आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाचा नैतिक फतवा...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच समलिंगी संबंधांना कायद्याने गुन्हा ठरवणार्‍या दीडशे वर्षे जुन्या कलम 377ची पाठराखण करत या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फिरवला. या संदर्भातील निकालपत्र वाचताना श्रीकृष्णाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. या निकालपत्रात बोलताना न्या. सिंघवी म्हणतात की, त्यांनी परंपरा विचारात घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला. न्या. सिंघवी यांनी श्रीकृष्णाबद्दल कधीच ऐकलेले नसावे वा कृष्णाने ज्या कुशलतेने कुरुक्षेत्रावर शिखंडीचा उपयोग करून महाप्रतापी भीष्मांना नि:शस्त्र करत पांडवांचा विजय सुकर केला, त्याबद्दलही ते अनभिज्ञ आहेत, असे वाटते. महाभारताची कथा जवळपास प्रत्येकालाच माहीत आहे. यात जसे अर्जुनाच्या शौर्याचे वर्णन आहे, तसेच अर्जुनाला मदत करणार्‍या शिखंडीचेही आहे. शिखंडीला तिच्या वडिलांनी राजपुत्रासारखेच वाढवले होते. शिखंडीचा भाऊ धृष्टद्युम्न पांडवांचा सेनापती असतो. तो कृष्णाला विचारतो, की शिखंडी नेमका कोण आहे, ‘पुरुष’ की ‘स्त्री?’ कृष्ण अतिशय धूर्त आणि तितकाच शहाणा. शिखंडीचा नेमका उपयोग करत त्याला अर्जुनाच्या समोर उभं करून भीष्माला सामोरा जातो. कारण भीष्म प्रतिज्ञेनुसार कधीच स्त्रियांवर शस्त्र उचलणार नाही, हे त्याला माहीत असते.
कोणीतरी न्या. सिंघवींना महाभारताची ही कथा सांगायला हवी; नाही तर त्यांना कोणार्क किंवा खजुराहोची मंदिरे पाहायला सांगावी. भारतीय परंपरेत विविध प्रकारे लैंगिकतेला सामावून घेण्यात आले होते, हे त्यांना सांगावे लागेल. आज समलिंगी संबंधांबाबतच्या ज्या कल्पना आधुनिक मानल्या जातात, त्या ब्रिटिश राजवटीमुळे इथे रुजल्या आहेत. थॉमस मॅकॉलेचा यावर सर्वाधिक जास्त प्रभाव होता. यानेच भारताचे शैक्षणिक धोरण तयार केले होते. त्यानंतर कलम 377चा मसुदा तयार करण्यात आला. आता दीडशे वर्षांनंतर गृह खात्याच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. पी. मल्होत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले, ‘भारतीय समाज हा वेगळा आहे आणि तो परकीय देशातील सवयींचे अनुकरण करत नाही. समलिंगी संबंध हे अनैतिक आहेत, सामाजिक मान्यतांच्या विरुद्ध आहेत आणि अशा संबंधांमुळे रोगांचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे.’ सध्याच्या परिस्थितीत आज जर कोणी समलिंगी संबंध ठेवले, तर तो कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि पी. चिदंबरम यांच्यासारखे काँग्रेसचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरुद्ध बोलत आहेत आणि शारीरिक संबंधांचा निर्णय दोन सज्ञान व्यक्तींनाच ठरवू देण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, कायद्याने आता पोलिसांना तुमच्या बेडरूममध्ये डोकावण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
शतकानुशतके स्त्री-पुरुष आपले लैंगिक कल उघड करण्यास घाबरत नव्हते. समकालीन भारतात प्रसिद्ध कादंबरीकार विक्रम सेठ आणि फॅशन डिझायनर वेंडेल रॉड्रिक्स यांनी अशा संबंधांविषयी जाहीर भाष्य केले आहे.
भारतातील पितृसत्ताक संस्था -विशेषत: उत्तर भारतात- अशा संबंधांबाबत कडवी भूमिका घेत आली आहे. बाबा रामदेव सांगतात की, समलिंगी संबंध ही वाईट गोष्ट आहे; कारण त्यात मुलं जन्माला येत नाहीत; पण अशी रोगट विचारसरणी ही आपली खरी अडचण आहे. मला बाबा रामदेव यांना असे विचारावेसे वाटते की, आसाराम बापू आणि नारायण सार्इंसारख्या तथाकथितधार्मिक गुरूंनी तरुण मुलींवर केलेले लैंगिक अत्याचार आपल्याला योग्य वाटतात का?
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवून एक मोठी घोडचूक केली आहे; कारण हा सरळसरळ घटनेने आपल्याला दिलेल्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा निकाल आहे. कोणी कोणावर प्रेम करायचे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगायची गरज नाही. अशा निकालामुळे न्यायाचे हे सर्वोच्च पीठ हरियाणातील खाप पंचायतीच्या रांगेत जाऊन बसले आहे; ज्यांना मागासलेले आणि अव्यावहारिक नैतिकतेचे फतवे सोडायची सवय आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने हा जो प्रतिगामी निकाल दिला आहे, त्यामुळे हेच सिद्ध होते की, भारतात पितृसत्ताक पद्धती किती खोलवर रुजली आहे आणि इथे समानता आणण्यासाठी आणखी किती प्रदीर्घ लढा द्यायची आपल्याला गरज आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचे नेते या निकालाच्या विरुद्ध बोलत असले, तरी चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये लक्षणीय विजय मिळवणारा भारतीय जनता पक्ष या निर्णयाचे समर्थन करत आहे; पण या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यावर काहीही भाष्य करायला तयार नाहीत, ही आश्चर्याची बाब आहे. न्या. सिंघवी यांच्या निकालाने एकच चांगली गोष्ट झाली आहे; ती म्हणजे, यामुळे देशभरात समलिंगी संबंधांबाबत एक व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. शिवाय न्यायालयाने आता कायद्यात बदल करण्याची जबाबदारी संसदेवर टाकली आहे. या संदर्भात संसद सदस्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यावरच कलम 377चे भवितव्य अवलंबून आहे.