आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जय महाराष्ट्र’ची गळचेपी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ऐतिहासिक आणि भौगौलिक स्थितीनुसार विकासाच्या दृष्टीने राज्यांची स्थापना झाली. काही राज्य नव्याने निर्माण झाले. त्याप्रमाणे कर्नाटक राज्याची निर्मिती झाली. या राज्यात बेळगाव, निपाणी, कारवार या प्रमुख शहरांसह काही मराठी बहुल गावांचा समावेश कर्नाटक राज्यात झाला.
 
या गावांतील लोकांची बोलीभाषा ही मराठी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटकातील या मराठी बहुल गावांची मागणी महाराष्ट्र राज्यात सामावून घेण्याची मागणी आहे. यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापनाही झाली आहे. आपली मागणी लावून धरण्यासाठी या भागातील मराठी माणूस किंवा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमांत बोलताना ‘जय हिंद, जय महाराष्ट्र’ अशा घोषणा देतात. मराठी आणि महाराष्ट्र प्रेम दाखवत असताना हे लोक कर्नाटक सरकारचा निषेध करणारा नाराही लावतात. मराठी माणसांनी सरकारविरोधी घोषणा बंद कराव्यात म्हणून कर्नाटक सरकारने आता ‘जय महाराष्ट्र’वरच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकप्रतिनिधी ‘जय महाराष्ट्र’ बोलेल त्याला पद गमवावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.  निव्वळ निर्णयच नाही तर राज्य सरकारचा येत्या अधिवेशनात तसा कायदा करण्याचा विचार असल्याची माहिती कर्नाटकचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी पत्रकारांना दिली. मराठी माणूस आणि त्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आणणारी मुजोरी कर्नाटक सरकारने देशातल्या देशात चालवली आहे.
 
बेग यांच्या या माहितीमुळे सीमा भागातील मराठी माणूस संतापला आहे. भले पद गेले तरी चालेल पण ‘जय महाराष्ट्र’चा नारा देणं थांबवणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी केला आहे. याचाच अर्थ पुन्हा एकदा बेळगाव पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यापूर्वीही महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आपल्या मागण्यांसाठी बंद, हिंसात्मक आंदोलनेही केली आहेत. यात काहींना आपला जीव गमवावा लागला आहे. गत ६० वर्षांपासून बेळगाव सीमा प्रश्नाचा वाद मिटला नाही. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही तो पोहचला आहे. अधून- मधून महाराष्ट्रातील काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रमुख नेते बेळगावात जाऊन सभा घेतात. तेथील मराठी माणसाला बळ देण्याचे कामही करतात. मात्र, त्यांचा प्रश्न काही सुटत नाही आणि तेथील मराठी माणसाचे भोगही संपत नाहीत.

अर्थात, भोग म्हणायचे का? हाही प्रश्नच आहे. बेळगाव आणि मराठी बहुल गावांवर कर्नाटक सरकार खरोखर अन्याय करतेय का? ज्या सुखसोयी, योजना राज्यभर राबवल्या जातात त्या बेळगाव सीमावर्ती भागात राबवत नाही का? असे असेल तर मराठी माणसांवर हा अन्याय आहे. पण तसे नसेल आणि केवळ मराठी भाषिकांचे एकत्रीकरण झाले पाहिजे, या एकाच मुद्यावर वाद असेल तर तो सुटणे अवघड वाटते. कारण देशात वेगवेगळ्या राज्यात मराठी भाषिक माणसं राहतात. गुजरातमधील, सुरत, वडोदरा, अहमदाबाद या शहरात मराठी भाषिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मध्य प्रदेशातील इंदूरची ओळख तर मराठी माणसांचे शहर म्हणूनच आहे. गुजरात आणि इंदूरमध्ये मराठी माणसांची स्वतंत्र मंडळे आहेत. तेथील प्रत्येक मराठी माणूस आपली संस्कृती आणि संस्कार जोपासत असतात. तेथील राज्यही सर्वांना समान न्यायाने वागवतात आणि योजना, धोरण याचाही लाभ देतात. या राज्यांमध्ये ‘जय महाराष्ट्र’ घोषणेवरही बंदी नाही.

घटनात्मक अधिकारापासून त्यांना कधीही रोखण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तेथे भाषावाद अजिबात नाही. दुसरीकडे बेळगाव आणि महाराष्ट्रातील सीमाप्रश्न नेहमीच पेटत असतो. कर्नाटक सरकार असो की मराठी माणूस जो, तो आपल्या मुद्यावर ठाम आहे. स्वातंत्र्यानंतरची दुसरी लढाई या भागातील मराठी माणूस लढत आहे. कर्नाटकचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी आता नव्या वादाला सुरुवात करून दिली आहे. बेग यांच्या या घोषणेचे पडसाद महाराष्ट्रातील विधानसभेत आणि राज्यातही उमटले आहेत. मराठी अस्मितेला ठेच पोहोचणारा निर्णय कर्नाटक सरकार घेणार असेल तर त्याचे पडसादही आपोआप उमटतीलच. तथापि, सीमा भागातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडून मराठी माणसांचे नुकसान होऊ नये म्हणून मोदी सरकार आणि राष्ट्रपतींनी नव्याने अभ्यासू गटाची समिती नेमून जो प्रश्न गेल्या ६० वर्षांत सुटला नाही, तो तातडीने सोडवण्याचे धाडस दाखवण्याची गरज आहे. कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांनी ‘जय महाराष्ट्र’ बोलूच नये, असा कायदा करण्याचा विचार करणे म्हणजे नव्या प्रांत आणि भाषावादाला सुरुवात करण्यासारखे आहे. सरकारची हीच भूमिका असेल तर माय मराठीची तेथे मोठी गळचेपी होत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. भले राज्यांची निर्मिती ही ऐतिहासिक आणि भोगौलिक स्थितीवर झाली असेल, पण बेळगावचा प्रश्न खरोखरच वेगळा आहे का? हेही तटस्थपणे एकदा तपासले गेलेच पाहिजे.  
 
 
बातम्या आणखी आहेत...