आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"बोफोर्स'ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जागल्या- नरेंद्र मोदींना अहंकारी वृत्ती सोडावी लागेल.
ताजे घोटाळे - प्रकरणे आम्ही गांभीर्याने घेत आहोत, असा विश्वास नरेंद्र मोदी लोकांना देऊ शकत नसतील तर बोफोर्स घोटाळा उघड झाल्यानंतरची जी चूक राजीव गांधी यांनी केली होती, तीच मोदी करत आहेत.
संसदीय लोकशाहीत सरकार चालवण्यासाठी बहुमत असणे आवश्यक असते; पण केवळ बहुमत असून चालत नाही, सरकारची विश्वासार्हता असावी लागते- अथवा यासाठी मी एका शब्द योजला आहे, मी इंग्रजीत लिहीत असलो तरी या शब्दाचा वापर करणे मला आवडते. कारण या शब्दाच्या अर्थाचा अनुवाद होऊ शकत नाही. तो शब्द आहे इकबाल. इकबालशिवाय कोणतेही सरकार विश्वासार्हतेने आणि संपूर्ण नियंत्रण व अधिकाराने राज्य करू शकत नाही. एखाद्या सरकारजवळ बहुमताशिवाय इकबाल असणे, हे अवघड असले तरी अशक्य नाही; परंतु संसद ठप्प झालेली असताना बहुमतातील सरकार संपूर्ण अधिकारासह शासन चालवू शकेल, हे मात्र अशक्य आहे. राजकीय इतिहासातील काही उदाहरणे याची साक्ष देतात. सुरुवातीची दोन वर्षे पीव्ही नरसिंह राव यांचे अल्पमतातील सरकार होते, तर सुमारे ६० खासदारांचे चंद्रशेखर यांचेे सहा महिने, ही याची उदाहरणे आहेत. अल्पमतात असूनही दोघांनी संपूर्ण अधिकारासह सरकार चालवले.

या दरम्यान ५४३ सदस्यांच्या सभागृहात ४१३ इतके निर्विवाद बहुमत असूनही १९८७ मध्ये बोफोर्स घोटाळा उघड झाल्यानंतर संसद ठप्प झाल्यानेच नव्हे, तर १९८८ च्या प्रारंभी नियंत्रण आणि अधिकार गमावून बसले होते. त्यांच्या सल्लागारांनी सांगितले होते की, विरोधकांचा अडथळा येणार नाही. विरोधी पक्ष आहेच किती! फक्त १०+२+३ (१९८४ च्या निवडणुकीत जनता पक्ष, भाजप आणि लोकदलाचे अनुक्रमे असे संख्याबळ होते.) यामुळे ते सभागृहात आलेही नाहीत तरी आपण कामकाज चालू ठेवू शकतो; पण त्यांना तसे करता आले नाही. त्यानंतर त्यांनी सरकारवरचे नियंत्रण गमावले होते. संपूर्ण बहुमत असल्याच्या अहंकारी भावनेत वाहून न जाण्याची खबरदारी नरेंद्र मोदी आणि भाजपला घ्यावी लागेल. संसदेची अवहेलना करून आपले काम भागेल, असे त्यांना गृहीत धरून चालणार नाही किंवा विरोधी पक्ष नसला तरी काय फरक पडणार आहे? असा विचार मनात असेल. गेल्या आठवड्यात लोकसभेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले तेव्हा विरोधी पक्षाची बाके पूर्णत: रिकामी होती. ही बाब खूपच धक्कादायक आणि लाजिरवाणी आहे. हा सभागृहाचा तसेच भारतीय जनतेचा अवमान आहे.

बहुमताच्या संख्याबळापेक्षा संसदेचे महत्त्व खूप जास्त आहे. हे विचार- विनिमयाचे आणि चर्चेचे व्यासपीठ आहे. खासदारांना बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते आणि नागरिकांच्या वतीने परिणामकारक निर्णय ते घेऊ शकतील; मग ते अल्पमतातील असले तरी त्यांना इतके अधिकार आणि संरक्षण देण्यात आलेले आहे. विरोधी पक्षाची उपस्थिती वा अनुपस्थितीची त्यांना पर्वाच नाही, अशी जाणीव काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने करून दिली होती. लोकसभेत त्यांचे पुरेसे संख्याबळ आहे; राज्यसभेत मात्र त्यांचे संख्याबळ नाही. परंतु, अन्य लहान पक्षांच्या खासदारांना ते आपल्या बाजूला वळवू शकतात किंवा त्यांचे इमान ते "विकत' घेऊ शकतात किंवा अन्य मार्ग उरला नाही तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बाेलावून कायदे मंजूर करण्याचे काम केले जाऊ शकते. हे अहंकारी वर्तन तर आहेच, त्याला मान्यता देता येत नाही. या अहंकारापोटीच पक्षाने वर्षअखेरीस रातोरात अनेक अध्यादेश काढले होते. अन्य अध्यादेशाचा संबंध वादग्रस्त नसलेल्या कायद्यासंबंधी होता; परंतु भूमी अधिग्रहण कायदा तर राजकीयदृष्ट्या अत्यंत वादग्रस्त आहे. हा विभागणारा कायदा होण्याऐवजी एकजूट करणारा कायदा आहे, यादृष्टीने तो अधिक गंुतागुंतीचा ठरतो.

मी सांगतो ते कसे? एखाद्या कायद्यावरून वेगवेगळ्या पक्षांच्या वेगळ्या भूमिका असतील; त्यावर बहुमत असले किंवा अल्पमतातील लोकांची यासंदर्भात कितीही वेगळी ठाम भूमिका असली तरी सभागृहात मतविभाजन करणे हा सोपा मार्ग आहे; परंतु भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ मध्येच सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला होता. भाजप आणि काँग्रेससह सर्व पक्षांनी त्याचे स्वागत केले होते. या विधेयकाची खूप प्रशंसा केली होती. याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्नही केला होता. सत्तेवर आल्यानंतर भाजप या कायद्यास आता वाईट कायदा का मानते आहे?
जेव्हा हा अध्यादेश काढण्यात आला तेव्हा तो राज्यसभेत मंजूर होऊ देणार नाही, असे काँग्रेसने म्हटले होते. तेव्हा संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात तो मंजूर करून घेण्याचा तोरा भाजप प्रवक्त्यांनी मिरवला होता. वारंवार संयुक्त अधिवेशन बोलावून राज्यसभेला नगण्य करून टाकू, असेही म्हटले होते, हे आपणास आठवत असेलच. आता तो तोराही गायब झाला अाणि पक्षाने विधेयकात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली आहे. या प्रक्रियेत त्यांनी अनेक आत्मघातकी निर्णय घेतले आहेत. २५ खासदारांच्या निलंबनाचे अगदी ताजे उदाहरण आहे. एक नागरिक व मतदार म्हणून माझी पहिली प्रतिक्रिया होती की, चांगले केले, काँग्रेसला असाच धडा मिळायला हवा; परंतु जर तुम्ही सत्तारूढ पक्ष आहात आणि तुमच्यावर संसद चालवण्याची जबाबदारी आहे तर तुम्ही सहजसोप्या पद्धतीने राज्य करू शकाल. तुम्ही यावेळी असे म्हणू शकत नाही की, त्यांना धडा मिळायलाच हवा. हे अहंकारी राजकारणाचे आणखी एक उदाहरण आहे.

आपले राजकीय भांडवल खूप सावधपणे वापरणे आणि या युद्धात आपला टिकाव लागणार नाही, असे ज्याक्षणी वाटेल तेव्हा ताबडतोब माघार घेणे, या दोन गोष्टी चाणाक्ष राजकीय नेते जाणून असतात. संसदेच्या या अधिवेशनात मोदी याच मुद्द्यावर आले आहेत. ललित मोदी-वसंुधरा-सुषमा आणि व्यापमं-शिवराज यांसारख्या प्रकरणांत उपस्थित करण्यात आलेले अत्यंत गंभीर मुद्दे फेटाळून लावल्यामुळे तसेच अनेक चुकीची पावले उचलल्याने विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर लवकरच त्यांनी संसद ठप्प केली आहे. ताजे घोटाळे - प्रकरणे आम्ही गांभीर्याने घेत आहोत, असा विश्वास ते लोकांना देऊ शकत नसतील तर बोफोर्स घोटाळा उघड झाल्यानंतरची जी चूक राजीव गांधी यांनी केली होती, तीच नरेंद्र मोदी करत आहेत. ४१३ संख्याबळ असतानाही राजीव गांधींचे पतन सुरू झाले होते. तेव्हा तर आताइतके न्यूज चॅनेल्स, सोशल मीडिया, संपर्काची इतकी साधने, सुविधा नव्हत्या आणि साक्षरतेचे प्रमाणही खूप कमी होते. आता या जगात वाईट बातमी १९८७ च्या तुलनेत खूप वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर आणि खूप खोलवर पसरते.
शेखर गुप्ता,
प्रख्यात संपादक
Twitter@ShekharGupta