आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवाराची शास्त्रीय चिकित्सा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विहीर, ओढा, तलाव, नदी या गोष्टींऐवजी पाइप, टाकी, जार या वस्तू ज्यांना दिसतात, अशा मानसिकतेच्या लोकांचा दुष्काळविषयक उत्साह सध्या चांगलाच वाढला आहे. ‘लोकसहभाग’ या नावाने नदीत खड्डे करण्यात पुढाकार घेतला जात आहे; पण नदीचा उगम, प्रवाह आणि पात्र म्हणजे काय, याबद्दल शून्य ज्ञान नसतानाही हा विचार सुरू आहे. ओढे, नाले मिळून नदीचा प्रवाह तयार होतो, याबद्दल या उत्साही मंडळींना काही घेणे नाही. सलग चार वर्षे महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. हजारो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, आमिर खान, अक्षयकुमार ही स्टार मंडळी पोटतिडिकीने बोलू लागली आहेत. या मान्यवरांच्या संदेशामुळेच ग्रामीण-शहरी भागात पाण्याची चंगळ करणाऱ्या वर्गाला नव्या सामाजिक जाणिवेने टोचणी लागली आहे. धान्य पिकवणारा शेतकरी जर मेला तर मग आपले काय, या प्रश्नाने त्यांना थोडेबहुत अस्वस्थ केले आहे.
मात्र, प्रत्येक संकटात कोणीतरी तारणहार लागतो, त्याशिवाय माणसे जागची हलत नाहीत. पाण्याबाबत असाच खोल पॅटर्न तयार झाला आहे. धुळे जिल्ह्यातील अभियंत्याने प्रयोग केला. वाकडातिकडा दिसणारा प्रवाह सरळ करायचा. आयताकृती लांब खड्डा झाला की वाहणारे पाणी थांबते. किती घन चौरस मीटर पाणी झिरपले, याचे मोजमाप करता येते. त्यामुळे शिरपूर भागात या कामातून पाणी साठून सिंचन वाढले. कारण तेथील जमिनीचे स्तर त्यास पोषक आहेत. जमिनीतील खडकांचे प्रकार आणि स्तरांचा विचार न करता, इतर ठिकाणी सरसकट हाच फॉर्म्युला राबवला जात आहे. म्हणूनच अभ्यासू अभियंत्यांनी, अनुभवी तज्ज्ञांनी यातील त्रुटी दाखवल्या आहेत. तरीही शासनाने या प्रयोगाचे अनुकरण करायचे धोरण स्वीकारले. दोन वर्षांपूर्वी पात्र रुंद करण्याची लोकसहभाग चळवळ सुरू झाली. मग नवीन सरकार आले. संपूर्ण महाराष्ट्र कोरडा बघून त्यांनी संकल्प जाहीर केला, ‘प्रत्येक गाव पाणीमय झाले पाहिजे’, ‘शिवारात पाणी थांबले पाहिजे.’ यातून सुंदर सोपे नाव तयार झाले, 'जलयुक्त शिवार’. नावाप्रमाणे त्यातील कामेसुद्धा सोपीच असल्याचे लोकांना वाटू लागले.

पाण्याबाबत एक अंतिम सत्य असे की, आकाशातून पडणारे पाणी थेट तलावात पडत नाही. रानात, जंगलात, डोंगरमाथ्यावर दरीत कुठेही पडते. त्याला तिथेच आसपास खेळवत खेळवत पुढे जाऊ द्यायचे म्हणजे, जमिनीत आपला अंश सोडत त्याची वाट सुरू राहते. हा पाण्याचा प्रवास म्हणजे पाणलोट विकास असतो. त्याचे संवर्धन करण्यासाठी जमीन पाणी संबंधाचा शास्त्रीय अभ्यासाच्या आधारे पाणलोट विकास कार्यक्रम घेण्यात आला, त्यानुसार हिवरे बाजारप्रमाणे किमान १०० गावे स्वावलंबी व्हायला हवीत. पण आज प्रत्येक गावात पाण्याचा ठणठणाट आहे, कारण लोकांचा समंजस सहभाग झालेला नाही. वनराई बंधारा म्हणजे, खूप साधे काम. पाऊस थोडा कमी झाल्यावर रानातून ओहोळ वाहतात, तेथे दगड-माती टाकून पाण्याला खेळवायचे असते. याहीबाबत लोकांचा सहभाग शून्य आहे. पण यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जाते. त्यांनी स्वत: पैसे खर्चून वनराई बंधारे करायचे आणि लोकसहभाग म्हणून सांगायचे. हे उघड्या डोळ्यांनी पाहत असूनही लोक तिकडे फिरकत नाहीत. या लोकांना स्वत:च्या शेतात बोअर घेण्याचा मात्र प्रचंड उत्साह असतो. पण याच बोअरचे पुनर्भरण करायचे मात्र त्यांना मान्य नसते. आपल्याच छतावर पडणारे पाणी अडवत बसायचे, त्याचे तंत्र समजून वापरायचे, ही गोष्ट त्यांना नामुष्कीची वाटते. त्यापेक्षा आणखी दुसरे बोअर जास्त खोल पाडावे, यासाठी त्यांचा आटापिटा चाललेला असतो. याच वृत्तीच्या लोकांनी आतापर्यंत गावातील, शहरातील जमिनीतून बेसुमार पाणी उपसा केलेला आहे. चांगल्या वापरातील विहिरी, भरपूर पाणी देणाऱ्या जुन्या विहिरी चक्क बुजवून टाकल्या आहेत. सलग चार वर्षे दुष्काळ पडूनही, त्या विहिरी पुन्हा वापरात आणाव्यात, असे त्यांना वाटत नाही.
पाण्याबाबत या मंडळींची सार्वजनिक वर्तणूक उदासीन असताना, ‘जलयुक्त शिवार’ हा प्रकार दाखल झाला. यात लोकांचा सहभाग दाखवा, असा रेटा वाढला. मोठी एनजीओ, मोठी वर्तमानपत्रे, फाउंडेशन यांना पुढे करून, स्वत: पैसे घालून अधिकारी मंडळींनी जलयुक्तसाठी वातावरण तयार केले. लोकांचा सहभाग मिळवला. म्हणजे काय तर, पोकलेन जेसीबी यंत्राच्या मालकाला पैसे गोळा करून दिले. आधी फक्त लोकसहभाग असणारी योजना आता पैशाचा महापूर घेऊन आली. यामधून नवीन कामे घेता येतात आणि जुन्यांची दुरुस्ती करता येते. दोन्ही कामात नदी, नाला सरळीकरण कायम राहणार आहे. पाझर तलाव, सिंचन तलाव यावरील लक्ष बदलण्यात आले आहे. पाण्याचे प्रभाव क्षेत्र विचारात न घेता, सगळे प्रवाह सरळ खोल करण्यात येत आहेत. यामधून जलसंधारणबाबत मूलभूत शास्त्र नष्ट होऊन फक्त यंत्रांवरील परावलंबन वाढणार आहे.

खरे तर पाणी आकस्मिक अवतरत नाही. कुठल्या तरी भागात पडून वाहत, झिरपत येते. सोबत जमिनीवरील माती वाहून आणते. त्याला वेगाने पुढे जाता येऊ नये, यासाठी जागोजागी अडवत राहावे लागते. शेतातील बांध मजबूत करावे लागतात. पाणी आणि मातीच्या निरीक्षणातून अभ्यास करत, जमिनीचे संवर्धन करायचे असते. यालाच जल आणि मृदसंधारण म्हणतात; पण यात चूक झाली की, शेती उद्ध्वस्त होते. माती अत्यंत वेगाने नदीत, धरणात जाऊन थांबते. याबाबत शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्यावर कृषी, मृदसंधारण, जलसंधारण, वन विभाग यांनी मिळून मागच्या चाळीस वर्षांत किती लाख कोटी रुपये खर्च केले, याचा हिशेब नाही. आता दुष्काळावर उपाय म्हणून पुन्हा हजारो कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. म्हणूनच लोकांनी कंत्राटी विश्वास आणि बनावट सहभाग यांच्या नादी न लागता आपल्या गावाचा, शिवाराचा, पर्यावरणाचा शास्त्रीय अभ्यास करून संरचना निर्माण कराव्यात, अन्यथा सरळ खोल खड्डा पॅटर्न महाराष्ट्राला आणखी खड्ड्यात घालणार आहे.
सुनील बडूरकर
(समन्वयक, जलसंपदा अभियान) badurkarsunil@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...