आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्त्रियांचे प्रश्न आणि जाहीरनामे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महिला मतदारांसाठी आपण काय केलं आणि काय करणार, हे प्रत्येकच पक्ष आवर्जून सांगतोय. महिला योजनांना दिली गती, साधली देशाची प्रगती... असा एका पक्षाचा दावा आहे. त्याला छेद देत प्रतिस्पर्धी पक्ष म्हणतोय, महिलाओं को देंगे अपना अधिकार, अब की बार... वगैरे.

पण या झाल्या प्रचार आणि जाहिरातीतील चमकदार घोषणा. त्याला प्रत्यक्षरूप देण्यासाठी हे पक्ष काय करणार आहेत, त्यांच्या कामाची भूमिका आणि दिशा काय असणार आहे हेही समजायला हवं. राजकीय पक्षांच्या कामाची ही वैचारिक चौकट त्यांच्या जाहीरनाम्यातून समजून येते. रूढ अर्थाने जाहीरनामा म्हणजे आपण सत्तेवर आल्यावर देश व जनता यांच्या प्रगती व सुरक्षेसाठी काय करू याचा वचननामा!

निवडणूक प्रचाराच्या भाषणबाजीत आणि उमेदवारांच्या जाहिरातीत दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांपेक्षा जाहीरनामा अधिक गंभीरपणे घेतला जातो; पण आता जाहीरनामा प्रसारित करणे हा एक उपचार होत चाललाय का? या प्रश्नाचं उत्तर हो आणि नाही असं दोन्ही प्रकारचं आहे.
सर्वाधिक वेळ घेऊन आलेल्या भाजपच्या जाहीरनाम्याकडे पाहिलं तर तो केवळ उपचार नाही असं वाटू लागतं. ज्या पक्षाने आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार सर्वात आधी जाहीर केला, ज्याच्या विकासाच्या मॉडेलवर पक्षाची सारी भिस्त आहे, म्हणजे ज्यांचा कार्यनामा एक प्रकारे ठरलेलाच आहे, त्यांना एक चाळीसपानी पुस्तिका काढायला कितीसा वेळ लागणार? पण त्यांनीच सर्वात जास्त वेळ घेऊन मतदानाची पहिली फेरी सुरू झाली त्या दिवशीचा मुहूर्त साधला.

एकदा सत्तेत आल्यावर कोणी जाहीरनाम्याविषयी विचारत नाही, मात्र त्यामुळे मतदानावर प्रभाव पडू शकतो, हे हा पक्ष ओळखून आहे. म्हणून त्यांचा जाहीरनामा सर्व प्रकारच्या मतदारांना गुलाबी स्वप्ने दाखवणारा व त्यामुळे परस्परविरोधाने भरलेला आहे; पण एका बाजूला मदरशांचे आधुनिकीकरण करायचे म्हणताना दुसर्‍या बाजूला समान नागरी कायदा आणण्याचा मुद्दा आहे. बुलेट ट्रेन आहे आणि राम मंदिरही आहे. अत्यंत धोरणीपणाने आणलेल्या या जाहीरनाम्याला उपचार कसे म्हणणार?

स्त्रियांच्या बाबतीत पक्षाने मुलींचे घटते प्रमाण आणि शिक्षण या प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. मुली व स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही मांडला आहे. पोलिस यंत्रणेला हाताशी घेऊन एका महिलेवर पाळत ठेवण्याचा ठपका नरेंद्र मोदींच्या निकटवर्तीयांवर झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या महिला सुरक्षेच्या आश्वासनांवर हात राखूनच विश्वास ठेवावा लागणार.

आतापर्यंत विकासावर बोलणार्‍या भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडाही तितकाच प्रतिबिंबित झालेला आहे. जो आपल्या देशाला, विशेषत: स्त्रियांना घातक आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या गुजरातमध्ये झालेल्या संहारात स्त्रियांना कोणकोणत्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागले, याच्या आठवणी अजून ताज्या आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती अलीकडे मुजफ्फरनगरमध्ये झाली. हे राजकारण स्त्रियांच्या अजिबात हिताचे नाही.

काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहिला की मात्र त्यांनी तो उपचार म्हणून आणलाय का, हा प्रश्न पडतो. मागच्या लोकसभेत मार्च 2010मध्ये महिला विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, पण काँग्रेसला अखेरपर्यंत लोकसभेत मंजूर करून घेता आले नाही. स्त्री अत्याचाराला आळा, कडक कायदे, त्यांची अंमलबजावणी हे महत्त्वाचे विषयही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत. मुलींचे शिक्षण, त्यांचे घटते प्रमाण या प्रश्नांचाही समावेश आहे.

खरे तर काँग्रेसच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे कायदे संमत झाले. कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार यापासून ते गुन्हेगारी कायद्यात अलीकडे झालेल्या सुधारणा हे थेट स्त्रियांशी संबंधित कायदे आहेत. तर माहिती अधिकार, रोजगार हमी, शिक्षण हक्क हे स्त्रियांचे बळ वाढवणारे कायदे आहेत; पण त्यांनी कायदे करण्यात जी इच्छाशक्ती दाखवली ती अंमलबजावणीमध्ये दाखवली नाही. आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी नियोजन आणि निधीची तरतूद करण्यास विलंब लावला. ही त्यांची मोठी त्रुटी राहिली.

काँग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्यात तरी या कायद्यांचे परिणाम दिसायला पाहिजे होते. आपल्या महाराष्ट्रात रोजगार हमीची कल्पना जन्माला आली, पण मनरेगाच्या अंमलबजावणीत आपण बरेच मागास राहिलो. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांत मनरेगाच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीने ग्रामीण भागातील स्त्रियांना त्यांच्या राहत्या गावात वा गावाजवळ हक्काचा रोजगार मिळवून दिला. 2005 मध्ये आलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची अंमलबजावणी संरचना अजून तयारच होतेय. स्त्रियांच्या कायद्यांचा, अत्याचार निवारणाचा मुद्दा राष्ट्रीय महिला आयोगानेही फारसा लावून धरला नाही. हा आयोग सक्रिय असल्याचे जाणवलेच नाही. या कोणत्याच गोष्टींचा परामर्श न घेता मागील पानावरून पुढे चालू असे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे स्वरूप आहे.

आम आदमी पक्षाने आम औरत केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या पक्षाचे महिलाविषयक धोरण मांडले आहे. स्त्रियांची सुरक्षा, जलद गती न्यायालये, आरक्षण, शिक्षण असे काही मुद्दे इतर पक्षांप्रमाणेच आहेत. पक्षाचा जन्म सामाजिक आंदोलनातून झाला असल्यामुळे स्त्रियांच्या हक्कांच्या भूमिकेतून या धोरणाची मांडणी आहे. अर्थात, त्याचा कस अंमलबजावणीतच लागणार.

तरीही या जाहीरनाम्यातील दोन गोष्टी आवर्जून मांडण्यासारख्या आहेत. सुरक्षाविषयक धोरणात सशस्त्र दले विशेष अधिकार कायद्याचा पुनर्विचार करू असे म्हटले आहे. ज्या ईशान्य भारतात हा कायदा लागू आहे तिथे सुरक्षा दलाकडून स्थानिक लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, स्त्रियांवर अन्याय होत आहे. हा कायदा रद्द करण्यासाठी शर्मिला इरोम 2000 पासून उपोषण करत आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या मागणीला अनेक स्त्री संघटनाचा पाठिंबा आहे.

आपने स्वराज्य संकल्पनेवरदेखील भर दिला आहे. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण ही लोकाभिमुख कल्पना आहे. एरवी निर्णयप्रक्रियेतून ज्यांना डावलले जाते अशा स्त्रिया आणि दलित, दुर्बल नागरिकांना आपले मत मांडण्याची ताकद यातून मिळू शकते.

बहुतेक राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात केवळ मतदार समूह म्हणून स्त्री प्रश्नांचा विचार करतात, पण तो अधिक खोलात विचार करायची गरज आहे. मुळात स्त्रियांचे म्हणून काही वेगळे व विशेष प्रश्न असले तरी प्रत्येक प्रश्नाची झळ स्त्रियांना पोहोचते, याचे भान ठेवायला हवे.

ही जाणीव राजकीय पक्षांना करून देणारे काही उल्लेखनीय जाहीरनामेही या निवडणुकीच्या निमित्ताने निघाले आहेत. यापैकी एक जाहीरनामा स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीचा आहे. नागरिकांनी सजगतेने विचार करावा आणि फुटकळ आमिषांना भुलून मतदान करू नये, असे आवाहन या जाहीरनाम्यातून महाराष्ट्रातील स्त्री संघटनांनी केले आहे. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेनेदेखील आपल्या जाहीरनाम्यात कळीच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. दिल्लीतील महिला संघटनांनी प्रस्थापित पक्षांच्या मॅनिफेस्टोला पर्याय म्हणून स्त्रियांचा विमनिफेस्टो तयार केला आहे, तर चेन्नईतील विमेन्स कोअ‍ॅलिशन फॉर चेंज यांनी जाहीरनामा काढण्याबरोबरच स्त्रियांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांविरोधी मोहीम सुरू केली आहे. त्यांच्या विरोधात प्रचार सुरू केला आहे.

एकंदरीतच आगामी काळात कोणते पक्ष कोणते कारनामे करतील याचा अंदाज बांधायला मदत करणारे जाहीरनामे जरी निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रसिद्ध होत असले, तरी त्यांचे महत्त्व मात्र तात्कालिक नसते, हे लक्षात घ्यायला हवे.