आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तरच ‘सौभाग्य’ उजळेल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील २५ कोटी कुटुंबांपैकी ४ कोटी कुटुंबांच्या घरात वीज नाही. त्यामुळे या गरीब कुटुंबांतील मुले मातीच्या दिव्यात अभ्यास करतात. महिलांना अंधारातच स्वयंपाक करावा लागतो किंवा दिवस मावळण्याच्या आत स्वयंपाकाचे काम करून घेण्याचा त्यांच्यावर दबाव असतो. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांचा काळ लोटला आहे. कोणत्याही देशाच्या इतिहासात हा फार मोठा कालावधी आहे; पण एवढा मोठा काळ लोटला गेल्यानंतरही देशातील प्रत्येक घरात अजून वीज पोहोचलेली नाही, हे या देशात राहणाऱ्या जनतेचे दुर्भाग्य आहे. गोरगरीब जनतेच्या जीवनातील काळोख दूर करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त घराघरात वीज पोहोचवण्याचा संकल्प करीत ‘सौभाग्य’ या योजनेचा शुभारंभ केला आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व घरांमध्ये मार्च २०१९ पर्यंत या योजनेंतर्गत वीज पोहचविण्यात येणार आहे. या योजनेवर सुमारे १६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च होणार आहे. केंद्रातील यापूर्वीच्या सरकारांनी ऊर्जा क्षेत्राकडे विशेष लक्ष न दिल्यामुळे देशात अंधार पसरला असल्याची टिका करत मोदींनी सहज, सुलभ, सुरक्षीत वीज पुरवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांचा संकल्प आणि योजना दोन्हीही अत्यंत चांगल्या आहेत. गोरगरिबांना मोफत वीज जोडणी आणि पुरवठा या दोन्ही गोष्टी झाल्याच पाहिजे याबद्दल कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मोदींनी बिहार, युपी, एमपीसारख्या राज्यांवर भर देण्याचा विचारही बोलून दाखविला आहे; पण विकसनशील, पुरोगामी राज्य म्हणून देशात महाराष्ट्राची ओळख आहे. केवळ आणि केवळ वीज तुटवडा, गळती, चोरी आणि मागणी पेक्षा कमी निर्मिती या कारणामुळे महाराष्ट्रात उन्हाळयाची संपूर्ण चार महिने आणि सप्टेंबर, आॅक्टोबर या दोन महिन्यात हमखास भारनियमन केले जाते.  

मोठमोठ्या शहरांमध्येही जनतेला लोडशेडिंगचे चटके सहन करावेच लागतात. जळगाव, नंदुरबार जिल्हे आणि मध्य प्रदेशाला लागून असलेल्या सातपुड्याच्या डोंगर, दरीतील अनेक पाड्यांमध्ये अजून वीज पोहचलेली नाही.  त्यामुळे महाराष्ट्राला दररोज सरासरी १९ हजार ते २०५०० मेगावॅट एवढ्या विजेची आवश्यकता आहे. त्या तुलनेत औष्णिक, गॅस, सौर, जल या सर्वच पारंपारिक आणि अपारंपारिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पातून साधारण १३ हजार ८१७ एवढी वीज निर्मिती होते. या व्यतिरिक्त महावितरण रिलायन्स, टाटा, इंडिया बुल आदी खाजगी वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून वीज घेते. एवढे सर्व करूनही तीन ते चार हजार मेगावॅटची महाराष्ट्राला तुट निर्माण होते. देशातील अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात वीज जोडण्या अधिक आहेत. राज्यात कमी घरे असतील ज्यांच्याकडे वीज जोडणी नाही; पण ज्यांच्याकडे जोडण्या आहेत, त्यांनाही पुरेशी आणि स्वस्त दरात वीज मिळत नसेल तर त्यांचे ते दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. सर्वात भयंकर गोष्ट म्हणजे वीज गळती आणि चोऱ्या रोखण्याचे काम प्रशासनाचे असताना, ज्या भागात अधिक वीज चोरी होते तेथे भारनियमन अधिक केली जाते. वीज गळतीचा अधिभारही ग्राहकांवरच लादला जातो.

त्यामुळे वाढत्या वीज बिलामुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे. महावितरण खाजगी कंपन्यांकडून स्वस्तात वीज घेते आणि ग्राहकांना अधिकच्या किंमतीत वितरीत करते, त्यामुळे घरगुती वीज वापरणारे ग्राहक वाढत्या बिलांमुळे अधिकच पोळला जातो. कृषी पंपांना वीज जोडण्या आहे; पण पुरवठा वेळेवर होत नाही. जेव्हा शेतकऱ्यांना गरज असते, तेव्हा भारनियमन आड येते. कर्जमाफी पेक्षा शेतकऱ्यांना नियमित वीज पुरवठा हवा आहे. पाणी आहे तर वीज नाही, आणि वीज आहे तर पाणी नाही या कारणांमुळे देखील शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता घटून तो कर्जबाजारी होतो आणि आत्महत्येस प्रवृत्त होत असल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत. देशात कोळशाचा तुटवडा  आहे, त्यामुळे वीज निर्मिती कमी होत असल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्रात सर्वाधिक १० हजार मेगावॅट वीज ही औष्णिक प्रकल्पातून तयार होते. परळीच्या औष्णिक प्रकल्पातील वीजनिर्मिती करणारे काही संच कोळसा, पाण्याअभावी वर्षातील काही महिने बंद असतात.त्यामुळे येत्या सव्वा वर्षात खाजगी क्षेत्राला चालना देऊन अधिक वीज निर्मिती करण्याचा मोदींचा प्रयत्न दिसतो, तसे असेल तरी ते देशवासीयांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब आहे. मात्र, भांडवलदारांनी विजेचा बाजार मांडू नये एवढीच सामान्यांची अपेक्षा असेल. कारण गरिबांचे भाग्य उजळायला निघालेल्या मोदी सरकारने जर पुरेशा वीज निर्मितीचे आणि परवडेल अशा दरात तिच्या पुरवठ्याचे नियोजन केले असेल तरच सव्वा वर्षात देश उजळून काढणारी ‘सौभाग्य’ योजना यशस्वी ठरेल, हे मात्र तेवढेच खरे आहे.  
 
 
बातम्या आणखी आहेत...