आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Unesco Report On Education For All 2013 14 By Shekhar Deshmukh

साक्षरतेची घसरगुंडी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
युनेस्कोच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या साक्षरताविषयक अहवालात नमूद केलेले वास्तव चिंताजनक आहेच; मात्र यातील आकडेवारी-आलेखांचा उपहास-उपमा-उत्प्रेक्षा आदींचा वापर करत हल्लीच्या सोशल मीडियाशैलीत सोपा अर्थ लावणे अधिक चिंताजनक ठरणार आहे.युनेस्कोने ‘एज्युकेशन फॉर ऑल’ या उपक्रमांतर्गत 2013-14 चा जागतिक सर्वेक्षण अहवाल प्रकाशित केला आहे. 28 कोटी 70 लाख म्हणजेच जगातील एकूण टक्केवारीच्या 37 टक्के प्रौढ निरक्षर एकट्या भारतात वास्तव्य करून आहेत, हा या अहवालाने दिलेला लक्षवेधी संदेश आहे. वस्तुत: गेल्या 20 वर्षांत भारतातील एकूण साक्षरतेचे प्रमाण वाढते राहिले आहे. युनेस्कोने प्रकाशित केलेल्या या अहवालाचा संदर्भ घेतल्यास 1991 मध्ये भारताचा साक्षरतेचा दर 48 टक्के होता, 2006 मध्ये तो 63 टक्क्यांवर गेला आणि 2011 पर्यंत तो 74.4 टक्के इतका होता. एका बाजूला साक्षरतेच्या टक्केवारीत वाढ होत असताना महिला आणि प्रौढ शिक्षणात मात्र भारत पिछाडीवर तरी जात आहे किंवा समाधानकारक प्रगती साधू शकलेला नाही. साक्षरतेच्या संदर्भात भारतातील महिलांचा विचार करता, 2001 मध्ये 53.67 टक्क्यांवर असलेली सरासरी 2011 पर्यंत 65.46 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. म्हणजे, सर्वसाधारणपणे भारतातील तब्बल 35 टक्क्यांहून अधिक महिला अजूनही निरक्षर आहेत. अर्थात, त्यातही भेद आहेच; जो युनेस्कोच्या प्रस्तुत अहवालाने उघड केला आहे. त्यानुसार भारतातील सुस्थापित-श्रीमंत वर्गातील महिलांमध्ये जवळपास पूर्णपणे साक्षरता आलेली आहे; मात्र गरीब वर्गातील महिलांना हा टप्पा गाठण्यास यापुढची तब्बल 66 वर्षे म्हणजेच 2080 हे वर्ष उजाडावे लागणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, चार वर्षे शाळेत दाखल होऊनही गरीब वर्गातील जवळपास 90 टक्के मुले निरक्षर राहिली आहेत.
भारतातील शिक्षण प्रसाराच्या यश-अपयशाच्या विविध अवस्था अधोरेखित करणारी ही आकडेवारी आहे. कुणी असेही म्हणेल की, रोजगारक्षमता घालवून बसलेले प्रौढ निरक्षर राहिल्याने अर्थव्यवस्थेचे फारसे नुकसान होत नसते. ते शिकले काय न शिकले काय; परंतु मुले आणि महिलांच्या बाबतीत हे विधान तितकेसे लागू होऊ शकत नाही. मुळात प्रौढ, गरीब वर्गातील मुले आणि महिलांनी अक्षर ओळख होण्याच्या बाबतीत पिछाडीवर राहणे, हे वास्तव जागतिकीकरणाचे तत्त्व स्वीकारलेल्या देशासाठी चिंताजनक आहे. अर्थात, हे मान्य करायला हवे की, सर्व शिक्षा अभियान असो वा शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा असो; यामुळे काही प्रमाणात का होईना, तळागाळातल्या शिक्षण प्रसारास गती आली आहे. तरीही शिक्षणाचा घसरत चाललेला दर्जा आणि सुस्थापितांच्या तुलनेत गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाच्या सुविधा न पोहोचणे या बाबी प्रगतिशील भारताच्या स्वप्नांना धक्का देणा-या आहेत.
या अपयशामागील कारणांचा मागोवा घेताना अहवालात काही निरीक्षणेही नोंदवण्यात आली आहेत. त्यानुसार याशिवाय भारतातल्या राज्यांमध्ये शिक्षणविषयक आर्थिक तरतुदींमध्ये एकसूत्रता नाही. केरळ वर्षाला प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे जवळपास 43 हजार 155 रुपये खर्च करते. हिमाचल प्रदेशात हा आकडा 34 हजार 146 असा आहे. ममता बॅनर्जींचे पश्चिम बंगाल सरकार एका विद्यार्थ्यामागे जवळपास 8 हजार रुपये, तर बिहार नाममात्र 6300 रुपये इतकाच खर्च करते. इजिप्त, फिलिपाइन्स या देशांप्रमाणेच भारतामध्येसुद्धा शिक्षणप्रसाराला योग्य अशा क्षमता आहेत. मात्र, या देशांतील ढिसाळ करप्रणालीमुळे शिक्षणासाठी आवश्यक निधी हे देश राखून ठेवू शकलेले नाहीत. प्रौढ निरक्षरांची टक्केवारी, गरीब वर्गातील महिलांपुढे शिक्षणाच्या संदर्भात असलेले आव्हान आणि वर्तमानातील शिक्षणाचा दर्जा या विषमता दर्शवणा-या बाबींना प्रस्थापित शासन व्यवस्था सर्वस्वी जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढून मनसोक्त टीकेची झोड उठवणे केव्हाही सोपे आहे; परंतु शासन व्यवस्थेने अन्याय करण्याअगोदर येथील समाजव्यवस्था, जात आणि धर्मव्यवस्था सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय करत विषमतेला खतपाणी घालत आली आहे, याकडेही लक्ष वेधणे तितकेच गरजेचे आहे.
रूढी-परंपरांच्या जोखडामुळे प्रौढांना आणि गरीब वर्गातील स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. मुख्य म्हणजे समाज अभ्यासक कांचा इलाया यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भ्रष्टाचार ही भारतीय समाजाने गेल्या कित्येक शतकांपासून जपलेली परंपरा आहे. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे राजकीय व्यवस्थेमध्ये नसून ती भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये आहेत. या पार्श्वभूमीवर युनेस्कोने शिक्षण व्यवस्थेतील दोष दाखवले म्हटल्यावर केवळ शासन व्यवस्थेला दोषी ठरवण्याआधी समाजव्यवस्था बदलाचे सगळ्यात मोठे आव्हान भारताला पेलावे लागणार आहे. ते समर्थपणे पेलले गेले, तर सर्वव्यापी विषमता नष्ट होणार आहे. ती नष्ट झाली, तरच प्रौढ आणि महिला निरक्षरता हे प्रश्नही आपोआप निकालात निघणार आहेत.