आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऊर्ध्व गोदावरी नदीखो-याचा महाराष्‍ट्रातील प्रदेश हा पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीने तुटीचा प्रदेश आहे. त्यातही नाशिक ते पैठण टप्प्यापेक्षा मराठवाड्यातील पैठण ते नांदेड हा टप्पा जास्त तुटीचा आहे. या प्रदेशाला पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी शंकरराव चव्हाण यांनी जायकवाडी धरण नाशिक-पैठण विभागाच्या शेवटच्या टोकाला उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी खो-याच्या नाशिक ते पैठण या भागात 1९६ टी.एम.सी. पाणी मिळू शकेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. या विभागात नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये 115 टीएमसी पाणी अडवले जावे आणि उर्वरित ८1 टीएमसी पाणी गोदावरीत सोडले जावे, असे अपेक्षित होते. जायकवाडी धरणात उपरोक्त ८1 टीएमसी पाण्याव्यतिरिक्त नजीकच्या परिसरातील 21 टीएमसी पाणी मिळून एकू ण 102 टीएमसी पाणी अडवले जाईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये 115 ऐवजी 150 टीएमसी क्षमतेची धरणे बांधली गेली. त्यामुळे जायकवाडीकडे येणारे 35 टीएमसी पाणी वरच्या वर अडवले गेले. त्याशिवाय नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये ऐन पावसाळ्यात कालव्यातून पाणी सोडून ते पाणी छोटे-मोठे तलाव भरून घेण्यासाठी वापरले जाऊ लागले. म्हणजे जायकवाडीकडे येणारे 35 टीएमसीपेक्षा किती तरी जास्त पाणी अडवले गेले.
समन्यायी पाणी वाटपासाठी मराठवाड्यात तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. उच्च न्यायालयात याचिकाही प्रलंबित आहे. या याचिकेप्रश्नी जलसंपदा विभागाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे, ऊर्ध्व गोदावरी खो-यात नव्या गणनेनुसार पाण्याची एकूण उपलब्धता 40 टीएमसीने कमी झालेली आहे. म्हणजेच जायकवाडीकडे येणारे सुमारे ७5 टीएमसीपेक्षाही अधिक पाणी वरच्या वर अडवून जायकवाडी धरण भरणार नाही याची ‘व्यवस्था’ करण्यात आलेली आहे. 2012-13 या वर्षामध्ये 13६ टक्के एवढा जास्त पाऊस होऊनही डिसेंबरअखेर जायकवाडी धरणात केवळ 1८ टक्के पाणी शिल्लक आहे. या धरणातील पाणी साठ्यावर औरंगाबाद, जालना, पैठण आणि इतर सुमारे 200 गावे पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहेत. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद, जालना आणि परभणी जिल्ह्यांतील शेती सिंचन त्यावर अवलंबून आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी औष्णिक विद्युत कें द्रालाही याच धरणातून पाणी द्यावे लागते; परंतु या धरणातून आज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठाही नीट करता येऊ शकत नाही. औरंगाबादलाही दर दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असतो. शेती सिंचन आणि विद्युत निर्मितीसाठी अत्यंत तुटपुंजे पाणी उपलब्ध असते. 2012-13 मध्ये मराठवाड्यात सुमारे चार हजार गावे तीव्र पाणीटंचाईने होरपळली होती. यंदाही मराठवाड्यात सुमारे 600 गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई भासू लागलेली आहे. औरंगाबाद शहरासही येत्या उन्हाळ्यात पुन्हा पाणीटंचाईशी सामना करावा लागणार आहे.
औरंगाबाद एमआयडीसीने जायकवाडीतून डीएमआयसी, शेंद्रा आणि जालना औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 195 कोटींची नवी पाइपलाइन टाकण्याचे ठरवले आहे. जायकवाडी आणि नांदूर-मधमेश्वर कालवा वगळता इथे दुसरा स्रोत उपलब्ध नाही. औरंगाबाद शहर आणि औद्योगिक वसाहत यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे सव्वाचार टीएमसी पाणी वर्षाला लागते. औरंगाबादला जायकवाडीतून दररोज 180 एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी उचलले जाते; परंतु तेवढे पाणी दररोज मिळू शकत नसल्यामुळे 130 दशलक्ष लिटर पाणी दोन दिवसांआड पुरवले जाते. जायकवाडीला आश्वासित पाणीसाठा न मिळू शकल्यामुळे सिंचनासाठी तर सोडाच; परंतु पिण्यासाठीही पुरेसे पाणी उपलब्ध करणे दुरापास्त होते. ही वस्तुस्थिती ध्यानी घेऊन जायकवाडीवर जास्त बोजा पडणार नाही, असे धोरण स्वीकारणे आवश्यक होते; परंतु ते न करता केंद्र आणि राज्य शासन यांनी सेझ, डीएमआयसीसारखे जगड्व्याळ औद्योगिक प्रकल्प मराठवाड्यासारख्या अतितुटीच्या प्रदेशात आणून त्यांना पाणीपुरवठा करण्याचा जादा बोजा जायकवाडीवर लादला आहे. औरंगाबादेत आज अस्तित्वात असणा-या औद्योगिक प्रकल्पांना 3६ दशलक्ष लिटर पाणी दररोज लागते. डीएमआयसीला 5६ दशलक्ष लिटर जादा पाणी दररोज लागेल. त्याशिवाय जालना शहर आणि औद्योगिक प्रकल्पाची गरज लक्षात घेतली, तर त्यांना ८0 दशलक्ष लिटर पाणी दररोज लागेल. इतके पाणी देण्याची क्षमता जायकवाडीमध्ये आज आहे का? याचा विचार व्हावा. केवळ आर्थिक वाढीच्या उद्दिष्टाने अवाढव्य औद्योगिक योजना राबवून रोजगारवृद्धी तर होतच नाही; परंतु जमीन आणि पाणी या महत्त्वाच्या संसाधनांचा अपव्यय होतो, हे भारताच्या गेल्या दहा वर्षांतील आर्थिक वाटचालीतून स्पष्ट झाले आहे. जायकवाडीत तुटपुंजे पाणी उपलब्ध आहे. त्याचा वापर सर्वदूर पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी न करता ते पाणी अवाढव्य उद्योगांसाठी खर्च करणे हे न्यायोचित नाही. त्यामुळे भविष्यकाळात मराठवाड्यातील शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त होऊन त्याचे वाळवंटीकरण होईल, यात शंका नाही.