अस्थिरतेचे सावट (अग्रलेख )

तसे पाहिले तर लोकसभा निवडणुका अजून जवळजवळ 16 महिने दूर आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2014मध्ये; म्हणजे 22 महिने दूर. गेल्या वर्षापर्यंत आणि विशेषत: अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या काळात आणि उत्तर प्रदेश निवडणूक निकालांनंतर मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असे. सध्या ती चर्चा बंद आहे. काँग्रेस पक्षाची झालेली जायबंदी अवस्था पाहून भारतीय जनता पक्षाला हर्षवायूच व्हायचे बाकी होते. अगदी ममता बॅनर्जी असोत वा मायावती, मुलायमसिंह यादव असोत वा नरेंद्र मोदी; सर्व जण ऊठसूट डॉ. मनमोहन सिंग व सोनिया गांधींना धमक्या देत होते. परंतु आकस्मिकपणे ती धमकेबाजी, अरेरावी आणि टगेगिरी बंद झाली आहे. अगदी शरद पवारांचे शिलेदारही त्यांच्याच यूपीए सरकारवर शरसंधान करू लागले होते. आता बहुतेकांनी 2014 हेच वर्ष ‘निवडणूक-वर्ष’ असेल हे स्वीकारल्यासारखे दिसते. अर्थातच 2014मध्ये काय घडेल आणि तोपर्यंत काय घडामोडी होतील, हे निश्चित कुणीच सांगू शकणार नाही.

काँग्रेसने गमावलेला आत्मविश्वास आता पुन्हा त्यांच्यात हळूहळू येऊ लागलेला आहे. या उलट भाजपचा अवास्तव आत्मविश्वास आता वास्तव अस्वस्थतेपर्यंत आला आहे. या आठवड्यात राहुल गांधींची काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती आणि भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांची झालेली उचलबांगडी या दोन्ही घटनांनी राजकारणातील समतोल बदलला आहे. हे बदल झालेले असले तरी कुणालाही 2014मध्ये स्पष्ट एकपक्षीय बहुमत मिळेल, असे मात्र वाटत नाही. काँग्रेससकट सर्व पक्षांनी हे गृहीत धरले आहे की, जे सरकार येईल ते कुठल्या तरी आघाडीचेच असेल. त्याचबरोबर हेसुद्धा बहुतेक मंडळी गृहीत धरू लागली आहेत की, जी आघाडी सत्तेत येईल तिला भाजप वा काँग्रेस यापैकी कुणाचे तरी समर्थन असावेच लागेल. मग ते पक्ष सरकारमध्ये सामील असोत वा बाहेरून पाठिंबा देण्याचे धोरण अमलात आणोत. म्हणूनच सोनिया गांधींनी जयपूरच्या काँग्रेस शिबिरात सांगितले की, इतर समविचारी पक्षांना विश्वासात घ्यायची प्रक्रिया सुरू करायची वेळ आली आहे.

त्या आघाडीसमोर बरेच प्रश्न असणार. पंतप्रधान कोण असेल (तो मुद्दा घनघोर होईलच!) हाच फक्त वादाचा मुद्दा नसेल तर त्या आघाडीत कुणाची किती ताकद (राजकीय व संख्यात्मक) असेल, यावर बºयाच गोष्टी ठरणार आहेत. त्यात सर्वात बुनियादी असेल तो धोरणविषयक प्रश्न. देशात 1991मध्ये आर्थिक सुधारणा आल्यापासून सर्वच क्षेत्रांत महत्त्वाचे बदल दिसू लागले. मध्यमवर्गीयांची संख्या जवळजवळ दुपटीने वाढली किंवा त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात पाच, दहा (वा काहींच्या 100) पटींनी वाढ झाली. विदेशी मोटारी असोत वा संगणक, कॉस्मेटिक्स असोत वा औषधे यांची सुनामीच आली. शॉपिंग मॉल्स, आयनॉक्स, मल्टिप्लेक्स, फॅशन्स ही नवसुबत्तेची प्रतीके प्रस्थापित झाली. नवे तंत्रज्ञान आले आणि त्याबरोबर नवे उद्योग- आयटीपासून मीडियापर्यंत आणि कॉल सेंटर्सपासून इन्फर्मेशन- हायवेपर्यंत नव्या ‘सनराइज’ इंडस्ट्रीज आल्या. त्यातून एक नवा (तरणाबांड, बिनधास्त, आगाऊ) मध्यमवर्ग आकार घेऊ लागला. याच काळात जमिनीच्या किमती कित्येक पटींनी वाढल्या. राहत्या घरांच्या किमतीत तर पाचशे-हजार पटींनी वाढ झाली. त्यातून एक सधन थर तयार झाला. याबरोबरच सामाजिक-आर्थिक विषमता वाढत गेली.

त्या विषमतेने अधिकाधिक उग्र रूप धारण करायला सुरुवात केली. त्यातूनच अराजकाची बीजे पेरली गेली. पुढील निवडणुकीत हेच अराजक संसदीय आकडेवारीतून प्रगट होणार अशी चिन्हे आहेत. जर कोणत्याच आघाडीला निर्णायक बहुमत प्राप्त झाले नाही तर खासदारांचा घोडेबाजार होईल आणि सरकार अस्थिर असेल. तसे अस्थैर्य यापुढे परवडणारे नाही. गेली तीन वर्षे जो संसदीय धिंगाणा आणि जंतरमंतर तमाशा आपल्या देशात चालू होता त्याचाच एक परिणाम म्हणजे, आर्थिक विकासाचा दर कमी होणे. अर्थातच जागतिक मंदी आणि विशेषत: युरोप-अमेरिकेवरचे अरिष्ट यामुळे आपली अर्थव्यवस्था 2008पासून घायाळ व्हायला लागली होतीच. तरीही भारताने इतर अनेक बड्या राष्ट्रांपेक्षा चांगलाच तग धरला. अराजकावर पूर्ण मात जरी करू शकलो नाही तरी ते आटोक्यात तरी थोड्याफार प्रमाणात राहिले. जर 2014मध्ये अस्थिर सरकार आले तर केवळ आर्थिक धोरणच नव्हे, तर आर्थिक वाढीचा दरही अडचणीत येईल. नेमका हाच इशारा अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिला आहे. खरे म्हणजे त्यांना वाटणारी ती चिंता हीच संभाव्य अस्थिर सरकारची शक्यता अधोरेखित करते.

पी. चिदंबरम यांच्याकडे संभाव्य पंतप्रधान म्हणूनही पाहिले जाते. भाजपला जरी नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी झुंज अभिप्रेत असली तरी राहुल गांधी पंतप्रधान होण्याची शक्यता जवळजवळ नाही. अस्थिर स्थितीतील अस्थिर आघाडीचे नेतृत्व स्वीकारायच्या ऐवजी पक्ष संघटना बांधून पुढील काळात स्थैर्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न ते करतील. शिवाय भाजपमध्ये या घडीला इतका गोंधळ आहे की, त्यांचा अध्यक्ष ठरवणे हेसुद्धा एखाद्या रहस्यकथेप्रमाणे गूढ होत गेले होते. भाजपला स्वत:चे घर सावरता आले नाही आणि काँग्रेस हवेलीतील काही पोकळ वासे काढून टाकून तेथे भक्कम खांब टाकता आले नाहीत तर 2014 हे वर्ष अस्सल अस्थिर वर्ष म्हणून इतिहासात ओळखले जाईल. त्याच वर्षी अफगाणिस्तानमधून अमेरिका सैन्य मागे घेणार आहे. त्याचा परिणाम एकूण भारतीय उपखंडच अस्थिर होण्यात झालेला असेल. ती अस्थिरता हिंस्र असेल, कारण त्यातून दहशतवाद वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच भारत ज्या अस्थिरतेच्या पर्वातून जाणार आहे त्याची नांदी सुरू आहे आणि नांदीचे ते सूर व शब्द ऐकूनच अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सर्वांना सजग राहायची सूचना केली आहे!