आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अपेक्षित व्याजदर कपात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षित अशी पाव टक्क्याची व्याजदर कपात करून दिलासा दिला. मात्र, त्यानंतर द्रमुकने केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण तयार केले. शेअर बाजाराने नेहमीप्रमाणेच आर्थिक घडामोडींपेक्षा राजकीय फेरबदलाला महत्त्व देऊन घसरण करून निषेध नोंदवला.

अपेक्षित दिलासादायक व्याजदर कपात होऊनही बँकिंग निर्देशांक कोसळला. चर्चेत असलेल्या ‘कोब्रा पोस्ट’ प्रकरणाने बँकांनी शेअर बाजारात किंमत गमावलेली होतीच. आरबीआय व्याजदरात कपात करून तेजी आणेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अपेक्षापूर्ती होऊनही राजकीय अस्थिरतेमुळे बाजार कोसळत राहिला. व्याजदर कपात ही 2013 या वर्षातील दुसरी व्याजदर कपात होती. मात्र, या व्याजदर कपातीला आर्थिक विकासदराची (ॠऊढ) निराशाजनक पार्श्वभूमी होती. नुकत्याच
जाहीर झालेल्या तिस-या तिमाहीचा ( 2012-13) विकासदर हा 4.5% होता. हा विकासदर मागच्या 15 तिमाहीमधील निचांक आहे.

मात्र, विकासदराच्या निचांक ही चिंतेची बाब ठरली. वित्तीय मंत्र्यांपासून ते सामान्य गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वांनाच अपेक्षित असलेली व्याजदर कपात जरी प्रत्यक्षात आलेली असली तरीही त्याचा लाभ हा जसा शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना उठवता आला नाही, तसाच तो बँकांच्या ग्राहकांनाही उठवता येणार नाही. बँका आणि इतर वित्तीय संस्था व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता फारशी नाही. आधीच संकटात सापडलेल्या बँका व्याजदरात कपात करून ग्राहकांना खुश करण्याच्या आर्थिक मन:स्थितीत दिसत नाहीत.

आर्थिक वर्षातील (एप्रिल-मार्च) मार्च हा शेवटचा महिना असल्याने बँका, वित्तीय संस्था या वर्षभराचा जमा-खर्चाचा हिशेब मांडण्यात गर्क आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या एप्रिलमध्ये जाहीर होणा-या वार्षिक अहवालानंतरच व्याजदराची दिशा स्पष्ट होईल. जीडीपीमध्ये नोंदवलेला नीचांक हा फारच गंभीर आहे. एकंदरीतच पैशाची मागणी, आवक कमी झालेली आहे. बँकांच्या कामकाजावर याचा विपरीत परिणाम दिसून येतो. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ठेवीवरील व्याजदर वाढवण्यास बँका अपयशी ठरत आहेत. त्याचबरोबर कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यास लागणारा मुबलक पैशाचा पुरवठा नसल्याने कर्जावरील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात सांगितल्याप्रमाणे, यापुढे व्याजदर कपात करण्याची आशा फारच अंधुक आहे. वाढता महागाई दर ही रिझर्व्ह बँकेपुढील सर्वात मोठी समस्या आहे. भारतामध्ये महागाई दर दोन प्रकारे मोजला जातो. पहिल्या प्रकारात घाऊक विक्रेत्याची किंमत आणि दुस-या प्रकारात, ग्राहक जी किंमत मोजून वस्तू विकत घेतो ती किंमत. अर्थातच, ग्राहकांच्या किंमत वाढीचा दर जास्त आहे. सध्या हा किंमत वाढीचा दर 10-11% एवढा आहे.

महागाईचा वाढता वेग आणि त्याच वेळी उत्पन्न वाढीचा मंदावलेला दर यामुळे पैशाचा पुरवठा कमी होऊन पैशांची किंमत मात्र वाढली. आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावल्याने रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. आर्थिक वाढीचा घसरता दर आणि महागाईचा वाढता वसा या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी व्याजदर कपातीपेक्षा दुसरा कुठलाच पर्याय रिझर्व्ह बँकेसमोर नव्हता. मात्र, ही व्याजदर कपात व्यक्तिगत आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाला कशी चालना देईल, हे आताच कळणे कठीण आहे. यापुढील व्याजदराचे धोरण हे महागाईचा दर आणि जीडीपीची वाढ यावर अवलंबून असेल. महागाई आणि विकासदर यामध्ये अर्थातच विकासदराचा दर वाढण्याला महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची जबाबदारी खूपच वाढली आहे. विकासदर आर्थिक सुधारणांच्या घोषणेपेक्षा त्यांची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचे प्रतिबिंब विकासदराच्या दर वाढीत कसे होते, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात, दिल्ली दरबारातून येत्या काळात मोठ्या योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या योजना बँका, खासगीकरण यासदर्भांतल्या असू शकतील. मात्र, अशा योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारे पक्षीय सहकार्य कायम ठेवण्याची अवघड जबाबदारी मनमोहन सरकारवर आहे. डीएमकेने पाठिंबा काढल्याने समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पार्टी या दोन पक्षांना जपावे लागेल.

थोडक्यात, रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करून बँकांना कमी दराने पैशाचा पुरवठा केला, पण बँका व्याजदरात कपात करून ग्राहकांना खुश करतील, याची आशा अंधुक आहे. अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट भरून काढण्याचे आश्वासन देऊन शेअर बाजार तेजीत आणणा-या सरकारकडेच बहुमत राहील का? या शंकेने शेअर बाजार गोंधळला. अशा आर्थिक आणि राजकीय चक्रव्यूहात सापडलेल्या आशिया खंडातील तिस-या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचे पुढचे पाऊल कसे असेल याची दिशा महागाईचा दर, आर्थिक विकासाची अंमलबजावणी आणि राजकारण्यांची इच्छाशक्ती निर्धारित करेल.

yogeshkulkarni@gmail.com