आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोंडी : प्रवासी व सरकारची!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला सोमवारी मध्यरात्रीपासून प्रारंभ झाला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करावा म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. सुमारे ४० दिवसांपूर्वी कर्मचारी संघटनांनी राज्यशासनाला संपाबाबत बजावले होते, त्यानंतरही समाधानकारक तोडगा न निघाल्यामुळे संप पुकारावा लागला, असे संघटना प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. एसटी बसच नाही म्हटल्यावर गावाकडे जाणाऱ्या सामान्य प्रवाशांचे ऐन दिवाळीत हाल झाले. दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. समिती नियुक्त करून वेतनवाढीबाबत सकारात्मक विचार करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. पण, मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनावर कर्मचाऱ्यांचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी अखेर संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाचा सुमारे १८ हजार बसचा कारभार चालवण्यासाठी १ लाख ४ हजार एवढ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ७ हजार २०० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या एसटीचा संचित तोटा २३०० कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. यावर्षी देखील एसटीला ६०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनवाढ आणि सातवा आयोग लागू करायला एसटी महामंडळाने नकार घंटा वाजवली आहे. खरं तर महाराष्ट्र हे देशातील असे राज्य आहे, जे अनेक आघाड्यांवर अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहे; पण महाराष्ट्राची एसटी ही सर्वच पातळ्यांवर पिछाडीवर पडली आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक राज्यांच्या एसटीची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे.

प्रवासी संख्या अधिक असल्यामुळे महाराष्ट्र कराच्या रुपात मोठी रक्कम अदा करते; पण खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ अजिबात न बसणारा आहे. अनेक मूलभूत प्रश्नांबाबत जेथे सामान्य माणसांची ओरड आहे, त्या उत्तर प्रदेशातील जनता सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीवर खुश असल्याचे केंद्र सरकारला सादर केलेल्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ उत्तर प्रदेश हे सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीत महाराष्ट्रापेक्षा आघाडीवर आहे. कारण तेथील एसटीला राज्य सरकार अर्थसहाय्य करते. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळालादेखील १९९५ पर्यंत राज्य सरकार अर्थसहाय्य करीत होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ, बोनस, सोयीसुविधा याबाबत फारशी ओरड होत नव्हती; पण १९९५ नंतर एसटीला स्वायत्त दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे स्वत:चे उत्पन्न वाढवून एसटीला विकासाची गती प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी स्वत:वर येऊन पडली आहे. मुळात एसटी ही नफा कमावणारी संस्था आहे की, ग्रामीण जनतेपर्यंत प्रवासाचे साधन उपलब्ध करून देणारी सरकारी यंत्रणा आहे? हेच स्पष्ट न झाल्यामुळे एसटीचा तोटाही वाढत गेला आणि कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या कुटुंबाला किमान सोयीसुविधा देता येतील एवढे वेतन प्राप्त होत नाही. याच असंतोषातून त्यांनी ऐन दिवाळीत सरकार आणि एसटी महामंडळ प्रशासनाची कोंडी करण्याचे ठरवले. अप्रत्यक्षपणे प्रवाशांचीही कोंडी झाली आहे.  आरटीओच्या परवानगीने खासगी प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने, शाळेच्या बस, ट्रॅव्हल्स यांना संप काळात प्रवासी वाहतूक करण्याची पर्यायी व्यवस्था म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. मिळेल त्या वाहनाने असेल तेवढ्या जागेत बसून लोक गावी जाण्यासाठी प्रवास करीत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आरटीओने प्रवासी वाहतूक नियम बाजूला ठेऊन खासगी वाहनांना परवानगी दिली असली तरी तो प्रवास कसा सुरक्षित होईल, हे पाहण्याची जबाबदारी कुणाची? हे मात्र स्पष्ट केले नाही. संपाचा पहिलाच दिवस असला तरी जनतेचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक यंत्रणा उत्तम दर्जाची नसली तरी सर्वसामान्य जनतेसाठी ती सोयीची आहे. त्यामुळे एसटीचा प्रवास हा महाराष्ट्रातील जनतेला भावतो, नेमके हेच पाहून कर्मचारी संघटनांनी दिवाळीत ‘एस.टीला थांबा’ देण्याचा निर्धार केला हे त्यांच्यासाठी योग्य असले तरी प्रवाशांसाठी चांगलेच अडचणीचे ठरले आहे. 

एसटी मोठ्या तोट्यात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य होऊ शकत नाही, हे खरे असले तरी कर्मचाऱ्यांचे पगारही समाधानकारक नाहीत. शेतकऱ्यांपेक्षा एसटी कर्मचाऱ्यांची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. एसटी कर्मचारी समाधानी असेल तरच तो प्रवाशांना चांगली सेवा आणि आपल्या कुटुंबाला समाधान देऊ शकेल. त्यामुळे एसटीचा तोटा कसा भरून काढायचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न कुणी आणि कसा सोडवायचा, याची हमी शासनाने घ्यावी आणि ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कोंडीतून प्रवाशांची सुटका करावी, एवढीच रास्त अपेक्षा आहे. 

-त्र्यंबक कापडे, निवासी संपादक, जळगाव
बातम्या आणखी आहेत...