आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात टोलमुक्तीची पहाट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिनांक 13 जून 2013 या दुपारी ‘टोलमुक्तीची पहाट’ उजाडली. या वेळी चेंबूर, मुंबई ते दक्षिण मुंबईची लाइफलाइन ‘ईस्टर्न फ्री वे’च्या रूपाने सुरू केली गेली. दररोज मुंबईकडे जाणा-या पंचवीस हजार गाड्यांना विनासिग्नल आणि विनाटोल चेंबूर ते दक्षिण मुंबई या 17 किलोमीटर मार्गाचे उद्घाटन झाले आणि हे अंतर कापण्यासाठी जेथे दीड तास लागे, तेच अंतर आता फक्त 15 ते 20 मिनिटांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. आता यातील 9 किलोमीटरचाच ‘फ्री वे’ चालू झालेला आहे आणि थोड्याच महिन्यांत पूर्ण अंतरासाठी फ्री वेचा इतर भाग वाहतुकीसाठी खुला होईल.


खरे तर हे पूर्ण झालेले 9 किलोमीटरचे काम पूर्ण होऊन तो मार्ग आधीदेखील खुला करता आला असता; परंतु राहिलेली थोडीशी कामे पूर्ण करण्यासाठी रहदारीची अडचण नको म्हणून किंवा उद््घाटनासाठी दिल्लीचा मोठा नेता उपलब्ध होत नव्हता म्हणून कदाचित शुभारंभाला विलंब झालेला असेल. असो, शेवटी हा मार्ग अंशत: काही होईना चालू केला, याचे कौतुक करायला हवे. या उद््घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी नेहमीच्या खास ‘शैलीत’ जनतेला सांगितले, की ‘या ईस्टर्न फ्री वेवरून जाताना वारंवार ट्रॅफिक सिग्नलचा अडसर वा टोल भरण्याची ‘खिशाला झळ’ पोहोचणार नाही. हल्ली पीपीपी मॉडेलद्वारे द्रुतगती मार्ग, महामार्ग, पूल बांधायचा ‘सपाटा’ भारतभर चालू आहे आणि नव्या सोयीचा लाभ घेण्यासाठी ‘टोल’ भरण्याचा भुर्दंड पडत असतो. ही गोष्ट लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने आता प्रगतिशील विचार करून चेंबूर ते दक्षिण मुंबई पूर्व जलद मार्गासाठी टोल आकारणी न करण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे, हे स्तुत्य आहे.

खरे तर वर्षानुवर्षे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढत्या प्रमाणात असते. म्हणून आगामी प्रत्येक वर्षी टोल आकारणीचे दर कमी होणे हेच जास्त सयुक्तिक आणि योग्य ठरते; परंतु प्रतिवर्षी टोल दर कसे वाढतात, हा प्रश्न मला नेहमी पडत होता. अर्थात, ‘ईस्टर्न फ्री वे’वरील वाहतूक सिग्नलमुक्त आणि टोलमुक्त ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला.
मुंबई शहरातील लोकांना नोकरी-धंद्यानिमित्त दररोज प्रवास करावा लागतो. तशीच अवस्था शेतकरीवर्गाची आहे. त्यांना त्यांनी पिकवलेले धनधान्य, भाजीपाला आणि फळे, फुले ही परगावी जाऊन विकावी लागतात. त्यातील भाजीपाला आणि फळे, फुले ही नेहमीच महामार्गावरून विकण्यासाठी घेऊन जावी लागतात. अर्थात, आता जवळपास प्रत्येक राष्ट्रीय महामार्गावर ‘टोल’ भरल्याशिवाय जाता येत नसते. त्याचप्रमाणे राज्य महामार्गावर ब-याच अंशी टोल आकारत नसले तरी या राज्य मार्गावरून येणारे बरेच उड्डाणपूल हे मात्र ‘टोलमुक्त’ नाहीत. जेजुरीहून मोरगावला जाताना किंवा बारामतीहून दक्षिण पूर्व रस्त्यावर जाताना काही ठिकाणी टोल वसुली ठिकाणे आहेत.


गंमत अशी की, असे बरेच टोल जेथे आकारले जातात तेथे पुलाचे बांधकाम आणि रस्त्यांचे बांधकाम इतके निकृष्ट दर्जाचे आहे की, टोलऐवजी वाहनांनाच खरे तर त्यांना होणा-या त्रासापोटी आणि वाहनांची होणारी अतिरिक्त ‘झीज’ यासाठी कंत्राटदारांनीच पैसे देण्याची तरतूद आता पीपीपी मॉडेलमध्ये केली पाहिजे, असे भासते. मथितार्थ हा की, कोणत्या ना कोणत्या मार्गावरून जाण्यासाठी शेती माल वाहतानाही ‘टोल’ ही ‘टोळधाड’ शेतक-यांच्या ‘माथी’ आहेच. टोल वसुली करणारे नाके असे आहेत की, टोल नाक्यावर ठेवलेले ‘खजांची’ (कॅशियर) हे इतके धिमे असतात की, हजारो वाहने रांगेत टोल भरण्याचा आपला नंबर येण्यासाठी निदान 10-15 मिनिटे थांबतातच.


टोल नाक्यावरच्या विलंबासारखाच रस्त्यांवरील ‘सिग्नलवर’ थांबण्यातदेखील भरमसाट पेट्रोल, डिझेल, गॅस वाया जाऊन त्यात पैशाची नासाडीच नाही तर चक्क ‘प्रदूषण’ वाढते. कारण ब-याच गाड्या एकाच वेळी कार्बनडाय ऑक्साइड (सीओटू) वातावरणात पसरवत असतात. ‘ईस्टर्न फ्री वे’ सिग्नलमुक्त आणि ‘टोलमुक्त’ करण्यात इंधनाची नासाडी आणि ‘प्रदूषण’ हे दोन्ही प्रश्न काही अंशी कमी झालेले आहेत. अर्थात, याचा पूर्ण विचार ‘चेंबूर ते दक्षिण मुंबई फ्री वे’ ड्रॉइंग बोर्डवर असतानाच केला होता की नाही, हे ज्ञात नाही; परंतु तसे झालेले असेल तर ती असे ‘कल्पकता’ सरकारने दाखवलेली आहे, असे मानावे लागेल. इंधनाची बचत आणि प्रदूषण कमी हे ‘लाभ’ विचारात घेतले तर कदाचित सर्वच मार्ग मग महामार्ग असोत किंवा द्रुतगती मार्ग असोत; सर्वच ‘टोलमुक्त’ करणे राष्ट्राच्या हिताचे ठरेल, असा विचार व्हावा, हीच सदिच्छा.