भाजपत दुखवटा

कोणत्याही मंत्र्यावर कितीही रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा, अपहाराचा आरोप झाला तरी त्यांचे काहीच होत नाही, असे सांगून जनताच चौकशीआधी ‘क्लीन चिट’ देत आली. अर्थात, जनतेचेही त्यात काहीच चुकले नाही. कारण पूर्वापार सरकार जे करत आले तेच जनतेने केले. त्यात त्यांचे काय चुकले? एकनाथ खडसेंबाबतही जनतेने असेच आधी सांगून टाकले होते.

कथित पीएचे ३० कोटींचे लाच प्रकरण असो की पुणे येथील बेकायदेशीर भूखंड खरेदी प्रकरण असाे, जे काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने केले तेच भाजप सरकारही करेल. खडसेंवर ज्या दिवशी कारवाईचा निर्णय लागणार होता, त्या दिवशीही तीच चर्चा हाेती... खडसे सहीसलामत सुटतील. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत भाजप गोटातील बातमीही अजिबात फुटली नाही. खडसेंनी मुंबईत स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन राजीनामा देत असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली तेव्हाच खरा राजकीय भूकंप झाला. भाजप सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात एकच असल्याचे जनतेलाही यानिमित्ताने कळले. खडसेंवर कारवाईनंतर मात्र मंत्री पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडेंना दुसरा न्याय का? ही चर्चाही झालीच म्हणा. दोन वर्षे झालेल्या राज्य सरकारमधील खडसेंसारख्या जबाबदार आणि ज्येष्ठ मंत्र्यावर राजीनामा देण्याची वेळ यावी, ही गोष्ट भाजप सरकारला परवडणारी नाही; पण ज्यांचा नाराच ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ सरकार आहे त्यांना सध्या तरी कोणताही आरोप स्वत:वर लावून घ्यायचा नाही, हे या प्रकरणात घेतलेल्या निर्णयातून दिसते. हा निर्णय घेताना अन्य मंत्री आणि प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनाही जो संदेश द्यायचा तोही दिला गेला आहे. खडसेंच्या राजीनाम्यानंतर आठ दिवसांवर मंत्रिमंडळाचा विस्तार येऊन ठेपला आहे. अर्थात, तसा निर्णय भाजप सरकारमधील नेत्यांनीच घेतला असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. मात्र, एकीकडे मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे वाहत आहेत, तर दुसरीकडे खडसे राजीनामा देऊन स्वस्थ बसले आहेत का? त्यांच्या संपर्कात कोण आहे? पंतप्रधान मोदींनी खरेच त्यांना भेट नाकारली का? खडसेंचे राजकीय भवितव्य काय असेल? विस्तारात खडसेंची खाती कुणाला दिली जातील? खडसेंना पुन्हा घेतले जाईल की नाही? खरेच घोटाळा उघड झाला तर त्यांचा छगन भुजबळ होईल का? जवळचे नेते जवळच आहेत की दूर गेले? खडसेंना दूर ठेवणे भाजपला परवडणारे आहे का? अशा अनेकविध प्रश्नांची राजकीय आणि खडसे वर्तुळात सध्या चर्चा सुरू आहे. चर्चा काहीही असली तरी राजीनामा दिल्यानंतर खडसे जळगावात आले त्यांनी नेते, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. जिल्ह्यात भाजप खासदार आमदारांचे मोठे संख्याबळ आहे. दोन्ही ठिकाणी सरकार असल्यामुळे कार्यकर्त्यांचाही गोतावळा चांगला आहे. त्यामुळे समर्थक, निष्ठावंत कुंपणावरली सर्वच मंडळी त्यांना येऊन भेटली. एकंदरीत मंत्रिपदाच्या राजीनामा कारवाईनंतर सर्वच आरोपांची चौकशी सुरू झाली आहे. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय पक्ष आणि त्यानंतर खडसे घेणार आहेत. खडसे आज भाजपतच आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच लोक त्यांच्या संपर्कात आहेत. येणाऱ्या चौकशी अहवालावरच त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे जळगाव भाजपत सध्या दुखवट्यासारखीच परिस्थिती आहे. कोणत्याही राजकीय बैठका नाही, मेळावे नाही कार्यक्रमही नाहीत. या परिस्थितीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी मात्र जिल्ह्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी कंबर कसली आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरअखेर जळगाव जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात जम बसवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसाठी ही नामी संधी आहे. खडसे आणि त्यांचे निकटवर्तीय सक्रिय नसल्यामुळे काँग्रेस शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जळगावात बैठका आणि कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेणे सुरू केले आहे. नगर परिषदा आणि जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न त्यांना पडू लागले आहे. त्यांच्या पक्षाचे प्रभारी संपर्कप्रमुख हेदेखील येऊन गेले. तसेच कार्यकर्त्यांची उपस्थितीही त्यांच्या बैठकांना वाढली आहे. खडसे प्रकरणानंतर काँग्रेसमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. याशिवाय शिवसेनेतही बळ आले असून, राष्ट्रवादीही जम बसवण्यासाठी बैठकांचे नियोजन करत आहे. भाजपच्या गोटात दुखवटा असला तरी, अन्य पक्षांमध्ये मात्र चैतन्य निर्माण झाले आहे. खडसेंबद्दल मोघम बोलणारे नेते आता थेट नाव घेऊन कारवाईची भाषा बोलू लागले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप हरला किंवा पिछाडीवर गेला, तर त्याचे कुणाला फार आश्चर्य वाटायला नको.