आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ये जमीन, ये आसमाँ...(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अन्नसुरक्षा विधेयकापाठोपाठ लोकसभेमध्ये दोन दिवसांनी जमीन संपादन व पुनर्वसन विधेयक संमत झाल्याने आगामी काळात विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. यूपीए-1 च्या कारकीर्दीत जमीन ताब्यात घेता न आल्याने अनेक प्रकल्प रेंगाळले होते. त्यामुळे सरकारला 1894 मध्ये ब्रिटिशांनी जमीन ताब्यात घेण्यासंबंधी केलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज वाटत होती.

शंभर वर्षांपूर्वीचा हा कायदा कालबाह्य झाला होता आणि बदलत्या काळानुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतल्यावर त्यासाठी दिला जाणारा मोबदला वाढवण्याची गरज वाटू लागली होती. सरकारने 2005 मध्ये विशेष आर्थिक विभागासाठी अनेक उद्योगसमूहांना प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र अनेक उद्योगसमूहांना यासाठी जमिनी ताब्यात घेणे अशक्य झाले. परिणामी यातील अनेक प्रकल्प गुंडाळावे लागले. चीनने विशेष आर्थिक विभाग कसे यशस्वी केले याचे वर्णनच आपण फक्त वाचत बसलो. चीनपासून प्रेरणा घेऊन आपण अशा प्रकल्पांना मंजुरी दिली खरी, पण हे सर्व कागदावरच राहिले. हे प्रकल्प जर मार्गी लागले असते तर सध्याच्या मंदीच्या स्थितीचा आपण समर्थपणे मुकाबला करू शकलो असतो. असो.

कोणत्याही प्रकल्पात मग तो सरकारी असो वा खासगी - जमीनमालकाला बाजारभावापेक्षा जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे आणि त्याचे पुनर्वसन योग्यरीत्या झाले पाहिजे, हे तत्त्व स्वीकारून सरकारने यासंबंधीचे नवीन विधेयक 2009 मध्ये लोकसभेत सादर केले. पश्चिम बंगालमधील लढाऊ नेत्या व यूपीएतील एक सदस्य ममतादीदींनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आणि हे विधेयक काही संमत होऊ शकले नाही. शेवटी हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी 2013 उजाडले.

भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी जमीन शेतक-यांच्याच नावे ठेवून ती प्रकल्पांना दीर्घकाळासाठी भाडेपट्टीने देण्याची केलेली महत्त्वपूर्ण सूचनाही सरकारने मान्य केली. तसेच भाजपने राज्यसभेतही या विधेयकाचा मार्ग मोकळा करण्याचे मान्य केले आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, बहुउद्देशी पीक घेणारी जमीन प्रकल्पांसाठी देता येणार नाही. म्हणजे नापीक किंवा कोरडवाहू जमिनीवरच प्रकल्प उभारता येतील. एखाद्या खासगी प्रकल्पासाठी 80 टक्के व सार्वजनिक मालकीच्या प्रकल्पासाठी 70 टक्के शेतक-यांनी जमीन विक्रीला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्प ग्रामीण भागात असल्यास बाजारभावाच्या चारपट रक्कम व शहरी भागात असल्यास दुप्पट रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देणे बंधनकारक ठरणार आहे.

जमीनमालकाला पूर्ण पैसे मिळेपर्यंत तो जमिनीचा ताबा सोडणार नाही. अशा प्रकारे सरकारने जमीनमालक व शेतक-यांच्या हिताचा पूर्ण विचार करून हा कायदा केला आहे. त्यामुळे भांडवलदारांची लॉबी नाराज होणे स्वाभाविक आहे. अशा प्रकारे एवढी ‘भरमसाट’ नुकसानभरपाई दिल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढेल आणि अनेक प्रकल्प उभारणे कठीण जाईल, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर या नवीन कायद्यामुळे रियल इस्टेटच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील, अशीही भीती वाटते. अर्थात, सध्या हा कायदा नसतानाही रियल इस्टेटच्या किमती भरमसाट कशाने वाढत आहेत, याचा अभ्यास यांनी केला आहे का? आजवर अनेकदा शेतक-यांची फसवणूक करून किंवा जुन्या कायद्याचा आधार घेऊन याच भांडवलदारांनी शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. नेहमीच हे लोक गरजेपेक्षा जास्त जमीन भविष्यात लागेल, असे गणित मांडून अगोदरच ताब्यात घेतात. एकदा प्रकल्प सुरू झाला की तेथील जमिनीच्या किमती वाढतात. त्यामुळे नंतर महागातली जमीन घेण्यापेक्षा अगोदरच स्वस्तात जमिनी घेतात. आता त्यांना अशी अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेणे महाग पडेल. शेतक-यांची गेल्या चार दशकांत जमिनीसंबंधी विविध मार्गांनी फसवणूक झाल्यानेच गेल्या काही वर्षांत शेतक-यांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पांना देण्यास विरोध केला आहे हे विसरता कामा नये. याचाच परिणाम म्हणून सध्या करोडो रुपयांचे सरकारी व खासगी प्रकल्प जमिनी ताब्यात घेता न आल्यामुळे बासनात गुंडाळावे लागले आहेत. अशी स्थिती येण्यापेक्षा शेतक-यांना जादा मोबदला देऊन प्रकल्प वेळेत सुरू करणे हे केव्हाही फायदेशीर ठरणार आहे.

मात्र देशातील भांडवलदारांनी यासाठी आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. या नवीन कायद्यामुळे विदेशी गुंतवणूक येण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण विदेशी गुंतवणूकदाराला अशा प्रकारे पारदर्शक कायदे पाहिजे असतात. कारण आर्थिक उदारीकरणानंतर जी मोठी विदेशी गुंतवणूक भारतात आली व त्यातील जे प्रकल्प रखडले ते जमीन ताब्यात न आल्याच्या कारणामुळेच. देशातील एक हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांना सरकारने ‘फास्ट ट्रॅक’वर मंजुरी दिली खरी, परंतु यातील 47 टक्के प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चात सुमारे 12 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

आता भविष्यात नवीन कायद्यामुळे हे टाळता येईल. विदेशी गुंतवणूकदार जास्त पैसे खर्च करायला तयार असतो, परंतु त्याला प्रकल्पातील विलंब खपत नाही. त्यामुळे भारतीय भांडवलदारांच्या नाराजीला भीक घालण्याचे काहीच कारण नाही. सरकारने हा नवीन कायदा करून विकासाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. याचे दृश्य परिणाम पुढील पाच वर्षांत दिसतील. विनोबा म्हणत असत की, ‘सब भूमि गोपाल की!’ म्हणजे जमिनीवर कोणाचीच मालकी असणे अनैतिक. परंतु व्यावहारिक जगात जमीनमालकी हा सर्वात कलहग्रस्त आणि राजकीय प्रश्न झाला आहे. सुईच्या अग्रावर मावेल इतकी जमीनही पांडवांना देणार नाही, असे कौरवांनी म्हटले आणि महाभारत घडले. आता तसे ‘महाभारत’ घडवणे परवडणारे नाही. किंबहुना जमिनीचा प्रश्न वास्तववादी पद्धतीने हाताळणे आवश्यक होते. शंभर वर्षांपूर्वीचा कालबाह्य झालेला कायदा बदलून यूपीएने व्यावहारिक आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.