आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेफिकिरीचे बळी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एखादा बॉम्बस्फोट किंवा नैसर्गिक आपत्ती येऊन मृत्यूचे तांडव उभे राहावे, अशी अपघाताची घटना शुक्रवारी सुरत- नागपूर महामार्गावर घडली. ही घटना ज्यांनी पाहिली, अनुभवली त्यांचा तर सांगतानाही अंगाचा थरकाप होतो. अपघात हा कोणताही असो तो भीषणच असतो, पण या अपघाताचे वर्णन महाभीषण असेच करावे लागेल. सिमेंट भरून धुळ्याकडून जळगावकडे निघालेला ट्रॉला धुळे शहरापासून आठ किलोमीटर लांब अजंग गावाजवळ आला. पावसामुळे सिमेंट ओले होऊ नये म्हणून चालकाने ट्रॉला वेगाने पळवला. पळवा-पळवीत तो पुढे चालणाऱ्या मोटारसायकलस्वाराला वाचवण्यात समोरून गुरांसारखी माणसे कोंबून आणणाऱ्या कालीपिली जीपवर धडकला. ही धडक एवढी भयानक होती की, मोटारसायकलस्वारास वाचवणे दूरच, त्यात ट्राॅलाचे दोन तुकडे आणि जीपचा चक्काचूर झाला होता. अशीच काहीसे साम्य असलेली घटना धुळे- सोलापूर महामार्गावर चाळीसगावनजीक गेल्या वर्षी याच महिन्यात घडली होती. त्यात एसटी बसमध्ये बसलेले १९ प्रवासी जागीच ठार झाले होते. अशा गंभीर, मन सुन्न करणाऱ्या घटना घडल्यानंतर चूक कुणाची? यावर एक दिवस चर्चा होते. पण साक्षात मृत्यूशी जे लोक खेळ करीत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. प्रशासन आणि शासनाने ज्या गोष्टींचा निर्णय तातडीने घ्यायला पाहिजे, ज्यांच्यावर कायदेशीर कठोर कारवाई करायला पाहिजे ती वेळीच होत नसल्यामुळे काही दिवसांच्या अंतराने अशा घटना घडत असतात. सुरत- नागपूर क्रमांक व्हाया मुंबई- आग्रा महामार्ग आणि धुळे - सोलापूर क्रमांक २११ या राष्ट्रीय महामार्गांवर होणाऱ्या अपघातांची आकडेवारी पाहिली तर मन हेलावून जाते. दररोज या दोन्ही महामार्गांवर सरासरी आठ ते दहा अपघात होऊन १५ ते २० लोकांना जीव गमवावा लागत असतो. कदाचित ही आकडेवारी कमी-अधिक असू शकते. या दोन्ही महामार्गांवरून संपूर्ण प्रवास सुखाचा झाला तर ही आपली वेळ नव्हती, असे म्हणावे लागते. हे दोन्ही महामार्ग मृत्यूचे मार्ग बनण्याला प्रथमत: जबाबदार केंद्र, राज्य शासन, नॅशनल हायवे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे आहेत. वाहनांची संख्या वाढून ट्रॅफिकही प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे या दोन्ही मार्गांचे चौपदरीकरण व्हावे ही गेल्या २० वर्षांपासूनची मागणी आहे. जनतेच्या या मागणीचा प्रस्ताव मंजूर झाला, पण भूसंपादन आणि पुढील कामाला प्रारंभ होऊ शकला नाही. अनेकदा शासनाने निर्णय बदलले. एल अँड टीसारख्या कंपनीला काम मंजूर करून ते सुरू होणार तेवढ्यात कुठे माशी शिंकली, ते पुन्हा बंद पाडले. रस्त्यांवरची डौलदार झाडे तोडून महामार्ग बोडका केला ते वेगळेच. त्यानंतर आता पुन्हा लवकरच महामार्गाचे काम सुरू होईल, असे सांगितले जात आहे. आज जरी या महामार्गाचे काम सुरू झाले तरी ते पूर्ण व्हायला दोन वर्षे लागतील. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, याची ग्वाही देता येत नाही. महामार्ग झाल्यावरही अपघात होणारच नाही, असेही नाही; पण अपघातांचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल हे मात्र सत्य आहे. उदाहरण द्यायचे म्हटले तर, मुंबई- आग्रा या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चे देता येईल. या महामार्गावर त्याचे चौपदरीकरण होण्यापूर्वी दर ३०० किलोमीटर अंतरावर दररोज आठ ते दहा अपघात होत होते. त्याचे प्रमाण आता खूपच कमी झाले आहे. या दोन महामार्गांचे कामही पूर्ण होईल, त्या दिवसापासून येथील अपघातही कमी होतील; पण सध्याच्या परिस्थितीत जर अपघातांचे प्रमाण कमी करायचे असेल, तर शासन आणि प्रशासनाला रस्ते वाहतुकीची शिस्त मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी लागेल. दोन दिवसांपूर्वीची अपघाताची घटना लक्षात घेता ते पूर्णत: बेफिकिरीचे बळी आहेत हे सिद्ध होते. याला सर्वस्वी जबाबदार पोलिस विभाग आणि आरटीओ आहे. पावला-पावलावर कायदा मोडणाऱ्या अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांवर प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नाही. ही कारवाई का केली जात नाही? या प्रश्नाचे उत्तर आहे ‘हप्तेखोरी’. दरमहा राजरोसपणे हप्ते देऊन हा व्यवसाय सुरू ठेवला जात आहे. केंद्र आणि राज्य शासन महामार्गाचे काम वेळीच मार्गी लावू शकत नाही, पण आरटीओ आणि पोलिस विभागाला मात्र ते निश्चित वठणीवर आणू शकतात. भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, देश मनाशी बाळगून असलेल्या भाजप सरकारने आधी रस्त्यावरचा भ्रष्टाचार थांबवला तरच कुठे सरकार बदलले आणि देश बदल रहा है, अशी भावना सामान्य जनतेची होईल.

(लेखक जळगाव आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)
बातम्या आणखी आहेत...