आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतातील श्रीमंत व गरीब राज्यांतील दरी गंभीर; अनेक राज्यांमध्ये उद्योगधंदे विस्तारण्यास अडथळे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एखादा देश श्रीमंत असताना शेजारील देशाला श्रीमंत होणे सोपे जाते. पूर्व आशियातील आर्थिक प्रगतीचे मूल्यमापन हंसांच्या समूहावरून केली जाते. यात जपान अग्रेसर आहे, तर सर्वात शेवटी म्यानमारसारख्या देशांचा क्रमांक लागतो. मोठ्या देशांमध्येही असाच फरक दिसून येतो. उदा. गेल्या दशकात चीनमधील श्रीमंत राज्यांच्या तुलनेत गरीब राज्यांनी वेगाने आर्थिक प्रगती करून दाखवली. भारतात मात्र चित्र वेगळे आहे. विविध राज्ये समान स्तरावर येण्याऐवजी त्यांच्यामधील आर्थिक दरी वाढतच चालली आहे. नुकत्याच झालेल्या करप्रणालीतील बदलामुळे ही स्थिती आणखी बिघडू शकते. 

मुंबईतील काही पेंटहाऊस आणि बंगळुरूतील स्टार्टअप ऑफिस वगळल्यास देशातील इतर सर्व भाग जागतिक स्तरावर तुलनात्मकदृष्ट्या गरीब आहेत. सध्या भारताची १.३० अब्ज अशी लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत एकतृतीयांश असेल. येथे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न (क्रयशक्तीनुसार) ४.२३ लाख रुपये आहे. पण सरासरी प्रमाणात मोठा फरक दिसून येतो. केरळमध्ये एका व्यक्तीचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे १.२९ लाख रुपये आहे. हे प्रमाण युक्रेनपेक्षा जास्त आहे, तर जागतिक स्तरावर मध्यम प्रमाणातील आहे. मात्र १.२९ लाख रुपये प्रतिव्यक्ती वार्षिक सरासरी उत्पन्न असलेला १२ कोटी लोकसंख्या असलेला जमिनीने वेढलेला बिहार जागतिक स्तरावर सर्वात खालील क्रमांकावरील माली किंवा चाडसारख्या देशांची बरोबरी करतो. फरक वाढतच जात आहे. 

आयडीएफसी या विचार समूहाचे प्रवीण चक्रवर्ती आणि विवेक देहेजिया म्हणतात, १९९० मध्ये तीन सर्वात श्रीमंत राज्यांचे उत्पन्न तीन गरीब राज्यांच्या तुलनेत ५० टक्के जास्त होते. अमेरिका आणि युरोप संघात आज जेवढा फरक आहे, तेवढाच त्या काळी हा फरक होता. मात्र, चीनच्या तुलनेत बरा होता. सध्या ती तिन्ही राज्ये तिपटीने श्रीमंत आहेत. 

जगभरातील श्रीमंत भागांचा गेल्या काही दशकांतील उत्पन्नातील फरक वाढला आहे. मात्र, भारतातील अनुभव अर्थतज्ज्ञांना चक्रावून टाकणारा आहे. गरीब प्रदेश श्रीमंत भागातील विकसित तंत्रज्ञानाचा फायदा घेतात. यात रेल्वेपासून मोबाइलपर्यंतच्या सुविधा आहेत. गरीब प्रदेशांतील मजूर कमीत कमी मजुरीवर काम करतात. त्यामुळे तेथे नवे-नवे कारखाने उभे राहतात. माल आणि नागरिकांच्या दळणवळणातील अडथळे दूर केल्यास गरीब राज्यांची श्रीमंत राज्यांपर्यंत येण्याच्या प्रक्रियेला आणखी गती मिळेल. चीनमध्येही असेच झाले. मजुरांची कमतरता असलेल्या ठिकाणी कारखाने गेले आणि सरकारने गरीब प्रदेशांतील पायाभूत सुविधांवर भरभक्कम गुंतवणूक केली. भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी राज्यांतील वाढती आर्थिक दरी हे मोठे कोडे असल्याचे म्हटले होते.  एका थेअरीनुसार, यासाठी पायाभूत सुविधा, लालफीतशाही आणि सांस्कृतिक अडथळ्यांना दोष देण्यात आला आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात माल पोहोचवणे हे निर्यातीएवढे थकवण्यासारखे काम असेल. समानतेच्या वेगात अंतर्गत प्रवास तसेच सांस्कृतिक व भाषासंबंधी अडथळे असू शकतात. भारतातील दक्षिणेकडील श्रीमंत राज्यांच्या विरुद्ध असलेल्या उत्तरेकडील गरीब राज्यांमध्ये हिंदी बोलली जाते. आपल्या राज्याच्या बाहेर सबसिडी आणि इतर फायदे घेणे कठीण होते. सुब्रमण्यम या तर्कांना अतिशयोक्ती मानतात. ते म्हणतात, भारतातील दळणवळण चीनप्रमाणे विकसित नसले तरी पुरेसे आहे आणि वाढत आहे. 

आंतरराज्यीय व्यापार चांगला आहे. यामुळे सीमांवरून फार अडचणी नाहीत, हे दिसून येते. दुसरे कारण म्हणजे विकासाचे भारतीय मॉडेल. सुब्रमण्यम यांच्या युक्तिवादानुसार, आर्थिक प्रगती श्रमशक्तीवर आधारित उत्पादननिर्मितीऐवजी माहिती तंत्रज्ञानासारख्या कौशल्यावर केंद्रित झाली आहे. हा समानतेतील अडथळा आहे. श्रम कितीही स्वस्त झाले तरी गरीब भागातील कौशल्यविहीन नागरिक श्रीमंत भागात नोकरी करू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये मजुरीचे कमी दर आकर्षित करतात, मात्र अनेक कंपन्यांचा निष्कर्ष असा आहे की, याचे फायदे घेण्यापेक्षा तेथे इतर अडचणीच जास्त आहेत.  जीएसटी आल्यानंतर तर स्थिती आणखीच बिघडली असेल. यामुळे काही राज्यांना आर्थिक स्वायत्तता सोडावी लागली. उदा. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी करात सवलत देण्यासारखी धोरणे. चक्रवर्ती म्हणतात, यामुळे गरीब राज्यांना श्रीमंत गटात येणे आणखी कठीण होईल. सुब्रमण्यम म्हणतात, समानता आणणाऱ्या शक्ती मजबूत होत आहेत. मानव विकास निर्देशांकानुसार बाल मृत्युदर आणि अपेक्षित जीवनमान प्रमाण तामिळनाडूसारख्या श्रीमंत राज्यापर्यंत वेगाने पोहोचत आहे. तरुण लोकसंख्या गरीब राज्यांसाठी मोठी संधी आहे. पण  रोजगार निर्माण केला तर ते शक्य होईल. 

या असमानतेमुळे श्रीमंत राज्यांना गरीब राज्यांसोबत राहावे वाटणार नाही. अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांशी स्पर्धा करतात. संघीय सरकारमध्ये त्यांचे जास्त वर्चस्व दिसून आले आहे. पण सरकार हे मुद्दे फेटाळून लावते. भारतीय राज्यांची भिन्न दिशांकडे वाटचाल करणारी प्रगती चक्रावून टाकणारी आहे. यातून आणखी प्रश्न उद्भवू शकतात.
© 2016 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
बातम्या आणखी आहेत...