आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहकाराचे मूळ तत्त्व लाेपल्याने चळवळ रखडली!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सहकाराचे मूळ तत्त्व लाेपल्याने चळवळ रखडली! :
अापल्या देशातील सहकारी चळवळीची रुजूवात शासनामार्फत झालेली असल्यामुळे प्रत्येक बाबीसाठी शासनावर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती सहकारी कार्यकर्त्यांत निर्माण झाली. त्यातही राजकीय स्वार्थाची मुळे अधिकच विस्तारली अाणि सहकाराचे मूळ तत्त्व काळाच्या अाेघात लाेप पावले, त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांची सावकारापासून सुटका करणारी, अाणि त्यांना साखर कारखान्याचे मालक करणारी ही चळवळ दिशाहीन झाली.
सहकारी संस्थांना कायद्याने ‘व्यक्तिभूत मंडळी’ असे म्हटले अाहे. म्हणजेच तिचे स्वरूप व्यक्तिरेखेसारखे असते. व्यक्तीला जसा जन्म, अायुष्य अाणि मृत्यू असताे. तद्वत संस्थांसाठी नाेंदणी म्हणजे जन्म. कार्यकाळ म्हणजे अायुष्य अाणि अवसायनात जाणे म्हणजे मृत्यू हाेय. म्हणूनच की काय ११२ वर्षांचे अायुष्य लाभलेल्या सहकारी चळवळीची वाटचाल अाता अस्ताकडे सुरू झाली असल्याची चिन्हे दिसू लागली अाहेत.
शितावरून भाताची परीक्षा हाेते. त्याचप्रमाणे अाैरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगाेली या चार जिल्ह्यांतील सुमारे ९००० सहकारी संस्थांपैकी सुमारे ४५०० संस्थांची नाेंदणी रद्दबातल हाेते या एका घटनेवरूनच राज्यातील सहकारी चळवळीची एकूण अवस्था लक्षात यावी.

विविध स्तरावरील सहकारी कार्यकर्त्यांच्या परिषदा, मेळावे, कार्यशाळा, शिबिरे जवळ-जवळ लाेप पावली अाहेत. माेठ्या प्रमाणावर सहकारी संस्था बंद पडत अाहेत अाणि नवीन सहकारी संस्था अस्तित्वात येत नाहीत.
परिणामी सहकारी चळवळीची वाढ खुंटली. सहकारी चळवळीच्या विकासासाठी कार्यकर्त्यांच्या परिषदा, शिबिरे, मेळावे, कार्यशाळा, सप्ताह यामधून उपक्रम राबवले जायचे. मात्र त्याच्या अभावामुळे सहकाराबाबतच्या जागृतीला खीळ बसल्याचे जाणवते.

राज्य सहकारी संघामार्फत जवळपास नव्वद-पंचान्नव वर्षे सहकारी संस्थांबाबतचे संशाेधन करणे, अावश्यकतेनुसार शासनाला सहकाराबाबत सल्ला देणे, सहा महिन्यांचा पदविका अभ्यासक्रम घेणे,
सहकारी कार्यकर्त्यांच्या प्रगत सहकारी संस्थांना भेटी देण्यासाठी सहली, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या सहकारी संस्थांना पारिताेषिके देणे, सहकारी कार्यकर्त्यांना नवीन सहकारी संस्था काढण्यास प्रवृत्त करणे, ही जी कामे केली जात हाेती. ती जवळपास बंदच पडलेली दिसतात.
अाता प्रश्न असा अाहे की, शेतकऱ्यांची सावकारापासून सुटका करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहकारी साखर कारखान्याचे मालक करणाऱ्या ग्रामीण भागाचा कायापालट करणाऱ्या सहकारी चळवळीची अशी अवस्था हाेण्यास काेण कारणीभूत अाहे?
जवळपास निम्मी सहकारी चळवळ अवसायनात काढणारे शासन की अशा अवस्थेस तिला अाणणारे सहकारी कार्यकर्ते की अापले राजकीय बस्तान पक्के करण्यासाठी तिचा वापर करणारे राजकारणी? यापैकी कुणीही कुणाकडे बाेट दाखविल्यास काही बाेटे त्यांच्याकडेही येतात हे विसरता येणार नाही.

स्वत:चे उखळ पांढरे करण्यासाठी स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून कर्ज मंजुरी निकषांचे, अटींचे पालन न करता वारेमाप कर्जवाटप केले जाते, त्यांच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जाते.
याशिवाय लेखा परीक्षण अाणि तपासणीचे अधिकार असलेल्या सहकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याएेवजी पाठीशी घातले जाते. यात दाेष कुणाचा? बिकट अवस्थेत सहकारी संस्थांना नेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार सभासदांना असताना तसे करण्याएेवजी उदासीन, निष्क्रिय राहणाऱ्या सभासदाकडे बाेट जाऊ शकते.

अापल्या देशातील सहकारी चळवळीची रुजूवात शासनामार्फत झालेली असल्यामुळे प्रत्येक बाबीसाठी शासनावर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती सहकारी कार्यकर्त्यांत निर्माण झाली. महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांना ताेट्यात अाणायचे, चालविण्यासाठी मग शासनाकडून पॅकेज घ्यायचे अाणि पुन्हा त्या ताेट्यात अाणून अवसायनात काढायच्या अशा खेळी खेळल्या जातात.
काही अधिकाऱ्यांच्या मनात कारवाई करण्याचे असते. पण त्यावेळी राजकीय हस्तक्षेप अाड येताे. सहकारी बँका अाणि सहकारी पतसंस्था यात माेठ्या प्रमाणावर अार्थिक घाेटाळे हाेतात.
काळ्याचे पांढरे करून घेण्याची वृत्ती अाढळते, असा दृष्टिकाेन असेल तर अशा लाेकांवर कारवाई करण्याचे धाडस शासन का दाखवित नाही? सहकारी संस्थांमधील किती गुन्हेगारावर गुन्हे दाखल करून त्यांना कारागृहात पाठविले अाहे? मग अशा अवस्थेत घाेटाळे करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा दाेष शासनाकडे जात नाही काय?
‘मुक्त अर्थव्यवस्था’ स्वीकारल्यानंतर शासनाचे धाेरण भांडवलशाही व खासगीकरणाला अधिक प्राेत्साहन देण्याचे राहिल्याचे दिसून येते. सहकारी चळवळीला प्राेत्साहन द्यायचे नाही, सहकार क्षेत्रातील गुन्हेगारांना कडक शासनही करायचे नाही, या शासनाच्या धाेरणामुळे नकळत सहकारी चळवळीची वाटचाल डबघाईला अाली, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
अॅड. ललित जाेशी
सहकार विधिज्ञ, अाैरंगाबाद.
बातम्या आणखी आहेत...