आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भळभळत्या जखमांवर फुंकरही नको?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता गेले तीन आठवडे वादळी पाऊस व गारपिटीचे अक्षरश: थैमान सुरू आहे. गेल्या खरीप हंगामात पावसाने कृपा केली; परंतु शेवटी शेवटी अतिवृष्टीचा तडाखा देऊन पावसाळ्याने निरोप घेतला. ते नुकसान सहन करून शेतकरी नव्या जिद्दीने रब्बी हंगामाच्या तयारीला लागले. त्यांच्या सार्‍या अपेक्षा या हंगामावर केंद्रित होत्या. कष्टाला फळे येण्याची चिन्हे असतानाच फेब्रुवारी-मार्चमधील तुफानी गारपीट आणि अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला. राज्यात नुकसान कुठे कुठे आणि कसे झाले याबाबत माध्यमांतून सविस्तर माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. त्याची द्विरुक्ती इथे करीत नाही. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तब्बल दहा लाख हेक्टरवरील पिकांचे अपरिमित नुकसान झाले होते. सरकारी आकडे नेहमी कमी दाखविले जातात. सरकारच्या लेखी हे नुकसान पाच-सहा लाख हेक्टरवरच आहे. क्षणभर ते मान्य केले तरी नुकसानीची तीव्रता अजिबात घटत नाही. हरभरा दीड लाख हेक्टर, गहू एक लाख 25 हजार हेक्टर, ज्वारी 25 हजार हेक्टर, भाजीपाला 8 ते 9 हजार, मका साडेदहा हजार, केळी सुमारे एक हजार आणि द्राक्षे, डाळिंब, आंबा, पपई, चिकू आदी फळबागांचे व अन्य पिकांचे 3 लाख 60 हजार हेक्टर क्षेत्र गारपिटीने उद्ध्वस्त झाले आहे. मोठ्या शेतमालकांचे नुकसान तर झालेच, मात्र अल्पभूधारक शेतकरी आणि दुसर्‍यांच्या जमिनी कसायला घेणार्‍यांची स्थिती अधिक भीषण झाली आहे. याशिवाय पशुधन आणि अन्य वित्तहानी वेगळी. या आपत्तीमुळे कित्येक जण आयुष्यातून उठणार आहेत. अवकाळी पावसात सापडलेली पिके नंतरच्या व्यवस्थापनात थोडीफार हाती लागू शकतात. मात्र त्या अवस्थेत शेतकरी येण्यासाठी त्यांच्या भळभळत्या जखमांवर किमान फुंकर तरी नको ?

कोरडवाहू शेतीविषयी अर्थशास्त्रज्ञांचे सर्वसाधारण मत असते की, शेती आतबट्ट्याची असते. ते खरेही आहे. अशी शेती शेतकर्‍यांच्या गळ्यातील लोढणेच असते. हे लोढणे सुसह्य करण्यासाठी अनेक सायास करून कोरडवाहू शेतकरी रब्बी हंगामात प्रयत्नपूर्वक पाण्याची व्यवस्था लावून बागायत करतात. मात्र अशा प्रकारचे संकट त्यांचे पेकाट मोडून टाकते. आता नेमके हेच झाले आहे. राज्यातील जवळपास 75 टक्के ग्रामीण भागात अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे एक प्रकारचा करुण सुन्नपणा आला आहे. शेतकर्‍यांचे अश्रू, स्थितप्रज्ञ चेहरे, डोळ्यांमधील मूक आक्रोश, मन बधिर करणार्‍या वेदना या काळीज चिरणार्‍या आहेत.

या सार्‍या पार्श्वभूमीवर मदत व पुनर्वसन विभाग आणि एकूणच सरकारी यंत्रणेचा संथ कारभार अतिशय संतापजनक आहे. महाराष्ट्रात 2013च्या ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्या वेळी झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी सुमारे 300 कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय सरकारने जवळपास सहा महिन्यांनी, तोही राज्यात गारपिटीच्या पावसाने उडवलेल्या हाहाकारानंतर, 1 मार्च 2014 रोजी घेतला. नियोजनशून्य आणि उन्मत्त कारभाराचा आणखी काय पुरावा हवा? आता फेब्रुवारी-मार्चमधील आपत्तीबाबतही वेगळे काही घडण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल. कर्मचारी सरकारची कायम दिशाभूल करीत आले आहेत. तक्रारींची दखल तातडीने घेतली जात नाही. पंचनामे वेळेवर होत नाहीत. त्याचा परिणाम नुकसान भरपाई वेळेत न मिळण्यात होतो. म्हणजे त्या शेतकर्‍यांचा पुढचा हंगामही वाया जातो. स्वत:चा स्वार्थ साधताना दुसर्‍याची पर्वा न करण्याची बेफिकीर वागणूक नोकरशाहीत एवढी फोफावली आहे की विचारायची सोय नाही. आता तर निवडणूक आचारसंहितेचा बागुलबुवा शेतकर्‍यांना भीती दाखविण्यासाठी तयार ठेवलेलाच आहे.

आपला समाज अद्यापही विषमताप्रधान आहे. या प्रक्रियेत काही लाभार्थींना वेळीच मदत मिळते. मात्र त्यापैकी खरे आपत्तीग्रस्त कोण आणि दिखाऊ कोण यातील अंतर ठरवणे कठीण असते. ज्यांचा तातडीने फायदा होतो, त्यातील बहुतांश जणांनी सरकारी यंत्रणा मॅनेज केलेली असते. हे लोक लाभ मिळवून गप्प बसतात. संकटामुळे कोसळलेले खरे संभाव्य लाभार्थी आरडाओरड करतात. मात्र ते जागरूक आणि संघटित नसल्यामुळे मुस्कटदाबी सहन करण्याशिवाय त्यांना पर्याय उरत नाही. आपली राजकीय व्यवस्था वरकरणी लोकशाही व्यवस्था भासत असली तरी प्रत्यक्ष सरकार हे भ्रष्ट व स्वार्थी नेत्यांचे टोळके असते. (या टोळक्यात सत्ताधार्‍यांसह कथित विरोधकही असतात). अगणित स्वार्थ, दूरदृष्टीची कमतरता आणि जनतेबद्दल विधिनिषेधशून्यता हे या व्यवस्थेचे खरे रूप असते. त्याचे बळी शेतकरीच अधिक ठरतात.

नुकसानीसंदर्भात माध्यमांतून होणारे वार्तांकन बर्‍याचदा प्रतीकात्मक आणि पत्रकारितेच्या अंगानेच अधिक असते. (या वेळचे माध्यमांतील चित्रही याला अपवाद ठरलेले नाही). या आपत्तीच्या परिणामांचे सामाजिक विश्लेषण होत नाही. कुणी या फंदात पडत नाही. आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांचे केवळ आर्थिक नुकसानच होते असे नाही, तर त्यांचे सामाजिक स्थानही डळमळीत होते. आपत्तीत पिके नष्ट होतात, घरे उद्ध्वस्त होतात, मनुष्यप्राण्यांची जीवितहानी होते. हे भौतिक नुकसान साध्या नजरेतही दिसते. मात्र, सामाजिक पडझड डोळ्यांनी दिसत नाही. त्याची शास्त्रशुद्ध मीमांसा करावी लागते. ती कोण करणार? गारपीट, अवकाळी पावसाचा धुरळा खाली बसताच हा विषयही माध्यमांतून नाहीसा होतो. थोड्याच दिवसांत लोकसभा निवडणुकांवर रकानेच्या रकाने भरतील, दूरचित्रवाहिन्यांवर तासन्तास खर्ची पडतील. शेतकर्‍यांचा, त्यांच्या नुकसानीचा प्रश्न गर्तेत गेलेला असेल. तो वर कधी येणार ?

शेतीमधून अतिरिक्त भांडवल अपवादानेच निर्माण होते. उत्पादकता आणि शेतमालास मिळणारे बाजारभाव हा प्रश्न वेगळा आणि आणखी गंभीर आहे. खरे तर शेतीबाह्य व्यवसायातून शेतीत भांडवली गुंतवणूक व्हायला पाहिजे. तसे होत नसल्याने शेतीत सुधारणा होत नाही. परिणामी शेती परवडत नाही. अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती ठरावीक कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा येतच असतात. त्यावर मात करणारी यंत्रणा फक्त नावालाच असते. (निदान आजवरचा अनुभव तरी हेच दर्शवतो). ही यंत्रणा जोवर युद्धपातळीवर काम करणार नाही तोवर या प्रश्नांवर ठोस उत्तरे शोधणे म्हणजे अंधारात बाण मारण्यासारखे आहे.

दिवसेंदिवस शहरकेंद्रित औद्योगिक व्यवस्थेचे प्राबल्य वाढणार असले तरी माणसांना जगण्यासाठी अन्न लागणारच व ते मातीतूनच पैदा करावे लागणार आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपैकी कपड्यांची जागा पॉलिएस्टरच्या वस्त्रांपासून, निवार्‍याचा प्रश्न वीट-मातीऐवजी सिमेंटने सोडविता येईल. मात्र अन्नाला पर्याय नाही. शेती हा व्यवसाय माणसाचे मूलभूत अस्तित्व राखण्यासाठी निर्माण झाला आहे. कारण तो अन्नाचा पुरवठा करतो. त्यामुळे हा अन्नोत्पादक व्यवसाय नष्ट झाला तर कुणाचेच भले होणार नाही. पाच वर्षांतून एकदा जनता दरबारात लीन होऊन येणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांना येत्या निवडणूक काळात हे गांभीर्य पटवून देण्याची आता गरज आहे.
(chavan.sunil@gmail.com)