आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

फरपट अन् उलाढाल थांबणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात जोपर्यंत जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे, तोपर्यंत ‘जात प्रमाणपत्र’ हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात सर्वात महत्त्वाचे डाॅक्युमेंट मानले जाईल. देश व देशातील प्रत्येक राज्यात गुणवत्तेसोबत जातनिहाय असलेल्या आरक्षणानुसार शिक्षण, नोकरी आणि पदोन्नती मिळते. आता तर महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही जात प्रमाणपत्र आवश्यक झाले आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत सदस्यापासून अध्यक्षापर्यंतची निवड ही आरक्षणानुसारच होत असते. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र हे आयुष्य बदलवणारी पत्रिकाच ठरली आहे. यासाठी अनेकांनी तर आपली जातच बदलवण्याचे उपद्व्याप केले आहेत. हेे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन राज्य शासनाने जात पडताळणी समित्यांची महसूल विभागनिहाय स्थापना केली. प्रत्येक जिल्ह्यात तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी स्तरावर दिले जाणारे जात प्रमाणपत्र हे शिक्षण, नोकरी, पदोन्नती आणि निवडणूक या सर्वच ठिकाणी केवळ प्राथमिक प्रमाणपत्र मानले जाऊ लागले. जोपर्यंत राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही संवर्गातील उमेदवाराला जात आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या समितीच्या प्रमाणपत्राला कमालीचे महत्त्व आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकारी अध्यक्ष असलेली समिती विभागनिहाय नेमलेली होती. या समितीत अन्य दोन सदस्य उपजिल्हाधिकारी किंवा तत्सम स्तरावरील अधिकारी असतात.
विभागांवरील ताण कमी करण्यासाठी काही उपविभाग करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी १५ समित्या कार्यरत होत्या. प्रत्येक समितीवर एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांचा ताण होता. अर्ज सादर करण्यापासून ते प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला एका जिल्ह्यातून जात पडताळणी कार्यालय असलेल्या दुसऱ्या जिल्ह्यात जावे लागत होते. त्यामुळे लोकांची फरपट होऊन आर्थिक नुकसान व्हायचे ते वेगळेच. तसेच समितीवर एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांचा ताण असल्यामुळे हजारो अर्ज आणि त्यांच्यासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करून जातपडताळणी प्रमाणपत्र देताना कर्मचाऱ्यांचीही मोठी तारांबळ उडत असे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना किंवा निवडणूक काळात तर चोवीस तास कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत असे. त्यात शेजारच्या जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांना वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे त्यांचे अधिकाऱ्यांशी दररोज वाद होत असत. वाद टाळण्यासाठी अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बदल्या करून घेतल्या. काहींनी कामावर न येणेच पसंत केले होते. बरेच अधिकारी, कर्मचारी घरूनच कामे करू लागले होते. दरम्यान, जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेवर मिळवून देण्यासाठी एजंटांचा सुळसुळाटही या कार्यालय परिसरात सुरू झाला होता. हजार रुपयांपासून पन्नास हजार रुपयांपर्यंत घेऊन प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे प्रकार घडले आहेत. कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर करून प्रमाणपत्र देण्यासाठी ही रक्कम घेतली जात होती. दररोज हजारो रुपयांची उलाढाल होत असल्यामुळे या कार्यालयाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात हाेत राहिली आहे. एजंटांमुळे प्रशासनातील अधिकारीही भ्रष्टाचारात गुंतले असल्याचा आरोप होत आला आहे. पैसे अधिकारी खात होते की एजंट, हे उघड नसले तरी या कार्यालयात दररोज हजारो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत आला आहे, हे मात्र सत्य आहे. कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, तर मराठाला नाही. शिंपी समाजाला आहे; पण अहिर शिंपी समाजाला नाही. वंजारी समाजाला आहे; परंतु त्यातील अन्य पोटजातींना नाही. राजपूत समाजातही अशाच प्रकारे त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत. अनेक जातींमधील पोटजातींमुळे जो घोळ होत आला आहे, त्यातूनच मार्ग काढण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळेही अनेक जण त्रस्त झाले होते.
आदिवासींच्या जातीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती असली तरी जात पडताळणी समितीकडे व्हीजे, एनटी, ओबीसी आणि एसबीसी या चार वर्गांतील ४०९ मुख्य जाती आणि शेकडो उपजातींसाठीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे, हे विभागनिहाय समितीला अवघड जात होते. लोकांना त्यामुळे वेळेत प्रमाणपत्रही मिळत नव्हते. प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे अनेकांची पदोन्नती थांबली, तर बहुतांश विद्यार्थ्यांवर प्रवेश रद्द करण्याची वेळ आली आहे. निवडून आलेल्यांचे सदस्यत्वही रद्द झाले आहे. तक्रारींचे प्रमाण वाढल्यामुळे राज्य शासनाने आता जिल्हानिहाय जात पडताळणी समिती स्थापन करून त्याची अंमलबजावणी २१ नोव्हेंबरपासून सुरू केली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरांवर स्वागत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लोकांची फरपट थांबून महिन्याला भ्रष्ट मार्गाने होणारी लाखोंची उलाढालही थांबणार आहे.
-निवासी संपादक, जळगाव
बातम्या आणखी आहेत...