आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sureshkumar Narula Article On Other Options Of Term Deposits

घटत्या व्याजदराच्या काळात मुदत ठेवीचे अन्य पर्याय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रेपो दरात कपात होण्याचा परिणाम वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतवणूकदारांवर होत आहे. कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी हा चांगला संकेत आहे. ईएमआय भरणाऱ्यांना याचा फायदा होईल. परंपरागत गुंतवणूकदार केवळ मुदत ठेवीत पैसे सुरक्षित असल्याचे मानतात. मात्र, अन्य काही पर्यायही आहेत...
ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजदर कमी मिळतो. कारण त्यांचा बहुतांश विश्वास हा मुदत ठेवीवर असतो. जे ज्येष्ठ नागरिक ३०. ९ टक्के कर भरतात आणि अल्पबचत व व्याजावर अवलंबून असतात, त्यांच्यासाठी सोयीस्कर नाही. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात जी कपात केली आहे, ती पुढेही चालू राहील. त्याचबरोबर मुदत ठेवीमुळे जी सुरक्षितता वाटते ती अन्य कोणत्याही पर्यायात नाही, हे नि:संशय. व्याजदर घटल्यामुळे हा पर्याय आकर्षक ठरलेला नाही. व्याजदरात कपात होत असल्याच्या काळात जमा ठेवीवरील व्याजदर ८ टक्क्यांवरून ७. ७५ टक्के अशी घसरण झाली आहे. सरकारी बँकांमध्ये ५ ते ७. ७५ टक्क्यांपर्यंत व्याज दिले जात आहे. बँक मुदत ठेवीहून अन्य चांगले पर्याय आहेत. यावर आज अभ्यास करूया. तुम्हाला कोणते प्रॉडक्ट चांगले वाटते, ते समजून घ्या -
टॅक्स फ्री बाँड्स
घटत्या व्याजदराच्या काळात करमुक्त बाँड्समध्ये बँक ठेवीपेक्षा जास्त व्याज मिळवता येते. ज्यांना ३०. ९ टक्के कर भरावा लागतो त्यांना बँक मुदत ठेव महागात पडते. परताव्याच्या दृष्टीने पाहाल तर बँक मुदत ठेवीवर ७. ७५ टक्के व्याज देते, तर ५.३५ टक्के इतकी रक्कम हातात येते. परंतु बाँडमध्ये अशा प्रकारे कर नसतात. ज्याला करमुक्त व्याज मिळते तो ११ टक्के कमावतो. ते बँकेपेक्षा चांगले वाटते. इतक्या अधिक परताव्यात हे बाँड जास्तीत जास्त कर स्लॅबच्या गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर आहेत. जे कमी कर भरतात ते बँक मुदत ठेवीची निवड करू शकतात.
अल्पबचत योजना : पीपीएफ, एनएससी, नागरिक बचत योजना आणि सुकन्या समृद्धी योजना जी मुलींसाठीची आहे, या मुदत ठेवीचा पर्याय होऊ शकत नाहीत. या सर्वांमध्ये परतावा करमुक्त आहे. यात आयकर कलम ८० सी नुसार सूटही मिळते. याचा आढावा दरवर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये घेतला जातो. अल्पबचत योजनांच्या दरामध्ये कपात होण्याचीही शक्यता आहे.
डेट म्युच्युअल फंड्स
ठरावीक उत्पन्न देणाऱ्या प्रॉडक्ट्समध्ये डेट म्युच्युअल फंड्स येतात. ते सतत परतावा देत असूनही मार्केटशी संबंधित असतात. जे गुंतवणूकदार तीन वर्षांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकत नाहीत, त्यांनी ओपन एंडेड डेट स्कीममध्ये पैसे लावू शकता. अन्यथा त्यांना एक ते तीन वर्षांच्या दरम्यान इंडेक्सेशन टॅक्स बेनिफिट गमवावे लागू शकते.
डेट म्युच्युअल फंडात पैसा लावल्यानंतर जर एखादे युनिट चालले नाही तर तुम्हाला कर देण्याची गरज नाही. जोपर्यंत युनिट्सवरील भार कमी होत राहील तोपर्यंत कर लागणार नाही. हे मुदत ठेवीच्या विरुद्ध आहे. कारण मुदत ठेवीत पैसे गुंतवल्यावर कर लागू शकतो. तसेच मुदत पूर्ण झाल्याशिवाय अर्जित रक्कम मिळत नाही. कारण कर तर दरवर्षी द्यावाच लागतो. जर दीर्घावधीसाठी बँकिंग डेट म्युच्युअल फंड स्कीम घेता तर जसे तुम्ही युनिट मुक्त करता इंडेक्सेशनमुळे तुम्हाला शून्य कर लागेल. अशा पर्यायात कराचा सामना करणे खूप सोपे असते.
लिक्विड व अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स
गेल्या काही वर्षांत लिक्विड आणि यूएसटी स्कीममध्ये सरासरी परतावा ९ टक्के राहिला आहे. २०१३-१४ मध्ये सर्वाधिक परतावा १० टक्के होता. हे बचत खात्यापेक्षाही चांगले आहे. जे २० टक्के किंवा जास्तीच्या कराच्या कक्षेत येतात ते हा पर्याय स्वीकारू शकतात. १० टक्के किंवा त्याहीपेक्षा कमी कराच्या कक्षेत येणाऱ्यांसाठी मुदत ठेव चांगला पर्याय ठरतो.
(लेखक, फायनान्शियल प्लॅनर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे सदस्य आहेत.)