आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बौद्धिक दिवाळखोरी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हिंदी भाषिक उमेदवारांच्या दबावाला बळी पडून भाजप सरकारने यूपीएससीच्या पूर्वपरीक्षेतील सीसॅट पॅटर्नमधील इंग्रजी विषयाचे 22.5 गुण गुणवत्ता श्रेणींसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत व ज्यांनी सीसॅट पॅटर्न लागू झाल्याच्या वर्षी म्हणजे 2011 मध्ये यूपीएससीचा प्रयत्न केला होता त्यांना 2015मध्ये नवी संधी देण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णत: राजकीय स्वरूपाचा आहे. हा निर्णय यूपीएससीच्या स्वायत्ततेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असून खुद्द सरकारने या विषयात राजकारण घुसवल्याने यूपीएससीची परीक्षाच वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने वेळ मागून घेतला होता पण जो काही निर्णय घेतला त्यावर केवळ हिंदी भाषिक विद्यार्थी नव्हे तर राजकीय पक्षही समाधानी नाहीत. दुसरीकडे सरकार आपल्या दबावाला बळी पडतेय हे पाहून हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांनी सीसॅट पॅटर्नच रद्द करण्याची मागणी केली. याचा अर्थ असा की परीक्षा घेणार्‍या यंत्रणांवर विद्यार्थ्यांकडून दबाव आणला जात आहे.

विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देणे महत्त्वाचे आहे पण परीक्षा कोणत्या पद्धतीने घ्यावी याचा सल्ला देणे योग्य नाही. यूपीएससीचा इतिहास पाहता या संस्थेने देशातील गुणवान विद्यार्थी नागरी सेवेत यावेत म्हणून आपल्या परीक्षा पद्धतीत कालानुरूप बदल केले आहेत शिवाय नवे अभ्यासक्रम आणून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक खोली जोखण्याचा, त्यांच्या आकलन क्षमतांचा कस शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासन सेवेत बुद्धिप्रामाण्यवादी, वैज्ञानिक, सेक्युलर, आधुनिक मूल्यांचा प्रसार व्हावा म्हणूनही यूपीएससी प्रयत्न करत असते. अशा परीक्षांची काठिण्यपातळी निश्चितच इतर परीक्षांपेक्षा वेगळी असणार. इंग्रजी येत नाही किंवा इंजिनिअरिंग व मेडिकलचे विद्यार्थी, गणित, विज्ञान, इंग्रजीत आर्ट्स, कॉमर्सच्या उमेदवारांपेक्षा सरस ठरतात हे कारण स्पर्धा परीक्षांना लागू होत नाही. सध्याच्या काळात स्पर्धा परीक्षांना बसणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे योग्य उमेदवार शोधण्यासाठी परीक्षा कठीणच होत जाणार. सीसॅट पूर्ण रद्द करून प्रश्न कोणतेच मिटणार नाहीत. पण यूपीएससीच्या स्वायत्ततेवर मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.