आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

श्रीनिवासन करे सो कायद्याला मनाई!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दे शातील सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लगावलीय वा शिक्षा ठोठावलीय ती कुणाला, कुणा एकाला की कुणाकुणाला? जेमतेम आठवड्यापूर्वी, म्हणजे बावीस जानेवारीला, न्यायमूर्ती ठाकूर आणि न्यायमूर्ती कलिफुल्ला यांनी दिलेला निवाडा आहे ऐतिहासिक महत्त्वाचा. चेन्नई सुपरकिंग्जचे गुरुनाथ मयप्पन (जे टीम ऑफिशियल नसून निव्वळ क्रिकेटवेडे आहेत (एन्थुझियास्ट) अशी दिशाभूल करणारी साक्ष सुपरकिंग्ज संघनायक महेंद्रसिंग धोनी याने दिली होती) व राजस्थान रॉयल्सचे राज कुंद्रा हे टीम ऑफिशियल्सच म्हणजे संबंधित संघांच्या अधिकारीवर्गातले एक आहेत, तसेच त्यांनी बेटिंग केल्याचे सिद्ध झालेले आहे. त्यांना कोणती शिक्षा करायची ती जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा, भान, रवींद्रनाथ या तीन न्यायमूर्तींच्या समितीवर सोपवली आहे. त्यासाठी त्यांना काही महिन्यांची मुदत दिलेली आहे.
एन. श्रीनिवासन (नावाचे लघुरूप श्रीनि) यांचे जमाईराजा गुरुनाथ मयप्पन व बिझनेसमन राज कुंद्रा यांना शिक्षा ही श्रीनिंच्या मनमानीस पहिली चपराक. आता त्यांच्या दुसऱ्या गालावरची चपराक म्हणजे, आयपीएलचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी व श्रीनिवासन यांचे निकटवर्तीय सुंदर रामन यांच्यावरील गंभीर आरोपांच्या सखोल चौकशीचे आदेश. याआधीच्या चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले नव्हते; पण आयपीएलमधील ठेकेदार (फ्रँचायझी) ऊर्फ संघ-मालक वा संघ-अधिकारीवर्ग यांचा बेटिंगमधील सहभाग, आणि बेटिंग व्यवहारांची माहिती मिळाल्यानंतर त्याचे मौन, यामुळे सुंदर रामन यांना चौकशीविना सोडण्यास आपण तयार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे! नव्याने नेमलेली त्रिसदस्यीय न्यायमूर्तींची चौकशी समिती ही चौकशी तडीस नेईल.

या दोन चपराका लगावल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक जबरदस्त ठोसा लगावला आहे, मुख्य गुन्हेगार ऊर्फ नारायणस्वामी श्रीनिवासन यांना! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीची खुर्ची घट्ट पकडून ठेवणारे आणि गेल्या काही महिन्यांसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून पदच्युत झालेले श्रीनिवासन हे आहेत चेन्नईतील उद्योगपती इंिडया सिमेंट कंपनी व तिचा भाग असलेला चेन्नई सुपरकिंग्ज यातील सर्वेसर्वा. यापुढे श्रीनिवासन किंवा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातील कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला, आयपीएलच्या ठेकेदार संघाची पूर्ण वा अंशत: मालकी स्वीकारता येणार नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि आयपीएलमधील आर्थिक हितसंबंध यांपैकी कोणतेही एक निवडा, असा आदेश त्यांना न्यायालयाने दिला आहे. याचा अर्थ श्रीनिवासन मंडळाचे अध्यक्ष होतीलच, असाही नाही.

चेन्नई सुपरकिंग्जच्या मालकीत आपले शेअर्स किरकोळ आहेत, हा श्रीनिंचा दावा साफ फेटाळून लावताना न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे, तुमचे एकट्याच्या मालकीचे शेअर्स मोजके असतीलही; पण तुमच्या कुटुंबीयांचे, परिवाराचे एकत्रित शेअर्स थोडेथोडके नाहीत!

भारतीय मंडळाचे अध्यक्ष तसेच त्याच वेळी आयपीएलमधील एका संघाचे मालक-ठेकेदार या नात्यांतून तुमच्यावर (परस्परविरोधी) कोणत्या जबाबदाऱ्या येतात? असा प्रश्न उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने २४ नोव्हेंबरला सवाल केले. भारतीय मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने तुमच्यावरची जबाबदारी, आयपीएलचा शो व्यवस्थित, स्वच्छ व नि:पक्षपातीपणे चालवण्याची; पण त्याच वेळी आयपीएलमधील एका संघाचे मालक म्हणून तुमच्यावरची जबाबदारी तुमच्या मालकीच्या संघास विजयी करण्याची, जिंकवण्याची... हे दोन हितसंबंध परस्परविरोधी नाहीत का? एकमेकांस छेद देणारे नाहीत का?

शेलकीतले ताशेरे : जवळजवळ गेले वीस महिने चाललेल्या या खटल्यात, विविध न्यायाधीशांनी श्रीनिवासन यांच्या मनमानी कारभारावर शेलकीतल्या शब्दांचे ताशेरे ओढलेले आहेत. न्यायालयावर हस्तक्षेप करण्याची वेळ येऊ नये, या भूमिकेतून, शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा ठरावा असा समजूतदारपणा दाखवला; पण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि मंडळाने सर्वेसर्वा श्रीनिवासन यांची सत्तालोलुपता कमी होत नव्हती.

आपणहून सत्ता सोडण्यास श्रीनिवासन राजी होत नव्हते. त्यामुळे वैतागलेले न्यायमूर्ती पटनाईक यांना २३ मे रोजी शेलकीतले शब्द वापरावे लागले होते. ‘हे सगळे आरोप असताना श्रीनिवासन खुर्चीला कसे घट्ट चिकटून बसू शकतात? त्याचे हे वागणे आहे किळसवाणे (नॉशिएटिंग). आपल्यावरचे हे सारे (गंभीर) आरोप ते किती थिल्लरपणे घेत आहेत!’

गेल्या ९ व १० डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे अशी : श्रीनिवासन यांनी खेळात पैसे गुंतवले, ते काय केवळ क्रिकेटच्या प्रेमापायी? बिझनेस असतो फक्त बिझनेस! बेटिंग असते (फक्त) बेटिंग! बेटिंग करणारे सट्टेबाज आपल्या अवतीभवती घेरा घालून बसणार नाहीत, याची दक्षता श्रीनिवासन यांनी घ्यायला हवी होती!’
त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांच्या प्रवृत्तीबद्दल उपहासाने उचित शेरेबाजी केली होती, ‘मुद््गल समितीच्या अहवालास आव्हान द्याल आणि तो अहवाल कुचकामी (युजलेस) असल्याची भूमिका घ्याल, अशीच तुमच्याकडून (श्रीनिवासन यांच्याकडून) आमची अपेक्षा आहे.’
आणि परस्परविरोधी हितसंबंध जोपासणाऱ्या आणि मंडळाचे अध्यक्षपद व चेन्नई सुपरकिंग्जची मालकी एकसाथ सांभाळणाऱ्या श्रीनिवासन यांच्याविषयी अंतिम निवाड्याआधी दोन आठवडे, सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी निवाड्याची दिशा सूचित केली होती. ‘श्रीनिवासन यांच्या लेखी जास्ती महत्त्व कशास आहे, मंडळातील अधिकारपदास की त्यांच्या मालकीच्या आयपीएलमधील संघास?... भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची निवडणूक लढवण्यास कोण पात्र ठरतात?... ज्यांची चौकशी होते आहे असे महाभाग की चौकशी समितीने ज्यांच्यावर ठपका ठेवलाय असे महाभाग? अशा लोकांनी पुन्हा एकदा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ताब्यात घ्यायचं?’

संस्था की संस्थान? सर्वोच्च न्यायालय पुन:पुन्हा आपल्या विचारांच्या दिशेने स्पष्ट संकेत श्रीनिवासन यांना देत होते; पण श्रीनिवासन यांचा माज, त्यांचा तोरा, त्यांचा लोभ अन्् त्यांची सत्तालोलुपता एवढी अमर्याद की तुटेपर्यंत ताणण्यास ते तयार होते. क्रिकेट मंडळाची, क्रीडा संस्थांची स्वायत्तता अनंत काळ अनिश्चित राहणार अशा भ्रमात ते होते. क्रिकेट मंडळाला माहितीचा अधिकार लागू होत नाही, सरकारी किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊच शकत नाही, अशा दिमाखात क्रिकेट मंडळ वावरत आले आहे. आम्ही संस्था नाही, संस्थान आहोत, असा दंभ मिरवताना ते विसरले की, याच भारतीय प्रजासत्ताकात संस्थाने निकालात काढली गेली आहेत आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले गेले आहेत!

क्रीडा क्षेत्रातील कारभार सरकार चालवत नाही; पण सरकार तो अधिकार संबंधित खेळातील मध्यवर्ती संघटनांना देते. यालाच ‘इनस्ट्रुमेंटॅलिटी ऑफ स्टेट’ म्हटले जाते; पण न्यायालय त्या दिशेने झुकत असले तरी त्या टोकापर्यंत गेलेले नाही. परंतु न्यायालय आता एवढे उघडपणे सांगत आहे की, अशा केंद्रीय संघटनांचे कार्यक्षेत्र व कारभार खासगी नाही, तर सार्वजनिक स्वरूपाचा आहे. न्यायालयीन विचारांची ही दिशा ऐतिहासिक महत्त्वाची आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी नववर्षाकरिता अपूर्व भेट आहे!
न्या. ठाकूर व न्या. कलिफुल्ला यांचा बावीस जानेवारीचा निवाडा स्पष्ट करतो की, घटनेचे बारावे कलम शासनाची (स्टेट) व्याख्या सांगते. त्या चौकटीत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ बसत नाही; पण देशातील साऱ्या क्रिकेटवर मंडळाचे नियंत्रण आहे. खेळाचे सारे नियम मंडळच बनवते. राष्ट्रीय संघांची निवड व पंचांच्या नेमणुका मंडळच करते. (राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, सामने व मालिका मंडळच भरवते) खेळाडूची कारकीर्द खंडित करणारी उपाययोजनाही मंडळच करू शकते. या साऱ्या कार्याचे स्वरूप सार्वजनिक ठरते. तामिळनाडूतील रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज अॅक्टसाठी मंडळाची नोंदणी झालेली असल्याने परिस्थितीत फरक पडत नाही! जोपर्यंत शासन क्रीडा कारभार आपल्या हाती घेत नाही, तोपर्यंत क्रिकेट मंडळ (व त्यांच्यासारख्या इतर खेळांतील मध्यवर्ती संघटना) सार्वजनिक व्यवहार करणारी संस्था ठरते आणि भारतीय घटनेच्या २२६ कलमाखाली येते!
ही चपराक एकट्या श्रीनिवासनना वा क्रिकेटला नाही. सुरेश कलमाडी व चौटाला जनार्दन गहलोत व ललित भानोत, शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल, अरुण जेटली व विजयकुमार मल्होत्रा प्रभृतींनाही आहे.
न्यायालयाने लक्ष्मणरेषेपर्यंतचे काम चोख बजावले आहे. उरलेली अर्धी जबाबदारी संसदेची म्हणजे क्रीडा-नियंत्रण व क्रीडा-विकास कायदा बनवण्याची आहे. आज याच कृतीची नितांत गरज आहे.