आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतीय तरुणाईचा कल ओळखा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


भारतात लोकभावना उसळत असून लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यावरून दिसते की, सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास उरला नाही. राजकारणाच्या जुनाट पठडीला आव्हान दिले जात असले तरी नवा मार्गही अजून सापडलेला नाही. यानंतर जनक्षोभ उसळला तर काय होईल हे कुणालाही माहीत नाही. आपली राजकारणी मंडळी जोवर या तरुण, आत्मविश्वासपूर्ण राष्‍ट्राच्या आकांक्षांसोबत वाटचाल करणे शिकणार नाहीत तोवर हे सर्व थांबणार नाही. राजकारण्यांना या गोष्टीची जाणीव होत आहे, अशी चिन्हे जयपूरमधील काँग्रेस चिंतन शिबिरात दिसून आली. मात्र, तसे बोलण्याचे धाडस कुणीही दाखवले नाही. राहुल गांधी यांनीही नाही.

देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश मंडळी तरुण व उमेदीची आहेत. हा नवा ‘आम आदमी’ आहे आणि आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्याजोगे त्याला कुणी दिसत नाही. विद्यमान राजकीय पक्ष पारंपरिकरीत्या मतदारांकडे गरीब, अज्ञानी, दु:खी या दृष्टीने पाहतात. त्यामुळे निवडणूक काळात लाच आणि खैरातीचे तेच जुने लोकप्रिय सूत्र अवलंबतात - फुकटची दारू, कर्जमुक्ती, मोफत वीज व टीव्ही, जातींना आरक्षण, सवलतीच्या दरात जेवण, मनरेगा रोजगार आणि आता कॅश ट्रान्सफर. यातून समाजातील एका ठरावीक घटकाला नक्कीच फायदा होतो. मात्र, सर्वांना लाभ होईल अशा गोष्टी आता लोकांना हव्या आहेत हा धडा ‘निर्भया’ प्रकरणातून मिळाला आहे. परिणामकारक कायदा-सुव्यवस्था, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, चांगले रस्ते व शाळा वगैरेंचा लाभ सर्वांनाच होतो. तथापि आरक्षण, मोफत वीज आणि रेशनिंगचे गहू, तांदूळ वगैरेंचा फायदा समाजातील एका घटकालाच होतो.
आपल्या महत्त्वाकांक्षी तरुणाईला कळतच नाही की, धार्मिक व राजकीय स्वातंत्र्य बहाल करणारा हा देश आर्थिक स्वातंत्र्य का देत नाही? ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्सवर भारत 119 व्या स्थानावर का आहे? देशातील पाचपैकी तीन लोक स्वयंरोजगारात असतानाही एखाद्याला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 42 दिवस का लागतात? उद्योजकांना सतत लालफीत व भ्रष्ट निरीक्षकांपुढे का मान तुकवावी लागते?

‘बाजार समर्थक’ आणि ‘व्यापार समर्थक’ यातील फरक लोकांना समजावून सांगणे एकाही राजकीय पक्षाला न जमल्यामुळे भारताने सुधारणांना अघोषित पूर्णविराम दिला. ‘बाजार समर्थक’ होण्याचा अर्थ आहे बाजारात स्पर्धेला पाठिंबा. त्यामुळे किमती कमी राखण्यास व उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते आणि तो ‘नियमांवर आधारित भांडवलशाही’च्या दिशेने घेऊन जातो. मात्र, ‘व्यापार समर्थक’ होणे आपल्याला ‘साट्यालोट्याच्या भांडवलशाही’कडे घेऊन जाते. हा फरक सांगता न आल्याने लोकांमध्ये असा गैरसमज पसरला की, सुधारणा श्रीमंतांना आणखी श्रीमंत करतात. वास्तविक सुधारणा गरिबांना साहाय्य करतात. आपल्या उमद्या तरुणाईला नियमांवर आधारित भांडवलशाही हवी आहे आणि त्यासाठी लोकांना भुरळ पाडणा-या डाव्या विचारसरणीकडून मध्यममार्गाकडे आपले धोरण न्यावे लागेल.

निदर्शने लोकांना जागे करतात, मात्र समस्या सोडवत नाहीत. लोकशाहीमध्ये हे परिश्रम फक्त राजकारणच घेऊ शकते. ही संधी ओळखून या नव्या आकांक्षी, धर्मनिरपेक्ष ‘आम आदमी’शी नाते जोडण्यासाठी एखाद्या राष्‍ट्रीय पक्षाने पुढाकार घेतला तर ते त्याच्यासाठी इष्ट ठरेल, पण अशी चिन्हे दृष्टिपथात नाहीत. भाजपचा डीएनए धर्मनिरपेक्ष नाही. काँग्रेसचा डीएनए सांख्यवादी, लोकानुनयवादी आणि समाजवादी आहे. राज्यातील पक्षांमध्ये राष्‍ट्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव आहे आणि डाव्या पक्षांचा बाजारावर आश्रित निष्पत्तीवर विश्वास नाही. ही पोकळी ‘आम आदमी पार्टी’ भरून काढू शकते. मात्र, आर्थिक सुधारणांना त्यांचाही पाठिंबा नाही. अशा परिस्थितीत नवा पक्ष हाच पर्याय दिसतो.
तरुण, उमद्या, धर्मनिरपेक्ष भारताला एका नव्या उदारमतवादी पक्षाची गरज आहे. या पक्षाने आर्थिक फलनिष्पत्तीसाठी अधिका-या ऐवजी बाजारावर विश्वास ठेवावा आणि शासनाच्या मुख्य संस्था - नोकरशाही, न्यायपद्धती, पोलिस आणि संसद यांच्या सुधारणेकडे सतत लक्ष द्यावे. समाजात उदार घटनात्मक मूल्यांची स्थापना व्हावी आणि कालांतराने ही मूल्ये लोकांच्या सवयीचा भाग व्हावीत यासाठी नव्या उदारमतवादी पक्षाने नागरिकांमध्ये ‘लोकधर्मा’चा प्रसार करावा. आपल्या परिसरात आठवड्यातून किमान तासभर स्वेच्छेने समाजकार्य करण्यास प्रत्येक भारतीयाला सांगावे. लोकांनी ए. राजा, सुरेश कलमाडीसारख्यांच्या भ्रष्टाचाराची चिंता करण्यापेक्षा आपल्या परिसरातील भ्रष्टाचाराची चिंता करणे उत्तम ठरेल. या कार्यातून आपले शेजा-याशी संबंध दृढ होतील आणि रस्ते, शाळा, पथदिवे, कच-याची विल्हेवाट या सार्वजनिक मुद्द्यांवर लोक चर्चा करतील. आपल्या राज्यघटनेतील धारणेनुसारच हे नागरिक असतील.

नव्या उदारमतवादी पक्षाने विकासासाठीच नव्हे, तर उत्तम शासनासाठी उत्साहपूर्वक आर्थिक सुधारणांच्या पुढील टप्प्याचा कार्यक्रम राबवायला हवा. मध्यमवर्गाला जागे करून त्यास नागरिकत्व, नागरी जीवन आणि राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यास उद्युक्त करावे. अशा रीतीनेच ‘साट्यालोट्याच्या भांडवलशाही’कडून आपला देश ‘नियमांवर आधारित भांडवलशाही’कडे वाटचाल करील. कदाचित हा नवा पक्ष लवकर मतेही मिळवू शकणार नाही, पण शासनव्यवस्थेतील सुधारणांचा विषय केंद्रस्थानी आणेल आणि हळूहळू मतदारांपुढे सिद्ध करील की, मुक्त बाजार व नियम-आधारित भांडवलशाहीच लोकांचे राहणीमान सुधारण्याची आणि सामूहिक समृद्धी आणण्याची एकमेव सभ्य पद्धत आहे.

(लेखक प्रख्यात स्तंभलेखक व साहित्यिक आहेत.)
rgurcharandas@gmail.com