आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रवाशांच्या कोंडीसाठी...(अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


महागाई, दुष्काळ, पाणीटंचाई, इंधन दरवाढ अशा अनेक समस्यांनी सर्वसामान्य माणूस कातावून गेला असतानाच आता ऐन उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये संप पुकारण्याचा इशारा एसटी कर्मचा-यांनी दिला आहे. परिणामी या समस्यांवर दोन घडीचा उतारा म्हणून का होईना, सुटीत कुटुंबासह बाहेरगावी जाण्याचा सामान्यांनी आखलेला बेतसुद्धा उधळला जाण्याची चिन्हे आहेत. लग्नकार्य असो, नातेवाइकांच्या भेटीगाठी असोत, की एखाद्या जवळच्या पर्यटनस्थळी जाणे असो, आजदेखील सर्वसामान्यांचा कल मुख्यत: एसटीकडेच असल्याचे दिसून येते.

राज्यभर सर्वत्र असलेले महामंडळाच्या बस सुविधेचे जाळे, अहोरात्र सुरू राहणारी सेवा, सुरक्षित प्रवास, भाड्याचे निश्चित दर ही कारणे त्यामागे आहेत. साधारणत: दीड दशकापूर्वी एसटीची सेवा हा टीकेचा विषय असायचा. त्यामुळे प्रवाशांच्या सेवेसाठी या ब्रीदवाक्याची खिल्लीही उडवली जायची. पण स्पर्धेच्या युगात टिकायचे असेल तर आपण ‘प्रोफेशनल’ व्हायला पाहिजे, याची जाणीव महामंडळाचे कारभारी आणि कर्मचा-यांना झाली. त्यामुळेच गेल्या दशकभरात एसटीने आपल्या सेवेत लक्षणीय सुधारणा करून ती प्रवासी अर्थात ग्राहकाभिमुख कशी होईल, यावर भर दिल्याचे दिसते. आवडेल तेथे प्रवास, विनंती थांबे, हात दाखवा गाडी थांबवा, विनाथांबा सेवा अशा काही योजनांचे दाखले त्यासाठी देता येतील. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यात महामंडळाला यश आले. या प्रक्रियेत महामंडळाचे कामगार व कर्मचा-यांची भूमिका, त्यांचा दृष्टिकोन नक्कीच महत्त्वाचा राहिला. म्हणूनच जेव्हा महामंडळाचा ‘सीझन’ सर्वात जोमात असतो त्या एप्रिल-मेच्या मुहूर्तावर एकाएकी संपाचे हत्यार कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सद्य:स्थितीत संप, बंद फारसे समर्थनीय ठरत नसले तरी त्याची दुसरी बाजू समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेने संपाचा हा इशारा दिला आहे.

महामंडळाच्या एकूण 1 लाख 10 हजार कर्मचा-यांपैकी 70 हजार कर्मचारी या मान्यताप्राप्त संघटनेचे सभासद आहेत. आजवर वेतनप्रश्नी शासनदरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा केला गेला, काळ्या फिती लावणे, निदर्शने वगैरेंसारखे मार्गसुद्धा अनुसरून झाले, पण त्याची कुठलीही दखल न घेतली गेल्याने संपाशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेच्या धुरीणांचे म्हणणे आहे. अन्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे एसटी कर्मचा-यांना वेतन आयोग पद्धत लागू नाही. त्याऐवजी दर चार वर्षांनी नवा वेतन करार होतो. 2008 मध्ये झालेल्या अशा वेतन करारप्रसंगी ग्रेड-पेमध्ये 40 टक्के वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु आतापर्यंत त्यातील केवळ साडेसतरा टक्केच पदरात पडले आहेत. सध्या सगळीकडे महागाईचा भडका उडाला असताना ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी म्हणावी अशी असल्याने उर्वरित साडेबावीस टक्क्यांची वाढ तातडीने द्यावी, असा संघटनेचा युक्तिवाद आहे. सभासदांच्या भावना याबाबतीत तीव्र असल्याने संघटनेला आता संपाच्या निर्णयाप्रत यावे लागले आहे. पण अजूनही संपाची अंतिम रूपरेषा ठरलेली नाही. येत्या 17 आणि 18 मार्च रोजी रत्नागिरी येथे होणा-या संघटनेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. म्हणजे अजूनही वेळ गेलेली नाही.

शासन आणि प्रशासकीय स्तरावरून वेळीच हालचाल झाली, संघटनेच्या पदाधिका-यांशी बोलणी-वाटाघाटी सुरूझाल्या तर संपापूर्वीच यशस्वी तोडगा निघू शकतो. पण उभयतांना कदाचित तसे व्हावेसे वाटत नसावे. शासन स्तरावरून होणारी एसटीची उपेक्षा हे नेहमीचे रडगाणे आहे. अन्यत्र प्रवासी कर जास्तीत जास्त सात टक्के आहे, तोच आपल्याकडे आहे साडेसतरा टक्के.

राज्यात ठिकठिकाणी बीओटीवर रस्ते बांधणी सुरू असताना एसटीला टोलमधून कोणतीही सूट नाही. त्यातच विद्यार्थी, खेळाडू, पत्रकार, आजारी व्यक्ती अशा विविध घटकांसाठी 28 प्रकारच्या सवलती शासनाने महामंडळाच्या माथी मारल्या आहेत. भरीस भर म्हणून इंधन दरवाढीनेही महामंडळाचे कंबरडे मोडले आहे. नव्या धोरणानुसार डिझेलची घाऊक खरेदी करणा-या कंपन्यांना प्रतिलिटर 12 रुपये 65 पैसे दर जास्त आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तोच न्याय एसटी महामंडळालादेखील लावण्यात आला. हा निर्णय केंद्राचा असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी त्यात मध्यस्थी करणे अपेक्षित होते. कारण एसटी ही काही नफा कमावणारी कंपनी नव्हे; तर लोकोपयोगी सेवा देणारी संस्था आहे, हे केंद्राच्या लक्षात आणून देण्याचे काम राज्य सरकारचेच आहे. तसे झाले तर उलट कमी दरात एसटीला इंधन मिळू शकेल आणि खासगी क्षेत्रातील स्पर्धकांशी समर्थपणे सामना करता येईल. पण या बाबतीतसुद्धा सरकार उदासीनच दिसते. या सगळ्याच्या परिणामीच महामंडळावरचा बोजा वाढत चालला आहे, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करत केवळ एसटी कर्मचा-यांची वेतनवाढ अवास्तव असल्याचा आक्षेप घेत त्यावर थेट फुली मारून चालणार नाही. त्याऐवजी शासन-प्रशासनाने या प्रश्नी सकारात्मक दृष्टीने विचार करायला हवा. त्याचप्रमाणे एसटी कर्मचा-यांनीसुद्धा ऐन सुटीच्या काळात संपाचे हत्यार उगारून फार ताणून धरण्यात अर्थ नाही. अशा वेळी जर संप झाला तर खासगी वाहतूकदार ‘सीझन’मधील प्रवासी भाड्यात अवाच्या सव्वा वाढ करून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतील. म्हणजे एकंदरीत हा नियोजित संप ना महामंडळाच्या फायद्याचा असेल, ना कर्मचा-यांच्या. कारण एसटीची आबाळ करताना आजवर शासनाने राज्यातील खासगी प्रवासी वाहतुकीची स्थिती सुधारण्यासाठीदेखील कधी पावले उचललेली नाहीत. हे लक्षात घेता एसटी कर्मचारी संघटना व सरकार यांनी सर्वसामान्यांना वेठीस धरणारा हा संप टळेल कसा, त्या दृष्टीने सध्याच्या अवधीचा सदुपयोग करून घेणे उचित ठरेल.