आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदर्भ वार्तापत्र : बळीराजाच्या आत्महत्यांचेही ‘राजकारण’!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बळीराजाच्या व्यथा मूठभर लोकांनाच खऱ्या अर्थाने उमजतात. असे मूठभर राजकीय पुढारी खरेच आता शिल्लक आहेत का? की, फक्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेमोड करणाऱ्या सत्तेतील वाटेकऱ्यांची अदलाबदल सुरू आहे? हाच खरा प्रश्न आहे. देशातील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आणि समस्यांवर संसदेचे अधिवेशन होते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासारख्या गंभीर प्रश्नावर एकाही पुढाऱ्याला संसदेच्या विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनाची गरज वाटू नये ! ही खरी बळीराजासह लोकशाही, राजकारणाची शोकांतिका आहे.
विदर्भासह मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातीलशेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हा सध्या चिंतेचा विषय आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. कर्ज, नापिकी , पारिवारीक चिंता आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रस्त होऊन विदर्भात दरदिवशी तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. संपूर्ण महाराष्ट्रात दर दिवशी सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र आता शेतकऱ्यांच्या या आत्महत्यांवरूनही राजकीय पक्षांमध्ये राजकारण सुरू झाले आहे. यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे राजकारण होतच होते. आता मात्र केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या या विषयावर संधी मिळेल तेथे कॉंग्रेसने भाजपाला कौंडीत पकडण्याची भूमिका स्वीकारलेली दिसते. यापूर्वी कॉंग्रेस सत्तेत असताना भाजपानेही हीच भूमिका घेतली होती. आत्महत्यांच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेसला सळो की पळो करून सोडायचे हा भाजपाचा अजेंडाच होता. कॉंग्रेसच्या काळात आत्महत्या वाढल्या म्हणून तत्कालीन राज्यकर्त्यांवर हत्येचे गुन्हे दाखल करा अशी मागणी देखील भाजपाने केली होती. मागील पंधरा वर्षांतील राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील प्रत्येक अधिवेशनात भाजपाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेसवर आरोप केलेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करूनही २००४ आणि २००९ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपाला पराभवच पत्करावा लागला होता. मात्र आता प्रत्येक वेळी शेतकरी मुद्द्यावरून राजकारण करणारी भाजपा सत्तेत आहे. आत्महत्या तर कमी झाल्या नाहीच, उलट शेतकरी आणखी आत्महत्या करू लागले. तेव्हा संसदेत भाजपाचे केन्द्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी सांंगितले की अवकाळी पावसानंतर महाराष्ट्रात तीनच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अशा प्रकारचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारने पाठविला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. आणि पुन्हा आत्महत्यांच्या आकड्यांवरून राजकारणाला सुरूवात झाली. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही केन्द्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अमरावतीमधील एका वक्तव्याला वादग्रस्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर गडकरी यांनी खुलासेवार उत्तर संसदेत सादर केले. अत्यंत बारकाईने या सर्व बाबींचा अभ्यास केला तर मागील पंधरा वर्षात हे दोन्ही पक्ष आपआपल्या सोईने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे भांडवल करून एकमेकांवर चिखलफेक करीत आहे. सत्तेत असणाऱ्या पक्षाने त्यांच्या सोईने, त्यांना पटेल अशी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भुमिका घ्यावयाची आणि विरोधकांनी त्यावर राजकारण करायचे. आतापर्यंत कॉंग्रेसने असे राजकारण केले. आता भाजपा करीत आहे, एवढाच काय तो फरक. मात्र राजकिय पक्षांच्या या घाणेरड्या राजकारणाला शेतकरी बळी पडतोय. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या समस्या कधी सुटतील यावरच आता संशोधन होण्याची गरज आहे. सत्ता कोणत्याही पक्षाच्या हाती असो, मात्र शेतकरी हा विषय प्रत्येकच वेळी केन्द्रस्थानी राहणार आहे. बळीराजाच्या व्यथा समजतात सर्वांनाच मात्र मुठभर लोकांनाच त्या खऱ्या अर्थाने उमजतात. असे मुठभर राजकीय पुढारी खरेच आता शिल्लक आहेत का ? की , फक्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेमोड करणाऱ्या सत्तेतील वाटेकऱ्यांची अदलाबदल सुरू आहे? हाच खरा प्रश्न आहे. देशातील अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर आणि समस्यांवर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलाविण्याची राजकिय पक्षांची तयारी असते. पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सारख्या गंभिर प्रश्नावर एकाही पुढाऱ्याला संयुक्त अधिवेशनाची गरज वाटू नये ! ही खरी शोकांतिका आहे.