामांच्या अभंगातील या ओळी. एका रडतराऊला हातात ढाल आणि तलवार देऊन घोड्यावर बसवून लढण्यासाठी रणात धाडले. तिथे जाऊन तो कुरकुरू लागला. ‘दोन्ही हात ढाल-तलवारीत गुंतल्यावर मी लढणार कसा? त्यात मला घोड्यावर बसवलं. मग युद्धातली धावपळ मी कशी करू?’ अशी कारणे रडकुंडीला आलेला तो रडतराऊ सांगू लागला. उपलब्ध साधनांचा उपयोग करण्याऐवजी कण्हत बसणाऱ्या माणसाकडून काहीच होऊ शकत नाही, अशा आशयाचा तुकोबांचा हा मार्मिक अभंग आहे. अरविंद केजरीवालांच्या मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द जवळून अनुभवणाऱ्या दिल्लीकरांना तुकोबांचा अभंग पटल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख उपराज्यपाल असतील, यावर न्यायालयाने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. खरे म्हणजे हा नवा शोध नव्हे. दिल्ली हा मुळातच ‘केंद्रशासित’ प्रदेश. त्यामुळे दिल्लीला स्वतंत्र विधानसभा आणि मुख्यमंत्री असले तरी त्यांनी उपराज्यपालांशी जुळवून घेऊनच दिल्लीचा गाडा हाकणे अभिप्रेत आहे. दिल्लीची सत्ता आजतागायत अशीच चालली.

केंद्र आणि राज्यातली सत्ता दोन भिन्न पक्षांकडे असण्याची वेळ केवळ अरविंद केजरीवालांवरच आलेली नाही. अनेक राज्यांमध्ये ही स्थिती नेहमी असते. केंद्र आणि राज्यांमधले संघर्षही भारताला अजिबातच नवे नाहीत. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि केरळचे पहिले मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांच्यापासून ते अलीकडच्या काळातील मनमोहनसिंग-मोदी, ममता-मोदी इथपर्यंत पंतप्रधान-मुख्यमंत्री या संघर्षाची परंपरा राहिली आहे. मोदी-केजरीवाल यांच्यातील वाद तुटेपर्यंत ताणला गेला. राजकीय, वैचारिक मतभिन्नतेतून हा दुरावा आला असता तर तो समजून घेता आला असता. मात्र येथे दोन्ही बाजू अहंकार आणि ईर्षेने पेटलेल्या दिसतात. केजरीवाल सरकारवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी मोदी सरकार सोडत नाही. केजरीवालही ऊठसूट मोदींच्या नावाने खडे फोडायला कंटाळत नाहीत. मोदी-केजरीवाल यांचे संबंध कसे असावेत याच्याशी दिल्लीच्या जनतेला सोयरसुतक असण्याचे कारण नाही.
दिल्ली ‘केंद्रशासित’ असल्याचे तथ्य केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना ठाऊक नव्हते, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. पदाच्या मर्यादा लक्षात घेऊनच त्यांनी दुसऱ्यांदा दिल्लीची सूत्रे हाती घेतली. परिणामी दिल्लीतल्या समस्यांचे खापर त्यांना दरवेळी केंद्रावर फोडता येणार नाही. भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देण्याचा दावा करून केजरीवाल सत्तेत आले. त्यांच्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचे पराक्रम एकामागून एक जनतेपुढे आल्यानंतर ‘आप’बद्दलचा भ्रमनिरास वेगाने झाला. आता न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर केजरीवालांमधला ‘रडतराऊ’सुद्धा उफाळून बाहेर आला आहे. ‘मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना साधे पेन विकत घेण्याचेसुद्धा अधिकार उपराज्यपाल आणि पंतप्रधानांनी ठेवलेले नाहीत. दिल्लीबद्दलचे जे काही प्रश्न असतील ते तुम्ही त्यांनाच विचारा,’ असे ट्विट करून केजरीवाल मोकळे झाले. अधिकारच नसतील तर मग मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीला चिकटून का बसता, हा प्रश्न मात्र कोणी केजरीवालांना विचारू नये, अन्यथा लागलीच तुमच्यावर ‘मोदीभक्त’ असल्याचा शिक्का मारून ते मोकळे होतील. महागड्या सूटवरून मोदींची टोपी उडवण्यात गैर काहीच नाही, पण नैतिकतेचे तेच मापदंड बिझनेस क्लासने विमान प्रवास केल्यानंतर आपल्यालाही लागू होतात हे केजरीवालांना मान्य नसते.

पंतप्रधानांपासून राज्यपालांपर्यंत कोणावरही आपण यथेच्छ टीका करावी, आरोप करावेत, आपल्याला मात्र कोणीही प्रतिप्रश्न करता कामा नये, हा केजरीवालांचा अवतार त्यांच्या कथित लोकशाहीप्रेमाला न शोभणारा आहे. केजरीवालांना प्रश्न करणारा ‘आप’मध्ये टिकत नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. केजरीवाल स्वत: भलेही प्रामाणिक असतील पण ते कार्यक्षमतेने प्रशासन चालवू शकतात का, हे दिल्लीकरांसाठी महत्त्वाचे आहे. देशाची राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय शहर असल्याने दिल्लीतल्या फुटकळ घटनेलासुद्धा ‘राष्ट्रीय’ परिमाण लाभते, याचे भान केजरीवालांनी ठेवले पाहिजे. या वेळी तर चिकुनगुन्याने दिल्लीकरांचे बळी जाऊ लागले आहेत तरी दिल्लीला वाचवण्यासाठी काय करणार, असा जाब विचारायचा नाही हा तोरा केजरीवाल दाखवतात. ‘मला अधिकार नाहीत, केंद्राला विचारा,’ हे मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर असू शकत नाही. रडतराऊच्या भूमिकेतून बाहेर पडून केजरीवालांनी दिल्लीकरांची काळजी वाहावी हे बरे.
(विशेष प्रतिनिधी, पुणे)
बातम्या आणखी आहेत...