आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तरुणाईच्या शक्तीचा विधायक उपयोग हाच एक मार्ग

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वस्तुत: देश स्वतंत्र झाल्यावर सरकारनेच खेड्यांच्या विकासासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावण्याचे धोरण ठेवले असते तर दि. मा. मोरे, माधवराव चितळे यांना परखड मते नोंदवून सरकारी अनास्थेवर कोरडे ओढण्याची वेळ आली नसती.
पाण्याची समस्या सोडवण्याच्या नावाखाली बहुतांश एनजीओ म्हणजे स्वयंसेवी संस्था बंद दाराआड ठेकेदारी करतात, असा आरोप ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे यांनी केला. जागतिक जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनीही एनजीओंच्या कारभारावर टीकेचा आसूड ओढला. या संस्था आणि सरकारी विभागांमध्ये ताळमेळ नसल्याने पाणीप्रश्न सुटत नसल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. जलपथिक परिषदेच्या निमित्ताने औरंगाबादेत ‘एरिया वॉटर पार्टनरशिप’ या विषयावर झालेल्या परिसंवादात त्यांनी ही जोरदार कानउघाडणी केली. एकीकडे मराठवाड्याच्या पदरी नेहमी येणारा दुष्काळ, तर दुसरीकडे सरकारकडून जलयुक्त शिवार योजनेचा सुरू झालेला गवगवा अन् त्या योजनेत एनजीओंची भागीदारी या साऱ्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही तज्ज्ञांचे परखड बोल महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या टीकेमागील वेदना, तथ्ये आणि पुढील काळात येणारी आव्हाने यावर सरकारला आताच विचार करावा लागणार आहे.

मोरे आणि चितळे यांचे जल विषयातील योगदान प्रचंड आहे. त्यांनी केवळ कागदावर योजना आखलेल्या नाहीत, तर त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी रक्ताचे पाणी केले आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांंना सोबत घेऊन काम केले आहे. त्यांना वेळोवेळी आलेल्या अनुभवातून त्यांनी त्यांची परखड मते मांडली आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या टीकेतून शहाणपणाची दोन पावले टाकली तर समाजाचे हित साध्य होणार आहे.

अर्थात, समस्येवर उत्तर शोधण्यासाठी समस्येच्या मुळाशी जावे लागेल. महात्मा गांधींनी ‘खेड्याकडे चला. खेड्यांचा विकास करा,’ असे निक्षून सांगितले होते. गांधीजींच्या नावाने कारभार करणाऱ्या सरकारांना त्याचा विसर पडला. खेडी बाजूला ठेवून शहरीकरणाचा वेग वाढवण्यात आला. सरकारी यंत्रणा खेड्यांऐवजी शहरातील कामे करण्याकडे वळवण्यात आली. मग गावातील सिंचनाचा पाया असलेले बंधारे कोण बांधणार, टेकडीवरून वाहून जाणारे पाणी कसे रोखणार, तलावाची खोली कोण वाढवणार, त्यातील गाळ कधी काढला जाणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सरकारकडे इच्छाशक्ती, मनुष्यबळ, पैशाची कमतरता होतीच. त्यामुळे १९७० च्या दशकात एनजीओंचे आगमन झाले. युरोपातील श्रीमंत राष्ट्रातून निधी आणायचा आणि त्यातून महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील विकास करायचा, अशी योजना अाखली गेली. ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याच्या स्वप्नाने भारावलेल्या अनेक मंडळींनी त्यात उडी घेतली. कामांसाठी लोकांना सहभागी करून घेणे हे खरे तर प्रचंड जिकिरीचे आणि चिकाटीचे काम. ते त्यांनी केले. काही गावे समृद्ध झाली. पोपटराव पवारांचे हिवरेबाजार, अण्णा हजारेंचे राळेगणसिद्धी ही त्याची उदाहरणे. यातून प्रेरणा घेऊन अनेक एनजीओ मैदानात उतरल्या. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ ही अत्यंत महत्त्वाची योजना राबवण्याचे सरकारने ठरवले. त्यासाठीही एनजीओंची मदत घेण्यात आली. विकासाचा मंत्र जपत त्या किमान सिंचनाचा, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवतील अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात १९९० नंतर वेगळेच घडले. परदेशातून, सरकारी तिजोरीतून मिळणारा पैसा हळूहळू एनजीओ संचालकांच्या खिशात खुळखुळू लागला. सायकल, दुचाकीवरून गावात ये-जा करणारी ही मंडळी चारचाकीची धूळ उडवू लागली. कामांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारी अधिकारीही सिंचनाच्या कामात डुंबू लागले. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे खेडी होती तशीच राहिली, फक्त एनजीओ गब्बर होत गेल्या. वस्तुत: देश स्वतंत्र झाल्यावर सरकारनेच खेड्यांच्या विकासासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावण्याचे धोरण ठेवले असते तर दि. मा. मोरे व माधवराव चितळे यांच्यावर परखड मते नोंदवायची वेळच आली नसती, हे सत्य आहे. मात्र, सत्याकडे कानाडोळा करण्याचा सरकारी खाक्या असतोच. कारण ग्रामीण भागातील विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या कोट्यवधींच्या उधळणीतील मोठा वाटा सरकारी बाबू, अगदी मंत्र्यांच्याही खिशात जातो, असे म्हणतात.

एनजीओंमधील ढासळत चाललेली नैतिकता हीदेखील चिंतेची बाब असल्याचे मोरे व चितळे यांनी अधोरेखित केले आहे. अलीकडेच युती सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त आणि पूर्वीच्या सरकारच्या ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ योजनेची कामे एनजीओंच्या नावाखाली राजकीय मंडळीच घेत आहेत. किंबहुना चार-पाच वर्षे एनजीओ चालवलेली मंडळी राजकारणात उतरत आहेत, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही. गावातील पाणीप्रश्न सोडवण्याऐवजी तो रखडवत ठेवून त्याआड राजकारण केले जात आहे. म्हणूनच कोट्यवधी रुपये ओतूनही गावांची सुधारणा होत नाही. सरकारी अधिकारी, एनजीओचे संचालक बंद खोलीत बसून तलावातील गाळ कागदावरच काढतात. कामांच्या यंत्रणेत एनजीओसाठी गावात काम करणारा कर्मचारी सर्वात महत्त्वाचा असतो. त्याला अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर गावामध्ये पाठवले जाते. त्याचे कष्ट आणि वेतन यांचा ताळमेळ नसल्याने तोदेखील कामचलाऊ काम करण्यावरच भर देतो. सर्वाधिक जबाबदारी असलेला कर्मचारी असे करत असेल तर कामाचा बँड वाजणे साहजिकच आहे. यात दुसरी बाजू अशीही समोर येते की, प्रामाणिकपणे काम करू इच्छिणाऱ्या एनजीओंची सरकारी यंत्रणेकडून अडवणूक केली जाते. त्यांच्या कामांच्या मूल्यमापनासाठी ‘वेगळे’ निकष वापरले जातात.

महाविद्यालयीन तरुणांना ग्रामीण भागातील कामे एक वर्षभर करण्याची सक्ती करण्याचे धोरण सरकारने आखले पाहिजे. तशी व्यवस्था राष्ट्रीय सेवा योजनेत असली तरी ती सक्तीची नव्हे, तर मर्जीची आहे. त्यातही बहुतांश ठिकाणी रासेयोची कामे म्हणजे फोटोसेशन यापलीकडे फारसे असत नाही. हा देश माझा आहे. तो घडवण्याची जबाबदारी माझीच आहे. ग्रामीण भागाचे रूप पालटले तरच शहरी लोकांचे जीवन सुखकारक होऊ शकते याची जाणीव प्रत्येक तरुणाला करून देणे, तरुणाईतील शक्तीचा देशहितासाठीच वापर करणे, ही काळाचीच गरज आहे. असे धोरण अाखून त्याची कडक अंमलबजावणी झाली तरच खेड्यांच्या विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली एनजीओ आणि राजकारण्यांची ठेकेदारी कायमची बंद होईल.

श्रीकांत सराफ
औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...