आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Suresh Khodape About Planchette, Dr.Narendra Dabholkar Murder Case

सुस्त पोलिसांना प्लॅँचेटचा आधार! (विशेष लेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास हा पुणे पोलिस दलातील विविध लॉबिंगच्या राजकारणामुळे रखडत गेलेला आहे. हा तपास राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली वैयक्तिक जबाबदारीवर दिला गेला असता तर पोलिस महासंचालक महत्त्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका बजावू शकले असते. गुप्तचर खात्याने जनतेशी संवाद कमी केल्याने तसेच पोलिस तपास यंत्रणेची व्यवस्था कालबाह्य झाल्याचे फलित तपास न लागण्यात दिसत आहे. डॉ. दाभोलकर खून प्रकरण हे पुणे पोलिसांची ‘बेबी’ बनवण्याऐवजी ती पोलिस महासंंचालकांची ‘बेबी’ बनवणे गरजेचे होते.

खरे पाहता पोलिस खात्यातील भानगडी, रचनेबाबत लोकांना पुरेशी माहिती नसते. सर्व तपास यंत्रणा पुणे पोलिसांना तपासकामात मदत करत होत्या, असे म्हणता येणार नाही. तत्कालीन पोलिस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांचे कार्यक्षेत्र पुणे शहरापुरतेच मर्यादित असल्याने त्यांची हुकूमत पुणे सोडून इतर ठिकाणी चालली नाही. पुण्याबाहेर त्यांचा प्रभाव पडला नाही. डॉ. दाभोलकर यांच्या जिवाला धोका होता याची माहिती काढण्याचे काम पुणे गुप्तचर विभाग तसेच मुंबई गुप्तचर संघटनेचे होते. डॉ. दाभोलकरांचे कार्यक्षेत्र केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर देशभर होते. साहजिकच त्यांच्या कामामुळे दुखावलेले लोक राज्यात व देशात आहेत. त्यामुळे गुन्हा घडण्याअगोदर त्याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम गुप्तचर संघटनांचे होते. या कामात गुप्तचर संघटना पूर्णपणे अपयशी ठरल्या. या प्रकरणात कोण गुन्हेगार असू शकतील याचा छडा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांना लागायला हवा होता.

कारागृहात कोण गुन्हेगार आले, कोण गेले यावर कारागृह अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांची देखरेख असते. महत्त्वपूर्ण गुन्ह्याच्या तपासात इतर जिल्ह्यांतील पोलिसांनी मदत केली पाहिजे. ही जबाबदारी कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यांच्यावर आहे. पण या सर्व लोकांनी डॉ. दाभोलकर हत्या तपास प्रकरणात मदत केली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वास्तवात अनेक वेळा असे होत नाही. कारण पोलिस खात्यातील लॉबिंगचे राजकारण. पोलिस दलात वेगवेगळ्या लॉबिंग असून गुलाबराव पोळ हे थेट डीवायएसपीपदी निवड झालेले अधिकारी. त्यामुळे थेट आयपीएस निवड झालेली लॉबिंग वेगळीच असते. पुणे, मुंबई, नागपूर अशा महत्त्वपूर्ण शहरांतील पोलिस आयुक्तांची नियुक्ती होताना प्रचंड लॉबिंग केले जाते. या ठिकाणी आपल्या मर्जीतील अधिकारी निवडला जावा अशी प्रत्येक राज्यकर्त्याची इच्छा असते व त्या दृष्टीने प्रयत्नही केले जातात. सरतेशेवटी यात एका लॉबिंगला यश येते व इतर लॉबिंग नाराज होतात. त्यामुळे अशा लॉबिंग महत्त्वपूर्ण तपासात मदत करत नाहीत. त्यामुळे पोळांसारखे अधिकारी किंवा पोलिस दल एकाकी पडते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आपणास अनेकदा असे सांगतात की, तपासाकरिता सर्वांना मदत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात राज्यकर्ते खूप थापा मारत असतात व अशा प्रकारच्या सूचना केवळ कागदोपत्री राहतात. परिणामी गुप्तचर खात्यातील मंडळी, जिल्हा पोलिस दलातील अधिकारी तपासकामात मदतच करत नाहीत.

डॉ. दाभोलकर प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसच करतील, मात्र त्याचे नियंत्रण थेट पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ करतील, असे शासनाने सांगणे जरुरीचे होते. पोलिस महासंचालकांवर तपासाची जबाबदारी दिल्यावर त्यांना त्याबाबत सतत विचारणा होऊन त्यांना उत्तर द्यावे लागेल. तपासकामात अडचणी निर्माण होतील त्या वेळी त्यांच्याकडे गुप्तचर खाते, कारागृह प्रशासन, सीआयडी, कायदा व सुव्यवस्था विभाग अधिकारी यांना कामास लावण्याचा अधिकार आहे. पोलिस किंवा सरकारी नोकर केवळ ‘वार्षिक गोपनीय अहवाला’स घाबरत असतात. हा अधिकार पोलिस महासंचालकांना असतो. तो गृहमंत्र्यांनाही नसल्याने महासंचालक सर्वांना कामास लावू शकतात. पोलिस महासंचालक हे तज्ज्ञ असल्यामुळे त्यांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक कोणत्याही प्रकारच्या शेंड्या लावू शकत नाहीत. महासंचालकांच्या हाताखाली राज्यात अडीच लाख पोलिस कर्मचारी व 20 हजार अधिकार्‍यांची मोठी फौज उपलब्ध असून त्याचा वापर ते योग्य प्रकारे करू शकतात. महासंचालक हे वरिष्ठ अधिकारी असल्याने देशातील आयबी, सीबीआय, रॉ, एनएसजी, एनआयए या विविध यंत्रणांशी ते संपर्क साधून तपासकामात मदत घेऊ शकतात. गुलाबराव पोळ यांना सर्व शक्य झाले नसते तसेच आयपीएसमध्ये अमुक अधिकारी कोणत्या बॅचचा आहे, याबाबतही बरेचसे राजकारण आहे. पोलिस दलात 80 ते 90 टक्के पोलिस उपनिरीक्षक हे आवड म्हणून पोलिस खाते निवडतात. मात्र, हेच प्रमाण आयपीएसमध्ये केवळ दोन टक्के आहे. आयएएस, आयएफएसपदी निवड व्हायला हवी होती, असे त्यांना सदैव वाटत असते. त्यामुळे ते पोलिस कामात निरुत्साही राहून कर्मचार्‍यांना योग्य नेतृत्व देत नाहीत.

कॅबिनेटने कितीही सूचना केल्या तरी पोलिस अधिकार्‍यांना त्याबाबत काही भीती वाटत नाही. कारण त्यांचा पगार, ग्रॅच्युइटी यावर कोणताही परिणाम होत नसतो. त्यामुळे तपास लागला नाही तरी त्यांना त्याचे काही वाटत नसते. पोलिस महासंचालकांवर जबाबदारी टाकून तो व्यक्तिगत प्रश्न केला असता तर त्यांनी सर्व यंत्रणा कामास लावली असती. सीबीआयकडे हा तपास हस्तांतिरत झाला असला तरी तो पोलिस महासंचालकांकडे दिला जावा, अशी माझी मागणी आहे. मूलभूत पोलिस कार्यपद्धतीत दोष असून डॉ. दाभोलकर प्रकरणाचा तपास न लागणे हे त्याचे फलित आहे. पोलिसांना गुप्त माहिती मिळत नाही. कारण त्यांचा जनतेशी संवाद कमी झालेला आहे. गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे कमकुवत झाल्याने त्यावर ‘कम्युनिटी पोलिसिंग’ हा पर्याय ठरू शकतो. पोलिस दलातील तळाचे कर्मचारी व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात संवाद नाही. खरी गुप्त माहिती सीबीआय, आयबी यांच्याकडून न मिळता ती तळाच्या कर्मचार्‍यांकडून योग्य प्रकारे लवकर मिळू शकते. मात्र तळातील कर्मचार्‍यांना किंमत दिली जात नसल्याने त्यांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर होत नाही. सरकारही बक्कल क्रमांकांची संख्या वाढवत जाते, मात्र गुणवत्ता वाढवण्याकडे त्यांचा कल नाही. पोलिस प्रशिक्षण पद्धत कालबाह्य झाली असून ती कशी सुधारण्यात यावी, संवाद कशा प्रकारे साधला गेला पाहिजे, वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यातील संवाद कसा असावा याबाबत पोलिस महासंचालकांना एक प्रायोगिक मॉडेल देण्यात आले आहे. मात्र त्याचा वापर प्रशिक्षणात होत नाही. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळताना व गुन्ह्यांची तपासणी करताना काळानुरूप काम करण्याच्या वेगवेगळ्या नवीन पद्धती अमलात आणल्या गेल्या पाहिजेत. नव्या प्रश्नांना नवीन पद्धतीने उत्तरे दिली तरच गुन्ह्यांचा तपास लागण्याची संख्या वाढली जाईल. हायप्रोफाइल गुन्ह्यांना पोलिस गांभीर्यानेच घेत असतात, मात्र ऐनवेळी माहिती उपलब्ध होण्यासाठी खबर्‍यांचे नेटवर्क चांगले असावे लागते. गुन्ह्यांची संख्या वाढल्यास व तपास लागत नसल्यास पोलिस अधिकारी व कर्मचारी अंधश्रद्धेचे बळी ठरतात. मग त्याकरिता सत्यनारायण पूजा करणे, दर्ग्यावर चादर चढवणे, देवीला बोकड-कोंबडीचा नैवेद्य अर्पण करणे, पोलिस चौकीत व कार्यालयात देवदेवतांचे फोटो लावणे, त्यांना सतत प्रणाम करत राहणे असे प्रकार वाढत आहेत. पुणे पोलिसांनी प्लॅँचेटचा केलेला प्रकार चुकीचा असून असा प्रकार जगात तपासाकरिता कोठेही केला जात नाही. पोलिस दलाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अधिकाधिक गुप्त माहिती जमा करणे, लोकांशी संवाद साधणे, गुन्हेगारांची माहिती सर्व पोलिस कर्मचार्‍यांना असणे, सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांची संख्या वाढवणे, कर्मचार्‍यांचे मनोबल वाढवून त्यांना कामात प्रोत्साहन देणे अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
(लेखक निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत)
(शब्दांकन - मंगेश फल्ले)