आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्पर्धा परीक्षा नावाचे 'मृगजळ'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आयुष्यातील सुवर्णकाळ समजल्या जाणाऱ्या २० ते ४० या वयोगटातील मनुष्यबळाला अभ्यास-परीक्षा-निकाल याच सततच्या फेऱ्यात अडकवल्याने काय निष्पन्न होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे!

२०१६ हे वर्ष महाराष्ट्रातील तमाम स्पर्धा परीक्षेच्छुक उमेदवारांसाठीभरभराटीचे जावे, असा चंग सत्तारूढ पक्षाने बांधलेला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. महिन्या-दोन महिन्यांमागे केंद्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष निधीची घोषणा केल्यानंतर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सध्या असलेली वयोमर्यादा (३३) वाढवून ती ३८ वर्षे करावयाची घोषणा ही नुकतीच मराठी नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली होती.

एमपीएससीच्या आजवरच्या पद्धतीप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वय वर्षे एकवीसपासून तेहतीसपर्यंत अमर्याद वेळा या परीक्षेस बसता येते. वर्षातून एक वेळ अशी सरासरी पकडली तरी तेरा वर्षांत किमान तेरा वेळा विद्यार्थी हा परीक्षार्थी बनू शकतो. या निर्णयामागची भूमिका विचारात घेतली तर सर्वात महत्त्वाचे एक कारण हे आहे की, पात्रता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधीअभावी या करिअरला मुकावे लागू नये. तसेच यांसारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासन गतिमान होण्यासाठी अधिकाधिक फायदा होईल.

या निर्णयाचा फायदा प्रामुख्याने दोन गटांसाठी अधिक होऊ शकतो. स्पर्धा परीक्षा - विशेषत: एमपीएससीच्या परीक्षांकडे कल असलेल्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षकवर्गाला याचा फायदा होऊ शकतो. शिक्षकी पेशा असलेल्या वर्गाला हे क्षेत्र विशेष खुणावत असल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसून येत आहे. नोकरी सांभाळत या परीक्षेची तयारी करता येत असल्याने या वर्गासाठी हे सोयीस्कर ठरते. त्याचबरोबर प्राथमिक कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या पदवीधर विवाहितांसाठीदेखील स्वत:ला सिद्ध करण्याची ही एक संधी ठरू शकते. या सर्व पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करणे अपेक्षित आहे. वयाच्या ३८व्या वर्षी उत्तीर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांचा प्रशिक्षण कालावधी संपवून वयाच्या ४१व्या वर्षी तो या क्षेत्रात प्रवेश करेल. त्यानंतर उमेदवाराच्या हातात असलेला प्रत्यक्ष कार्यकाळ हा केवळ २० वर्षांचा असेल. आयुष्याची अर्धीअधिक वयोमर्यादा ओलांडून प्रशासकीय सेवेतच दाखल होण्याची इच्छा बाळगणे गैर नाही पण या इच्छेचे अट्टहासात रूपांतर होऊ पाहत आहे हे अयोग्य आहे. सद्य:स्थितीत करिअरचे उत्तमोत्तम पर्याय उपलब्ध असताना या क्षेत्राचे इतके उदात्तीकरण करण्याचे प्रयोजन काय?

दुसरा मुद्दा आहे संयोगक्षमतेचा. ठरावीक वयानंतर माणसाची परिस्थितीची जुळवून घेण्याची क्षमता संकुचित होत जाते. त्यामुळे उशिरा या क्षेत्रात आल्यानंतर हातात असलेल्या मर्यादित कार्यकाळात आलेल्या जबाबदाऱ्या पेलताना त्यांच्या कार्यक्षमतेवर तसेच कार्यनिष्ठेवरही साशंकता उत्पन्न होऊ शकते. आपल्यातील सर्व प्रकारच्या सामाजिक-धार्मिक तसेच आर्थिक जाणिवा या महाविद्यालयीन कालखंडात आकार घेत असतात. या लगतच्या वयात प्रशासनात प्रवेश केलेल्या उमेदवारांमध्ये एक विशिष्ट प्रेरणा निश्चितच असते. आपल्यामध्ये असलेल्या ऊर्जा, प्रेरणा यांच्या जोरावर, प्रशासनातील अनुभवांनुसार स्वत:च्या जाणिवा प्रगल्भ होत जातात. त्या बदलत्या-विधायक जाणिवांनुसार समाजासाठी पुढच्या योजना-धोरणा बनवण्यासाठी एखाद्या अधिकाऱ्याकडे आवश्यक तो कार्यकाळ उपलब्ध असतो. अर्थात कुणालाही स्वत:मधली कार्यक्षमता तसेच समाजोपयुक्तता सिद्ध करण्यासाठी विशिष्ट वय किंवा कार्यकाळ असायलाच हवा, याकडे आपण एक वेळ दुर्लक्ष करू शकतो; परंतु ऐन उमेदीची जवळपास १५ वर्षे मृगजळासारख्या भासणाऱ्या या करिअरमागे संपूर्ण प्राणप्रतिष्ठा पणाला लावून धावणे हे अतिशयोक्त आहे हे निश्चित! आधी या परीक्षेत पास होण्यासाठीची धडपड, त्यानंतर मग पदे आणि पोस्टिंग्जच्या हव्या तशा सोयीस्कर जागा मिळवण्यासाठी जिवाची तगमग हे ओघाने येतेच. म्हणजे या सगळ्या रहाटगाडग्यात केवळ सरकारी हुद्दा मिळवणे हीच गोष्ट अव्वल ठरताना दिसते.

माणसाच्या आयुष्यात विकासाचे सर्वसाधारण तीन टप्पे येतात- वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक. या तिन्ही टप्प्यांवर विकासाची परिमाणे बदलत जातात, जी विशिष्ट कालावधीवर अवलंबून असतात. सुरुवातीला वैयक्तिक विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. ही प्राथमिक उद्दिष्टपूर्ती झाल्यानंतर कौटुंबिक विकास आणि अंतिमतः सामाजिक विकासाचा पाया घातला जातो. त्या दरम्यान शैक्षणिक वाटचाल आणि गुणवत्ता महत्त्वाची ठरते. याच कालावधीमध्ये करिअरची दिशा निश्चित होते. विकासाचा समतोल साधण्यासाठी या लयीप्रमाणे पुढे जात राहणे अपेक्षित असते. परंतु, सदर निर्णयाची संकल्पना या आलेखालाच आव्हान देणारी वाटते.
तसे पाहायला गेले तर नागरी सेवा परीक्षा सुधारणा समित्यांनी यापूर्वी काही महत्त्वाच्या तरतुदींची शिफारस केलेली होती, ज्यामध्ये या परीक्षांचे एकूण प्रयत्न (अटेम्प्ट्स), पात्रता वय आणि त्याचबरोबर वयोमर्यादाही कमी करण्याचे प्रस्ताव मांडले गेले होते. या प्रस्तावांची कारणेही तर्कशुद्ध होती. पण, केवळ लोकप्रियतेच्या निकषावर असा हा नवीन निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आपल्या देशाचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड (लोकसंख्या लाभांश) हा जगभरातील देशांच्या तुलनेत उत्तम आहे. युवकांची संख्या आपल्या देशात लक्षणीय आहे, जिला आपण मनुष्यबळ म्हणून संबोधतो. यासारख्या आमिषांमुळे बहुतांशी युवक याच क्षेत्राकडे आकृष्ट होण्याचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे इतर क्षेत्रांतील मनुष्यबळाचा वापर मंदावून वैयक्तिक तसेच सामाजिक कुंठितावस्था येऊ शकते, हे निश्चित! विद्यार्थी अभ्यास-परीक्षा-निकाल या चक्रात अडकल्याने त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या मागण्या होणे स्वाभाविक आहे. पण, त्या मागण्यांच्या रास्तपणाचा तसेच सामाजिक समतोल विकासावरील परिणामांचा विचार करूनच पुढचे पाऊल उचलणे अपेक्षित आहे. शिवाय अनेक वर्षे अव्याहतपणे प्रयत्न करूनही अपयशच पदरी पडल्याने भ्रमनिरास झालेल्या उमेदवारांची संख्या वाढण्याचे भय आहेच. समाजातला असा संवेदनशील वर्ग निराशेच्या गर्तेत अडकला तर त्यांच्याकडून इतर क्षेत्रांत होऊ शकणाऱ्या योगदानाच्या किंवा त्यांच्या स्वत:च्या संभाव्य उज्ज्वल भवितव्याच्या शक्यता विरून जाण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न नजरेआड करून चालणार नाही.
(jarag.swapna@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...