आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थकलेल्या मदतीची गोष्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रा ज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून अस्मानी संकटांचा सामना करता करता पार पिचून गेला आहे. हे कमी म्हणून की काय त्यात सुलतानी संकटांची भर पडते. अवकाळी पाऊस, गारपीट पावसाची ओढ, नाहीतर अतिवृष्टी अशा अनेक समस्या आणि त्यातून निर्माण होणारे जगण्याचे आणि पीक जगवण्याचे प्रश्न त्याची पाठ सोडत नाहीत. अशा वेळी शासन स्तरावरून होणारी मदत त्याच्यासाठी दिलासा देणारी असते. पण, दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर होणे तसेच त्याचे लाभ ही प्रक्रिया म्हणजे राजकारण आणि श्रेयवादासाठी अटीतटीची लढाईच ठरत आले आहेत. गरजू पीडिताला त्याचे फायदे मिळण्यास विलंब होतो, हे नवीन नाही. मधल्या काळात शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत देण्याचा चांगला निर्णय झाला. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. पण, शासकीय कारभारात अजूनही गतिमानता आली नाही. सध्या दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाचीच मदत अद्याप मिळाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत शासनाने शेतकऱ्यांना सरसकट मदत जाहीर केली. पैसाही आला, मदतीचा काही निधी वितरितही केला गेला. मात्र, मार्च एंडिंगच्या हिशोबात उरलेला निधी परत गेला. आणि ज्या शेतकऱ्यांना निधी वाटप राहिले, ते मात्र अद्यापही मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. एकट्या अमरावती विभागात सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांचे ४७ कोटी रुपये वितरित झालेले नाहीत. इतर विभागांची परिस्थिती वेगळी नाही. अनेक शेतकऱ्यांची बँक खाती उपलब्ध नसल्याने विलंब झाला, असे सांगितले जाते. पण, ते सत्य नाही. कारण गारपीटग्रस्तांसाठी जाहीर झालेली मदत जवळपास सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात प्राप्त झाली. मग ही मदत त्यांना का दिली जात नाही, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. कोणत्याही कारणाने रखडलेली मदत लवकर मिळाली तर पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या दु:खावर थोडीशी फुंकर घातल्यासारखे होईल.