आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टीईटी परीक्षा व वास्तव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, शिक्षण हक्क कायदा, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन, क्षमता विकसन अशा अनेक शब्दांच्या भडिमाराने गेली तीन-चार वर्षे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक विश्व ढवळून निघाले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात, शिक्षणाच्या गुणवत्तेत नेमके काय बदल होणार, समाजातील सर्वात वंचित घटकापर्यंत ते पोहोचणार का यावर चर्चा झडताना दिसतात. त्यातच ‘असर'सारखे अहवाल प्रकाशित झाले की शिक्षणाच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षणात गुणात्मक बदल घडवण्याच्या उद्देशाने शिक्षकांसाठी पात्रता चाचणी म्हणजे टीईटी (Teachers Entrance Test ) घेण्याची शिफारस शिक्षण हक्क कायद्यात करण्यात आली. २०११ पासून शासकीय शाळातील शिक्षक व अशा शाळांमध्ये जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांसाठी अशी परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येते. बहुपर्यायी प्रश्नांच्या स्वरूपात होणाऱ्या या परीक्षेत १५० गुणांचे दोन पेपर असतात. पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग शिकवू इच्छिणाऱ्यांसाठी पहिला पेपर, तर ६ वी ते ८ वीचे वर्ग शिकवू इच्छिणाऱ्यांसाठी दुसरा पेपर असे या परीक्षेचे स्वरूप आहे. उत्तीर्ण होण्यासाठी ६०% गुणांची अट आहे. ही परीक्षा नेमकं काय तपासते? या प्रश्नाचं उत्तर आहे "विषय ज्ञान'. गणित, भाषा, विज्ञान/परिसर अभ्यास, सामाजिक शास्त्र या पाठ्य विषयांबरोबरच अध्यापनशास्त्र व बालमानसशास्त्र या सर्व विषयांवरील प्रश्नांचा समावेश या परीक्षेत असतो. आकलन व उपयोजन या स्तरावरील हे प्रश्न असल्याने खरोखरच ज्याचे विषयज्ञान चांगले आहे, संकल्पना स्पष्ट आहेत त्याच विद्यार्थ्याला हे पेपर चांगल्या पद्धतीने सोडवता येतील. म्हणजेच या परीक्षांचा हेतू स्तुत्य आहे. विद्यार्थ्याला जे द्यायचे ते "विषयज्ञान' ज्याचे पक्के आहे, त्याच्याकडून दिले जावे, अशी या मागची कल्पना आहे. येथे विषयज्ञान या शब्दात केवळ माहिती अभिप्रेत नाही तर प्रत्येक विषय ज्या संकल्पनांवर आधारित असतो त्यांचा बोध अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रात २०१३ पासून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने ही परीक्षा घेण्यात येते. पहिली ते पाचवीसाठीच्या शिक्षकांसाठी २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा एकूण निकाल १.४ टक्के लागला आहे. गेल्यावर्षी हा निकाल ४.४३ टक्के होता, तर सहावी ते आठवीच्या शिक्षकांच्या परीक्षेचा निकाल गेल्यावर्षी ५.९५ टक्के लागला होता. यंदा तो केवळ ४.९२ टक्के लागला असल्याचे परिषदेने जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षी या परीक्षेला अनुक्रमे ३.६७ लाख व २. २४ लाख विद्यार्थी बसले होते. या परीक्षेसाठी प्रत्येकी ५०० रु. व दोन्ही पेपरांसाठी ८०० रु. फी आकारली जाते. म्हणजे शासनाकडे गेल्या वर्षी यातून किमान १८ कोटी ३५ लाख रु. जमा झाले. शिवाय या प्रमाणपत्राला ७ वर्षांचा वैधता कालावधी आहे. हे सर्व पाहिल्यावर यातून पुढे येणारे प्रमुख मुद्दे असे - १) या परीक्षेतून कार्यरत शिक्षकांना (शिक्षण सेवकांसह) वगळण्यात आले आहे. म्हणजे विद्यार्थांच्या आजच्या स्थितीला जे जबाबदार आहेत, असे म्हटले जाऊ शकते ते या परीक्षेच्या कार्यकक्षेतच येत नाहीत. २) महाराष्ट्रात आजच्या घडीला शिक्षक अतिरिक्त आहेत. त्यांच्याच समायोजनाचा प्रश्न सुटलेला नाही, त्यामुळे भरती प्रक्रिया बंदच आहे. मग या परीक्षेला काही प्रयोजनच उरत नाही. ३) ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना थेटपणे नोकरी मिळणार नाही, असे शासन निर्णय २३ ऑगस्ट २०१३च्या कलम १० मध्येच स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच सदरची परीक्षा नोकरीशी संबंधित नसून शिक्षकांच्या पात्रतेशी व गुणवत्तेशी संबंधित आहे. म्हणजे बी. एड., डी. एड. पात्रताधारक परंतु नोकरी नसलेल्या उमेदवारांनी केवळ स्वतःच्या क्षमता तपासून घेण्यासाठी निष्काम कर्मयोग मानूनच ही परीक्षा द्यायची आहे. या परीक्षेचे भासमान मृगजळ कोणाकोणाला भुलवीत आहे?
ही परीक्षा देणाऱ्यांचे काय हा मुद्दा बाजूला ठेवूया; परंतु शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये या परीक्षेमुळे मुलांची गुणवत्ता सुधारेल हे जे गृहीतक मांडले आहे त्याची सिद्धता कशी होणार? यावर उपाय म्हणजे ही परीक्षा कार्यरत शिक्षकांनाही अनिवार्य करणे किंवा १२ वर्षे /२४ वर्षे सेवाज्येष्ठतेशी याची सांगड घालणे किंवा रिफ्रेशर कोर्सप्रमाणे काही वर्षांच्या टप्प्याने या परीक्षा अनिवार्य करणे. तरच शिक्षक स्वतःच्या गुणवत्तेविषयी जागरूक राहतील; परंतु हे होणार नाही कारण हक्कांविषयी जागरूक असणाऱ्या आणि कर्तव्याविषयी उदासीन असणाऱ्यांना हे मान्यच होणार नाही. म्हणजे कायद्याला जे अपेक्षित आहे आणि जे फलित समोर आले आहे त्यातील अंतर्विरोध अचंबित करणारा आहे. असेच अनेक अंतर्विरोध शिक्षण व्यवस्थेत दिसून येतात. "असर'च्या अहवालात ज्या शाळातील मुलांच्या मूलभूत क्षमता विकसनावर म्हणजे लेखन, वाचन, गणन इ. प्रश्नचिन्ह ठेवण्यात आले आहे, त्याच शाळांतून अनेक विद्यार्थी चौथी व सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत येतात कारण या निकालाचा परिणाम शिक्षकांच्या वेतनवृद्धीवर होणार असतो.
१०वी, १२वीच्या परीक्षा या करिअर निवडीच्या टप्प्यावरील परीक्षा. या परीक्षेतील प्रश्नांचा स्तर दरवर्षी घसरतो आहे आणि कॉपीमुक्त अभियानाला खुंटीवर टांगून अनेक परीक्षा केंद्रांमध्ये शिक्षक वर्गात येऊन खुलेआम उत्तरे सांगत आहेत. चौथ्या मजल्यापर्यंतच्या खिडक्यांना लटकून कॉपी पुरवणारे कॉपीबहाद्दर केवळ बिहारमध्येच नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या शहरी भागातही आहेत. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारायची इच्छाशक्ती शासन, शिक्षण संस्था, शिक्षक, पालक या सर्व घटकांमध्ये आल्याशिवाय अशक्य वाटावं असं हे लक्ष्य आहे.
महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळा वर्षानुवर्षे गुणवत्तासुधारासाठी प्रयत्नशील आहेत. यात पाठांतरापेक्षा आकलनावर भर, संबोध स्पष्टीकरण व दृढीकरण यावर भर, कृतियुक्त अध्यापन, साधनांचा वापर अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे. हे सर्व करणारे शिक्षकच आहेत. त्यांच्या स्वयंप्रेरणा, कृतीचे स्वातंत्र्य, त्यांची आशयसंपन्नता या बळावरच हे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहेत. टेटच्या परीक्षेतील उत्तीर्णांची टक्केवारी चिंताजनक असली तरी महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक चित्रात यामुळे सकारात्मक किंवा नकारात्मक कोणताच बदल घडण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यात नाही. खणखणीत वाजणाऱ्या नाण्याचा आवाज लपून राहत नाही; परंतु त्यातील धातूमधेच खोट असेल तर ते बदसूर वाजणारच. मग या दोषाची मुळेही शिक्षण पद्धतीतच शोधायला नकोत का?