तृतीयपंथीयांचा कायदेविषयक तिढा

प्रत्येक व्यक्ती स्वत:ची अशी ओळख घेऊन जन्माला येते आणि ती ओळख घेऊनच आपले जीवन व्यतीत करते. याच प्रवासात अनेक संस्कार, नियम व नियंत्रणे व्यक्तींवर लादली जातात, त्यामुळे यातून येणारे प्रत्येकाचे अनुभव वेगवेगळे असतात. त्यांचा परिणाम अर्थातच आपल्या जीवनशैलीवर होतो. वर्षानुवर्षे अशी वेगळी जीवनशैली जगल्याने अनेक समाज हे मुख्य प्रवाहापासून कायमचे दूर राहतात. त्यांच्या वैद्यकीय, आर्थिक, कायदेशीर बाबींकडे पूर्णपणे एक समाज म्हणून कायम दुर्लक्ष केले जाते.

मुख्य प्रवाहापासून दूर झालेला, स्वत:ची म्हणून अशी जीवनशैली जगणारा एक समाज म्हणजे, ‘तृतीयपंथी’ (परिचित इंग्रजी शब्द ‘ट्रान्सजेंडर’) ‘हिजडा’ समाज. हिजडे हे शरीराने पुरुष असतात, पण ते मानसिकदृष्ट्या स्वत:ला स्त्री समजतात. जगाचा अनुभव एक स्त्री म्हणून घेतात. (काही पुरुषांचा लिंगभाव असा स्त्रीचा का असतो, याचा शोध विज्ञान घेत आहे) काही पुरुष स्त्री वेशात राहतात, काही जण लिंग व वृषण काढण्याची शस्त्रक्रिया करतात.
अनेक ट्रान्सजेंडर पुरुष हे बायकी असल्यामुळे अशा व्यक्तींचे वेगळेपण समाजात ठळकपणे उठून दिसते.

या वेगळेपणामुळे त्यांना ब-या च वेळा शारीरिक-मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. बहुतांश सार्वजनिक ठिकाणी भेदभाव केला जातो. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगला सामोरे जावे लागते. थट्टामस्करी केली जाते. अनेकांचे लैंगिक शोषण होते. या विविध कारणांमुळे अनेक ट्रान्सजेंडर शिक्षण अर्धवट सोडतात. शिक्षण अर्धवट सोडल्यामुळे, आपल्या बायकीपणामुळे मोठे झाल्यावर त्यांना नोकरी मिळण्यास अडचण येते. घरच्या मंडळींना त्यांचा लैंगिक कल ध्यानात आला की अनेकदा मारहाण होते. काहींना तर घरातून बाहेरही काढले जाते. समाजाने सन्मानाने सामावून न घेतल्याने अनेकाना ‘मंगती’ करणे (म्हणजे भीक मागणे), लग्नात नाचणे (‘बीडा’), वेश्या व्यवसाय करून आपले पोट भरणे असे मार्ग स्वीकारावे लागतात. अशा या उपेक्षित वर्गासाठी शासन नवीन धोरणे आखण्याचा विचार करू लागले आहे. राज्याच्या महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तसे सूतोवाचही केले आहे.
गेले काही महिने आम्ही एक संस्था म्हणून या धोरणांचा विचार करीत आहोत. या विषयासंदर्भात सामाजिक सुरक्षा विभाग, पुणे पोलिस आयुक्तालय यांच्या सहयोगाने पोलिसांसाठी अलीकडेच जनजागृतीविषयक कार्यशाळाही घेण्यात आली. त्यानंतर हिजड्यांशी संवाद साधून त्यांची मते विचारात घेण्यात आली. ही प्रक्रिया आजही चालू आहे. या सर्व प्रवासात हिजड्यांबद्दलच्या अनेक कायदेशीर समस्या समोर दिसून आल्या आहेत.

सर्वात प्रथम तृतीयपंथी व्यक्ती ओळखायची कशी? कारण अनेक पुरुष तृतीयपंथी नसूनसुद्धा पैसे मिळवण्यासाठी साडी घालून आपण तृतीयपंथी असल्याचे नाटक करतात. रेशन कार्ड, मतदार कार्डावर ‘स्त्री’ किंवा ‘पुरुष’ अशी दोनच शारीरिक लिंगे दर्शवली जातात. त्यात तृतीयपंथी म्हणून लिंग दर्शवता येत नाही. पण ‘ट्रान्सजेंडर’ हा पर्याय आता आधारकार्डमध्ये दिला गेला आहे. जर एखाद्या तृतीयपंथीयाकडे आधार कार्डावर ‘ट्रान्सजेंडर’ म्हणून नोंद असेल व मतदान कार्डावर ‘पुरुष’ अशी नोंद असेल, तर कायद्याच्या नवीन अडचणी उपस्थित होऊ शकतील. उदा. जर तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी विशिष्ट काही योजना राबवल्या गेल्या, तर किंवा वारसाहक्काचे वाद समोर आले तर कोणते ओळखपत्र विचारात घेतले जाणार? अशा अनेक मुद्द्यांवर विचार होणे गरजेचे आहे. तृतीयपंथीयांनी स्त्रीसाठी राखीव असलेल्या जागेवर (उदा. बसमध्ये) बसले तर चालणार का? की ज्या तृतीयपंथी व्यक्तींनी लिंग व वृषण काढून टाकले आहे, त्यांना स्त्रियांसाठी राखीव जागेवर बसण्यास मुभा मिळेल? हे अजूनही संदिग्ध आहे.

तृतीयपंथी व्यक्तीला जर काही गुन्ह्यात अटक झाली व झडती घ्यायची असेल तर ती पुरुष पोलिसांनी घ्यायची का स्त्री पोलिसांनी घ्यायची? का दोघेही तिथे असले पाहिजे? जर त्यांना एखाद्या गुन्ह्यासाठी तुरुंगात ठेवायचे झाले तर त्यांना पुरुषांबरोबर ठेवणे योग्य आहे की स्त्रियांबरोबर ठेवायचे? की त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही तृतीयपंथी सरकारी नोक-या त आरक्षण मागू लागले आहेत. मुद्दा असा आहे की, ‘हिजडा’ या वर्गाची ‘मागासलेला समाज’ अशी गणना होईल का? या वर्गाची जनगणना अद्याप झालेली नाही. ती होण्यासाठीसुद्धा कोणाला तृतीयपंथी/ हिजडा म्हणायचे, ही व्याख्या निश्चित करावी लागेल.
थोडक्यात, प्रश्न अनेक आहेत व ते गुंतागुंतीचेही आहेत. अर्थात, सरकार या विषयाकडे लक्ष देऊ लागले आहे हीसुद्धा स्वागतार्ह गोष्ट आहे. या अशा प्रयत्नातूनच पर्याय समोर येतील असे मानायला हरकत नाही.

somapathik@hotmail.com