आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्मचारी आंदोलनातही फूट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
पाच दिवसांचा आठवडा करा, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करा, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे झाले पाहिजे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण व दमदाटीबाबत नवा कायदा करावा,  या मागण्यांना धरून कर्मचाऱ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबाबत सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची वेळोवेळी भेट घेऊन मुद्देही मांडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवल्यामुळे जुलै महिनाअखेरपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाऊन त्यावर चर्चादेखील होण्याची शक्यता आहे. राज्यात कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी संप पुकारला नसता तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तो लाक्षणिक का होईना; पण निश्चित केला असता. कर्जमाफी आणि त्यासाठी तरतूद कराव्या लागणाऱ्या रकमेचा आकडा पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी समजदारी दाखवली आहे. सातव्या वेतन आयोगासाठी काही दिवस थांबण्याची त्यांची तयारी आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तूर्त तरी संप स्थगित केला आहे. मात्र, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे सरकारशी बोलणे सुरू असताना सोमवारी महाराष्ट्र राज्य  सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या अध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन वेगळ्याच मागण्या मांडल्या. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत जशी शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पडली होती, अगदी त्याच पद्धतीने सरकारी कर्मचारी संघटनांमध्येही फूट पडल्याचे दिसत आहे. सातवा वेतन आयोग आणि मारहाणीबाबत नवा कायदा करण्याचा मुद्दा सोडला, तर पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय यासंदर्भात दोन्ही संघटनांमध्ये मतभेद आहेत.
 
 कर्मचारी महासंंघाने आपल्या मागण्या मांडताना म्हटले आहे की, पाच दिवसांचा आठवडा करताना लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी दोन शिफ्टमध्ये कार्यालयांचे कामकाज सुरू ठेवावे, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५५ वर्षे करून त्यांच्या पाल्यांना नोकरीत सामावून घ्यावे आदी मुद्दे मांडले आहेत. मंत्रिमंडळात हा विषय चर्चेला येण्यापूर्वी कर्मचारी महासंघाचे प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची घाईगर्दीत भेट घेऊन संप मागे घेण्याची घाई करणाऱ्या अन्य संघटनेवरही त्यांनी टीका केली आहे. दुसरीकडे सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पाच दिवसांचा आठवडा करताना अन्य दिवशी कामाचा एक तास वाढवून द्यावा आणि निवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे, असे आपल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. संघटना आपापल्या पातळीवर मागण्या मांडत असल्या तरी, वेगवेगळ्या स्तरावर त्यांना विरोध होण्याची शक्यता निश्चित आहे. कारण आता ज्यांना असे वाटते की, निवृत्तीचे वय ५५ वर्षे करून पाल्यांना नोकरीत सामावून घ्यावे आणि दोन शिफ्टमध्ये कार्यालयांचे कामकाज चालवावे, हे अजिबात सुसंगत वाटत नाही. त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. दोन शिफ्टमध्ये काम चालवायचे असेल तर राज्यभर विविध विभागांच्या कामाची रचनाच बदलावी लागेल. एकाच विभागप्रमुखाला दोन्ही ठिकाणी लक्ष ठेवणे अवघड होईल. त्यामुळे प्रॅक्टिकली ते शक्य दिसत नाही. त्याचप्रमाणे निवृत्तीचे वय ५५ वर्षे करण्याच्या सूचनेचे काही स्तरांवर स्वागत होऊ शकते; पण त्यांच्या पाल्यांना नोकरीत सामावून घेण्याची अट मान्य होणार नाही. अन्य बेरोजगारांनी काय पिढ्यान्् पिढ्या खासगी नोकरीच करायची का? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
 
कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने निवृत्तीचे वय ६० आणि कामाच्या दिवसांमध्ये एक तासाची वेळ वाढविण्याची जी मागणी केली आहे, ती रास्तही वाटते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी करताना आयोगानेही निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, असे म्हटले असले तरी ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा ३३ वर्षांपेक्षा कमी झाली असेल, त्यांनाच ही मर्यादा असावी व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय हे ५८ वर्षेच असावे, असे नमूद केले आहे. तथापि, काही मुद्यांवर आयोगापेक्षा कर्मचारी संघटनांनी आपापल्या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे गणित मांडले आहे. राज्य शासन आता त्यांचा किती  आणि कसा विचार करते? यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. कारण शासनाला प्रशासन गतिमान करायचे आहे. त्यामुळे सररकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचा विचार सरकारला करावाच लागेल. तसेच कर्मचारी संघटनांनीदेखील राजकारण न करता कर्मचारीहित आणि बेरोजगारांचा विचार करून आपल्या मागण्या लावून धरल्या तरच त्यातून सुवर्णमध्य निघू शकतो; अन्यथा कर्मचाऱ्यांची गतही शेतकऱ्यांसारखी होऊ शकते.   
 
-निवासी संपादक, जळगाव
बातम्या आणखी आहेत...