आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पत आणि कर्जाचे विघातक ‘सिंडिकेट’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सिंडिकेट या सरकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. जैन आणि इतर 11 जणांना केंद्रीय गुप्तचर विभागाने शनिवारी केलेल्या अटकेची घटना ही काही उद्योगांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कसे कर्जवाटप होऊ शकते, यावर प्रकाश टाकणारी आहे. बँकांचे एनपीए ज्या अनेक कारणांनी वाढत चालले आहेत, त्यात कर्जहप्त्यांचा भरणा करू न शकणार्‍या उद्योग-व्यवसायांना त्यांचे क्रेडिट म्हणजे पत वाढवून दिले जाणारे कर्ज हे प्रमुख कारण आहे. सीबीआयच्या माहितीनुसार गेले सहा महिने या गैरव्यवहारावर लक्ष ठेवून ही कारवाई करण्यात आली आहे. भूषण स्टील आणि प्रकाश इंडस्ट्रीज या दोन शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्या या नियमाने मिळते त्यापेक्षा अधिक कर्ज मिळावे, यासाठी प्रयत्न करत होत्या आणि त्यासाठी त्यांनी 50 लाख इतकी लाच देण्याची तयारी केली होती, यावरून या काळ्या व्यवहाराचे गौडबंगाल लक्षात येते. अटक करण्यात आलेले लोक एकमेकांचे नातेवाईक आहेत आणि ते एकत्र येऊन बँकेला लुटण्याचा जणू कटच करत होते. जैन महाशयांकडे आतापर्यंत 21 लाखांची रोख, एक कोटी ६८ लाखांचे सोने आणि ६3 लाखांच्या मुदत ठेवी एवढी माया सापडली आहे !

सार्वजनिक बँकांतील पैसा जनतेचा आहे. त्यामुळे त्यावर डल्ला मारण्यासाठी लक्ष असणारे काही अधिकारी आणि उद्योजक यांची मिलीभगत आहे. स्टेट बँकेचे उपव्यवस्थापकीय संचालक श्यामल आचार्य यांच्यावर सीबीआयने गैरव्यवहाराचा खटला दाखल केलेला आहे. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना भार्गव यांनी अशा कर्जापायीच राजीनामा दिला आहे. एलआयसी हाउसिंग फायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. नायर यांनी कर्जासाठी लाच घेतल्यानेच त्यांना अटक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, मोठ्या रकमेची कर्जे दिली जाताना ज्या प्रकारचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत, त्यात बदल करण्याची आणि अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा कर्ज घेण्यासाठी बँकेकडे जातो, तेव्हा त्याची पत आणि इतर सर्व बाबींची कठोर छाननी केली जाते, मात्र मोठ्या कर्जदारांवर मेहेरबानी केली जाते, असे म्हटले जाते, ते अशा वेळी खरे वाटते. अशा घटनांमुळे जे गरजू आणि प्रामाणिक कर्जदार आहेत, त्यांना मात्र आता आणखी त्रास सहन करावा लागणार आहे.