आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेमुर्वत मनमानीला चपराक!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चार दशकं लोटून गेली आहेत... इंदिराजींनी देशावर आणीबाणी लादली अन् डळमळीत का असेना, पण सिंहासन टिकवलं. आणीबाणीच्या विरोधात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर चळवळ उभी राहिली. त्या आंदोलनाने दिलेली स्फूर्तिदायक हाक आठवते? ती हाक, ती घोषणा होती; “सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है!”
 
१९७५ नंतर चाळीस वर्षांनी, साऱ्या देशाला गेली पाऊणशे वर्षे वेड लावणाऱ्या क्रिकेटच्या क्षेत्रात तीच घोषणा दिली जातेय. श्रीनिवासन, शरद पवार, अरुण जेटली, अमित शहा, फारूक अब्दुला, अजय शिर्के, राजीव शुक्ला आदी सत्ताधीशांना बजावतेय; “सिंहासन खाली करो! लोढा आ रहे हैं!” 
 
क्रिकेटचे सिंहासन : केंद्र व राज्य सरकारे, मुंबई-ठाणेसारख्या महापालिका यांच्या बऱ्याच- बऱ्याच खालच्या पातळीवर, तरीही क्रीडा व करमणूक क्षेत्रात शिखरावर. वार्षिक उलाढाल शेकडो कोटींची. त्यापेक्षाही झगमगाट अफाट लोकप्रियतेच्या वलयाचा!
 
त्यात घुसण्याचा मोह राजकीय पुढारी, भांडवलदार, दलाल, नोकरशहा आदी साऱ्यांनाच. गेल्या पंचवीस वर्षांत, टीव्हीवरील जाहिरातींच्या घसघशीत उत्पन्नाच्या ओघात पैशांचे धबधबे सुरू झाले. आणि बेमुर्वत मनमानीचा गैरकारभार माजत गेला अन् चंगळवाद बोकाळत गेला. त्याचा जाब त्यांना आता द्यावा लागतोय. 

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि त्याला संलग्न असलेल्या संस्था यांच्या गैरकारभाराची चौकशी सुरू केली, ती जागृत जनमताच्या दबावाखाली अन् न्यायालयांच्या दडपणाखाली मंडळाच्या अध्यक्षांनीच. नागपूरच्या शशांक मनोहर या कायदेपंडिताने मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर या चौकशीची प्राथमिक जबाबदारी त्यांनी सोपवली डिलॉइट या ऑडिटिंग संस्थेकडे. 
 
डिलॉइटच्या अहवालातून केरळ, हैदराबाद, गोवा, जम्मू-काश्मीर, ओडिशा, आसाम आदी राज्यांतील गैरकारभार प्रकाशात येतोय. सध्या तो सादर केला गेलाय, न्या. लोढा यांनी मंडळावर नेमलेल्या प्रशासकीय समितीच्या चार सदस्यांकडे. त्या सत्यशोधनाची “परिवर्तन उपक्रमा’ची ऊर्फ प्रोजेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशनची झलक सांगणारा तपशील स्फोटकच - 
 
-  गोव्यात पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य यांच्या दिमतीला किमान १८ गाड्या दिल्या गेल्या. त्यासाठीचे पेट्रोल व देखभाल यांचा संपूर्ण खर्च गोवा क्रिकेट असोसिएशनवर लावला गेला. हा गैरकारभार महिनोन््महिने अव्याहत चालू राहिला! 
 
- हैदराबाद क्रिकेट संघटनेच्या कार्यकारिणी सदस्यांना संघटनेच्या विविध कामांची टेंडर्स काढताना लाभ झाला सुवर्ण-नाण्यांचा, त्यांच्या सौभाग्यवतींवर ओवाळून टाकले गेले हिरे-मोती-जवाहीर! 
 
- हैदराबाद संघटनेने म्हणे, सदस्यांकडून व निनावी व्यक्तींकडून घेतली कर्जे तीही रोखीने. त्यांची फेड सव्याज झालीही; पण या व्यवहाराची कागदपत्रे गायब! 
 
- हैदराबाद संघटनेने मेहबूबनगर-निझामाबाद येथे मोठ्या प्रमाणात जमीन विकत घेतली. त्या जमिनीचे आर्थिक मूल्यमापन व खरेदी व्यवहारांचा तपशील यांची नोंद नाहीच! 
 
- हैदराबाद संघटनेने संलग्न जिल्हे व क्लब यांंना दिलेल्या अनुदानाचा तपशील अनुपलब्ध. क्रिकेट विकास निधीबाबतचाही अहवाल अनुपलब्ध! 
 
- केरळ राज्य संघटनेने जमीन खरेदीवर ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खजिन्यातून काढली. त्याबाबत पर्यावरणाच्या भूमिकेतून कोणते आक्षेप व केरळ संघटनेचे खुलासे अनुपलब्ध. हे व्यवहार संस्थांशी झाले की खासगी व्यक्तींशी याविषयी साशंकता. याबाबत टेंडर्स काढल्याचा तपशील अनुपलब्ध! पर्यावरणाचे आक्षेप रास्त ठरल्यास ३०-३५ कोटी रु. बुडीत खर्ची?
 
- डिलॉइट अहवालात तूर्त नसलेला, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा प्रचंड गैरकारभार. वानखेडे स्टेडियमच्या नूतनीकरणावर ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च दाखवलेला! येथे लक्षात घेतले पाहिजे की मुंबईएवढ्या क्षमतेचे पूर्णपणे नवे स्टेडियम नागपूर-दिल्ली-हैदराबाद येथे शे-सव्वाशे कोटी रुपयांत बांधून पूर्ण! 
 
- मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने फक्त खेळांच्या वापरासाठी, वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) व कांदिवली येथे भूखंड, प्रचंड सवलतीच्या दरात मिळवले. प्रत्यक्षात तिथे क्लब हाऊस, लग्न इ. समारंभ, बार आदी बिगर क्रिकेट व्यवहार जोरात चालवले. अशा बाजारी व्यवहारातून मुंबई संघटना व संलग्न क्लब यांच्या दसपटीने पैसे ओतले गेले. कॉन्ट्रॅक्टर-बिल्डर बी. जी. शिर्के या प्रभृतींच्या खात्यात! 
 
- दिल्ली व जिल्हे क्रिकेट असोसिएशनवर न्या. मुकुल मुदगल यांच्या पाठोपाठ न्या. विक्रमजित सेन यांची नेमणूक. आल्या-आल्या त्यांनी माजी व बाहेर फेकल्या गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या खोल्यांना (कचेऱ्यांना) टाळे लावले. ११० कर्मचाऱ्यांना माजी पदाधिकाऱ्यांच्या खासगी कामांसाठी वापरले जायचे, ते साफ थांबवले! साऱ्या कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन हजेरी बंधनकारक केली, क्लबना दिलेल्या अनुदानांचा तपशील मागवला, फोन व इंटरनेटची सुविधा प्रशासक, अकाउंट्स व आयटी विभाग यापुरती मर्यादित केली! 
 
पुन्हा सांगतो : “सिंहासन खाली करो, लोढा आ रहे हैं!” 
मंडळ व संलग्न संस्था यांच्या बेमुर्वतखोर मनमानीची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत. ऑलिम्पिक संघटना ते कबड्डी-खो खो-अॅथलेटिक्स-जिम्नॅस्टिक्स-जलतरण आदी संघटनांसाठीही हवे आहेत लोढा! मगच उगवेल क्रीडा क्षेत्रासाठी अच्छे दिनांची पहाट - कारण कुणाची छाती छप्पन्न इंच असो वा नसो, न्या. मुदगल, न्या. लोढा यांची छाती ५७ इंच दिसतेय!
ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार
बातम्या आणखी आहेत...