आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पठाणी वसुलीची ‘सीमा’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात आणि राज्यात ‘अच्छे दिन’ येतील म्हणून परिवर्तन घडले. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांमुळे सामान्य नागरिक प्रचंड मेटाकुटीस आला होता. स्वत:चा प्लॉट किंवा घराचा सातबारा उतारा मिळवायचा असेल तर पाच, दहा रुपये तलाठ्याला द्यावे लागतात. कुठल्याही शैक्षणिक कामासाठीचा दाखला हवा असेल तरी पैसे द्यावेच लागतात. 
 
तुम्हाला प्रमोशन पाहिजे आणि कुठलेही दाखले सादर करण्याचा त्रास नको असेल तर पैसे मोजा आणि प्रमोशन घ्या. तुम्ही निवृत्त झाला आहात, तुम्हाला पेन्शन आणि तुमची हक्काची रक्कम वेळेत हवी असेल तर लिपिकाला पैसे मोजा.
 
तुमची गाडी चौकात किंवा रस्त्यावर पोलिसाने अडवली आणि तुम्ही नियम मोडला, दंड नको आणि पटकन सुटका करून घ्यायची असेल तर पैसे मोजा. या छोट्या गोष्टींचा त्रास सामान्यांना होतो. अशाच प्रकारचा मोठा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार मोठ्यांच्या मोठ्या कामांमध्ये होतो. त्यात मोठे ‘डील’ होतात.
 
 महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उत्पादन शुल्क विभाग, आरटीओ, पोलिस यांचा यामध्ये समावेश होता. सर्वच अधिकारी भ्रष्ट असतात असे नाही, पण तरीही भ्रष्टाचार कमी होत नाही. आजही बिल्डर लॉबी पैसे मोजून लेआऊट मंजूर करून घेतात.
 
बोगस कामांची बिले अदा होतात. दारू परवानेही मिळतात आणि त्यांचे नूतनीकरणही वेळेत करून मिळते. अर्थात, त्यासाठीची प्रत्येक वर्षाची पद्धत ठरलेली आहे. त्यानुसार अधिकारी बदलले तरीही ‘लेन-देन’च्या पद्धतीत कोणताही बदल झालेला दिसणार नाही. सोशल मीडिया आणि मीडिया गतिमान झाला आहे. 
 
कोणीही सामान्य, अतिसामान्य व्यक्ती असेल आणि त्याला त्रास होत असेल तर गैरव्यवहार पटकन चव्हाट्यावर आणतो किंवा थेट लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार करतो. म्हणून थोडी सावधगिरी प्रशासनात बाळगली जात आहे; पण गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार थांबला असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. अर्थात, हे सर्व इथे सांगण्याचे कारणही तसेच आहे.
 
देशात आणि राज्यात सरकार बदलले, पारदर्शी कारभाराचा दावा केला जात आहे.काही प्रमाणात सामान्यांचा त्रास कमीही झाला असेल, पण भ्रष्टाचाराची म्हणजे पठाणी वसुलीची जी केंद्रे आहेत, त्यात काही फरक पडला आहे का? हे जाणून घेण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने स्टिंग आॅपरेशन केले. 
 
महाराष्ट्राच्या खान्देशातील धुळे (हाडाखेड), जळगाव (कर्की, चोरवड) आणि नंदुरबार (बिडकी, नवापूर) या जिल्ह्यांना जोडून मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्याची सीमा आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रवेश करताना राज्याच्या परिवहन विभागाचे चेकपोस्ट आहेत. या चेकपोस्टवर वाहने तपासली जातात.
 
ओव्हर लोडेड ट्रक, ओव्हर हाइट वाहने अडवली जातात. काही तस्करी होऊ नये, गैरव्यवहार, गैरप्रकार थांबवावेत, संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवता यावे, यासाठी हे चेकपोस्ट आहेत. पण हे चेकपोस्ट म्हणजे पोलिस आणि आरटीओ विभागाची वसुली केंद्रे बनली आहेत. याठिकाणी वाहनधारकांना अडवून खुशाल शंभर ते दोनशे रुपये वसूल केले जातात.
 
 या पठाणी वसुलीमुळे महाराष्ट्रही बदनाम झाला आहे. कार्यालयांमध्ये प्रामाणिक नोकरी करणारे बोटावर मोजण्याइतके असतात; पण चेकपोस्टवर नियुक्ती आणि चोवीस तास ड्यूटीसाठी आग्रह धरला जातो. कुणीही रजेवर पटकन जात नाही.
 
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात या चेकपोस्टवर जी परिस्थिती होती, त्यात गेल्या अडीच वर्षांत निश्चितच बदल झाला असेल असे वाटले होते, पण ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीने राज्यांच्या सीमेवर जाऊन केलेले स्टिंग पाहता सरकार बदलले असले तरी परिस्थितीत कोणताही सुधार नसल्याचे दिसले. 
 
राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, परिवहन विभागाचे अायुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडेही ‘दिव्य मराठी’ने परिस्थिती मांडली. त्यांनी चौकशी सुरू केली. परिवहनमंत्र्यांना तर चेकपोस्ट म्हणजे वसुली केंद्रे आहेत हे ऐकून धक्काच बसला. खरं, खोटं त्यांनाच माहीत; पण त्यांनी चौकशी लावली हे खरे आहे.
 
‘दिव्य मराठी’ पाठीशी असल्याचे लक्षात आल्यावर एका ट्रकचालकाने तर मुक्ताईनगरजवळील कर्की चेकपोस्टवरील व्यवस्थापक आणि पंटरवर गुन्हाच दाखल केला आहे. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनीही भेट देऊन चौकशी केली आणि विधिमंडळात या विषयावर चर्चा घडवून आणत पठाणी वसुली थांबवून पारदर्शक कारभार सीमेपर्यंत पोहोचवू, असे स्पष्ट केले आहे. भ्रष्टाचारमुक्तीचा नारा देऊन सत्तेत आलेले भाजप सरकार याबाबत किती गंभीर आहे, हेही लवकरच कळेल.   
 
- निवासी संपादक, जळगाव 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...