आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Vandana Khare About Child Languor, Divya Mararthi

बालकामगारांची परवड सुरूच!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्तकांनी भरलेले दप्तर आपल्या पाठीवर असावे, केस छान विंचरून दोन घट्ट वेण्या घालाव्या, त्यांना लाल रिबिनी लावाव्या आणि शाळेचा गणवेश घालून आपणही शाळेत जावे, असे निशाला फार वाटत असे; पण निशा 11 वर्षांची झाली तरीसुद्धा तिला शाळेची पायरी चढता आलेली नव्हती. निशाचे आई-वडील शेतमजूर म्हणून कामाच्या मागे गावोगाव फिरत असतात. त्यामुळे निशा आणि तिच्या चारही धाकट्या भावंडांना त्यांच्या सोबत हिंडावे लागत असे.

जेव्हा निशाचे कुटुंब जालना जिल्ह्यातल्या अंबड तालुक्यात त्यांच्या मूळ गावी आले होते, तेव्हा एका स्वयंसेवी कार्यकर्तीने तिला शाळेत जाणार का, असे विचारले. निशाला तर स्वप्नच प्रत्यक्षात आल्यासारखे वाटले; पण जवळजवळ 12 वर्षे वयाच्या मुलीला शाळेत पहिलीपासून नव्याने प्रवेश द्यायला शिक्षकांनी साफ नकार दिला. भटक्या जमातीमध्ये जन्माला आलेल्या निशाकडे अनेक कागदपत्रेदेखील नव्हती; पण गावातल्या स्वयंसेवी संस्थेला मुलांच्या शैक्षणिक हक्कांची जाणीव होती. त्यामुळे पंधरा-वीस दिवस खटपट करून त्यांनी निशासाठी जन्मदाखल्यापासून सगळ्या प्रमाणपत्रांची पूर्तता केली आणि निशाला शाळेत प्रवेश मिळाला. आज निशा तिसर्‍या वर्गात शिकते. तिच्या वर्गातली मुले तिच्यापेक्षा चार वर्षांनी लहान आहेत, पण त्याबद्दल ती मुळीच वाईट वाटून घेत नाही. निशाला शाळा खूप आवडते; शाळेत ती मनापासून अभ्यास करते आणि एकही दिवस शाळा चुकवत नाही. तिची शिक्षणाची आवड पाहून आता निशाचे आई-वडील त्याच गावात स्थायिक झाले आहेत.

पण आज महाराष्ट्रात अनेक मुलांना निशासारखे भाग्य वाट्याला येत नाही. अनेक मुलांची नावे जेमतेम नावापुरतीच शाळेत नोंदवली जातात; पण प्रत्यक्षात ती कधीच शाळेत जाऊ शकत नाहीत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये तर अनेक मुले आई-वडिलांसोबत शेतात कामाला जातात. त्यांच्या कुटुंबात त्यांच्या शिक्षणापेक्षा त्यांच्या कमाईची जास्त गरज असते. त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या महिन्यांत ही मुले कापूस वेचण्याचे काम करतात. नंदुरबार किंवा यवतमाळसारख्या जिल्ह्यांत जी कुटुंबे ऊस तोडणीचे काम करतात, त्यांना जानेवारी ते मे महिन्यात कामासाठी स्वत:चे गाव सोडून जावे लागते. त्यामुळे अशा कुटुंबातल्या मुलांच्याही शाळा बुडतात, तर काही ठिकाणी जूनमध्ये जेव्हा शाळा सुरू होतात; त्याच वेळी लावणीच्या कामासाठी मुले शेतात रोजंदारी करायला जातात त्यामुळे त्यांची सुरुवातीपासून शाळा बुडते. अशी वारंवार मोठ्या प्रमाणात शाळा बुडवावी लागली की, मुलांना शिक्षणाची गोडी तरी कशी लागणार? मग अशा मुलांची मोठ्या प्रमाणावर शाळेतून गळती होते.

नुकत्याच झालेल्या एका पाहणीमध्ये असे दिसून आले आहे की, 1993 मध्ये 2.7 कोटी मुलांनी शाळेत प्रवेश घेतला; पण दहा वर्षांनी त्यातली फक्त 1 कोटी मुलेच दहावीच्या वर्गात पोहोचली. याचा अर्थ, तीन पैकी दोन मुलांची गळती झाली आहे. 2009च्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे या गळतीला आळा घालण्याचा थोडाफार प्रयत्न होतो आहे, तरीदेखील शालेय व्यवस्थेतून मुलांची गळती होण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. जगभरात झालेल्या विविध पाहण्यांतून आता सिद्ध झाले आहे की, जी मुले शाळेत जात नसतात ती कुठे ना कुठे बालकामगार म्हणून काम करत असतात. खेडोपाड्यांतच नव्हे, तर मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये गॅरेजेस, हॉटेल, कचराकुंड्या, बांधकाम, वीटभट्टी, खाणकाम अशा अनेक ठिकाणी मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुले काम करत आहेत. याशिवाय अनेक मुली मोठ्या प्रमाणात घरेलू कामगार म्हणून काम करतात. शिवाय जेव्हा मोठ्या बायका वेगवेगळ्या प्रकारच्या लहान कारखान्यांतून कंत्राटी पद्धतीने काम घरी आणून करतात, तेव्हा घरातली लहान मुलेही त्या कामात ओढली जातात! तसेच आई-वडील शेतात राबतात म्हणून घरात धाकट्या भावंडांना सांभाळणार्‍या मुली यादेखील एकप्रकारे बालमजूरच आहेत. आपल्या देशात सरकारी आकडेवारीप्रमाणे दीड कोटी बालमजूर आहेत, तर स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे की, सहा कोटींपेक्षा अधिक बालकामगार आहेत. आकडेवारीतली इतकी मोठी तफावत कशामुळे दिसते? तर मुळात ‘बालकामगार’ कोणाला म्हणावे आणि ‘बालमजुरी’ म्हणजे नक्की काय, याबद्दलच्या कल्पनांमध्ये खूप गोंधळ आहे.

ज्या कामामुळे मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कामध्ये अडथळा येतो किंवा मुलांच्या सामाजिक, शारीरिक, नैतिक अथवा मानसिक विकासात बाधा येते, असे कुठलेही काम म्हणजे बालमजुरी, असे बालहक्काच्या मसुद्यात नमूद केलेले आहे. एकीकडे 18 वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती म्हणजे ‘मूल’ अशी व्याख्या केली जाते. शिक्षण हक्काच्या कायद्यानुसार (आरटीई) प्रत्येक मुलाला शाळेतले औपचारिक शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असेही सांगितले जाते; तर दुसरीकडे ‘बालकामगार बंदी व नियंत्रण कायदा- 1986’नुसार धोकादायक उद्योगात 14 वर्षांखालील मुलाला कामावर ठेवणार्‍या व्यक्तींवरच कारवाई करण्याची तरतूद आहे. अनेकदा जेव्हा या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी धाडी घातल्या जातात, तेव्हा काम करणार्‍या मुलांचे वय 14 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याची पळवाट दाखवून मुलांना कामावर ठेवणारे लोक या कायद्याच्या कचाट्यातून सहीसलामत सुटून जातात. पालकांची गरिबी, बेकारी, अशिक्षितपणा, शहरीकरण, खेड्यांमध्ये शाळांची कमतरता, बालहक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी न होणे, अशा अनेक कारणांमुळे बालमजुरी सुरू राहते; पण बालमजुरी बंद न होण्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे मुलांबद्दल अनास्था! जशी गरीब पालकांना मुलांच्या हक्कांची जाणीव नाही, तशी कुठल्याही राजकीय पक्षालाही याविषयी कळकळ नाही, नोकरशहांना याची पर्वा नाही, पोलिसांनाही फिकीर नाही! आज बालकामगार प्रथाविरोधी दिन आहे; पण वर्षाचे उर्वरित 364 दिवस आपण या समस्येबद्दल काय करणार आहोत? भारतात जगामधले सगळ्यात जास्त बालमजूर आहेत, ही शरमेची बाब आहे. ही प्रथा करण्यासाठी आजपासून किमान काही गोष्टी आपण करायलाच पाहिजेत. एक तर, आपल्या घरातल्या कामांसाठी 18 वर्षांखालील मुलांना ठेवणे बंद केले पाहिजे; एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये, धाब्यावर, दुकानात लहान मुले काम करत असतील, तर अशा ठिकाणांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे. किमान लहान मुलांना जर कुठेही मजुरी करायला लावली जात असेल, तर त्याविषयी 1098 किंवा 103 नंबरवर फोन करून पोलिसांना माहिती दिलीच पाहिजे!!
(kharevandana@gmail.com)