दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

शेती हे मराठवाड्याच्या सर्वच जिल्ह्यांत लोकांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे; पण मुळातच कमी असणारी जल उपलब्धता आणि अपुऱ्या सिंचन सुविधा यांमुळे इथली शेती कमकुवत दर्जाची बनली आहे. चांगल्या शेती सुधारणांच्या अभावी मराठवाड्यात केवळ शेतीवर जगणे आधीच अवघड बनले आहे. त्यात भर म्हणून २००९ च्या "अल निनो'मुळे सरासरीपेक्षा खूपच कमी पडलेला पाऊस. नंतर २०१२ चा भीषण अवर्षण काळ. अशा लागोपाठ तीन वर्षांच्या संकटामुळे मराठवाड्यातील शेतीव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडली. गतवर्षी २०१३ मध्ये पाऊस बरा झाला; पण २०१३ च्या ऑक्टोबर महिन्यात खरीप पिकाच्या ऐन काढणीच्या वेळी झालेली बेसुमार अतिवृष्टी आणि २०१४च्या रब्बी हंगामात फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात झालेली अभूतपूर्व गारपीट. यामुळे सलग तीन वर्षे शेतकऱ्यांच्या हातची पिके गेली. या काळात शेतकऱ्यांचे पार कंबरडेच मोडून गेले.

मराठवाडा विभागाचे एकूण लागवडयोग्य क्षेत्र सुमारे ४८ लाख हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी निम्म्या क्षेत्रात स्फूरद आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्याची कमतरता असल्याने ती जमीन हवी तेवढी सुपीक नाही. तेथील खोल काळ्या मातीतून पाण्याचा निचरा होत नाही. एक पीक घेतल्यानंतरही जमिनी ओल्या राहतात. त्यामुळे दुबार पीक घेता येऊ शकत नाही. हवामानात कमी आर्द्रता आणि जास्त तापमान असते. पर्जन्यमान परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यात जास्त आणि इतर जिल्ह्यांत कमी असते. अलीकडे त्यातही वरचेवर मोठे बदल घडू लागले आहेत. अस्थिर पर्जन्यमानामुळे हिवाळ्यात थंडीचे प्रमाणही अनियमित स्वरूपाचे असते. निरनिराळ्या जिल्ह्यांतील पीकरचना वेगवेगळी असते; परंतु कोणत्याही पिकांचे उत्पादन स्थिर नसते. मराठवाड्यातील २९ तालुके कमी पावसाचे व अवर्षणप्रवण असून त्यातील १२ तालुके कायम दुष्काळी तालुके म्हणून ओळखले जातात. मराठवाड्यातील बीड आणि उस्मानाबाद जिल्हे इतर जिल्ह्यांपेक्षा जास्त दुष्काळप्रवण आहेत. अलीकडे जागतिक उष्मावाढीमुळे होणाऱ्या टाेकाच्या हवामान बदलामुळे बदलते पर्जन्यमान, पुनर्भरणाच्या अभावामुळे घटत चाललेली भूजल पातळी यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात मराठवाड्यातील कायम दुष्काळी तालुक्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा संभव आहे. मराठवाड्यात अनिश्चित पर्जन्यमान, कमी जल उपलब्धता आणि सिंचनाची अपुरी व्यवस्था असतानाही बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा ओढा मात्र ऊसशेतीकडे आहे. त्यामुळे उसाच्या सिंचनासाठी भूजलाचा उपसा होण्याचे प्रमाण बेसुमार वाढले आहे. त्याचप्रमाणे कृषी सिंचनासाठी बांधण्यात आलेल्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातही उसालाच प्राधान्य दिले गेले. वस्तुत: ऊस, केळी, द्राक्षे इत्यादी जास्त पाण्याच्या पिकांचे क्षेत्र किती असावे? याचे निर्धारण त्या त्या खोऱ्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार केले जाण्याची गरज होती; पण नेमके तेच केले गेले नाही. कालांतराने ऊसशेतीवरील खर्चात बेसुमार वाढ झाली आणि शेतकरी कर्जबाजारी झाले.

दुष्काळाच्या २०१२ आणि २०१३ मध्ये केंद्र शासनाने अनुक्रमे रुपये ७७८ आणि रुपये १२०७ कोटी इतक्या रकमा मदत म्हणून दिल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजात एकतृतीयांश माफी, चेक डम्स आणि नालाबंडिंगची कामे, फळबागांच्या पुनरुज्जीवनाच्या योजना, सूक्ष्म-सिंचनाच्या योजना इत्यादींवर हे पैसे अंशत: खर्च झाले; पण अशा मदतीच्या पॅकेजेसचे लाभ दुष्काळाने जर्जर झालेल्या शेतकऱ्यांना नवी उभारी देऊ शकलेले नाहीत. मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संख्येमध्ये गेली अनेक वर्षे मराठवाड्याचा क्रमांक विदर्भाच्या नंतर होता; परंतु २०११ नंतर प्रतिवर्षी विदर्भापेक्षाही जास्त संख्येने आत्महत्या मराठवाड्यात होऊ लागल्या. यंदा २०१४ मध्ये जानेवारी ते डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मराठवाड्यात एकूण ४५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ४५४ प्रकरणांपैकी २७६ प्रकरणांमधील मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईपोटी शासकीय मदत देण्यात आली आहे. ४३ प्रकरणांत अद्याप निर्णय व्हायचा आहे, तर उर्वरित १३५ प्रकरणांत मृतांच्या कुटंुबीयांना मदत नाकारण्यात आली. नापिकीमुळे जीवनाचा अंत करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटंुबांना एका तऱ्हेने वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले आहे.

वस्तुत: युरोप आणि अमेरिका यांनी कधी पाहिली नव्हती, अशी जैवविविधता आपल्या भरतखंडात पूर्वी होती, आजही आहे. जुन्या काळी इथला शेतकरी ज्या जमिनीत धान्य पेरत तिला अापली आई मानत असे. जमिनीच्या पोतानुसार त्याची शेती चाले. जमिनीचे अतिरेकी शोषण होऊ नये, म्हणूून एका हंगामात एखादे वावर न पेरता तो मोकळे ठेवत होता. हरितक्रांतीने त्याला उलट शिकवण दिली. तिबार पीक घेण्याची त्याला सवय लागली. त्या खटाटोपात जमिनी पाणथळ झाल्या. जास्तीच्या क्षारांनी त्याचा सुपीकपणा नष्ट झाला. जिला अाई मानलं त्या जमिनीची कूसच वांझोटी झाली. गेल्या कित्येक शतके इथला शेतकरी तृणधान्याची आणि कडधान्याची शेकडो देशी वाणे जोपासत आलेला होता. या देशी अस्सल वाणांची बियाणी तयार करणे, ती वर्षानुवर्षे साठवणे, देवघेवीच्या माध्यमातून ती आणखी वृद्धिंगत करणे वगैरे गोष्टींचा अवलंब करून तो या भूमीच्या जैवविविधतेचे संरक्षणच आजवर करत आलेला होता. हरितक्रांतीने त्याला बियाण्यांची देशी वाणे टाकून देऊन जैविक तंत्रज्ञानातून तयार झालेली संकरित वाणे वापरायला शिकवले. त्यामुळे तो महागड्या बियाण्यांवर अवलंबून राहू लागला. हमखास उत्पादन देणारी महागडी संकरित बियाणे घेऊन तो फसू लागला. त्यात जागतिकीकरणामुळे बियाणे, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज, इंधन या साऱ्या गोष्टींच्या निर्मिती आणि विक्रीचे हक्क भारताबाहेर जाऊन त्यांच्या किमती चौपट वाढल्या. शेतकऱ्यांना मोठी कर्जे काढावी लागली; पण कधी अवर्षण आणि कधी पुरामुळे, कधी कमी बीजांकुरणामुळे, तर कधी भाव पडल्याने त्याच्या पदरी फारसे उत्पन्न पडलेच नाही. केलेला खर्चही नाहीच. दरम्यान, कर्जफेड न झाल्याने आणि पुढाऱ्यांनी चालवलेल्या लुटमारीमुळे बँका आणि पतपेढ्यांनी कर्जपुरवठा बंद केला. म्हणून खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्यावाचून दुसरा मार्ग उरला नाही. मग पुन्हा कर्ज आणि बेभरवशाचे बियाणे यांसारख्या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकले. लागोपाठ दुसऱ्या- तिसऱ्या वर्षीही काही उत्पादने हाती न आल्याने तीच महागडी कीटकनाशके घेऊन आत्महत्या केल्या! सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून काही गोष्टी केल्या जाण्याची आवश्यकता होती. उदा. नदीखोरेनिहाय अभ्यास करून विहित कालावधीत राज्य-जल आराखडा तयार करण्याची स्पष्ट तरतूद २००५च्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यात आहे; परंतु अद्याप असा कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. येत्या काळात हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून उद््भवणाऱ्या अवर्षण स्थितीला तोंड देण्यासाठी खोऱ्या-उपखोऱ्यातील न्यायोचित पाणीवाटपाचे आणि वापराचे आराखडे युद्धपातळीवर तयार केले जाण्याची गरज आहे. मराठवाड्यात अपूर्ण प्रकल्पांच्या कामात दिरंगाईमुळे होणाऱ्या भांडवली खर्चामुळे जलप्रकल्पाचे लाभ-हानीचे गुणोत्तर मुळातच व्यस्त बनत चालले आहे. म्हणून सिंचनव्यवस्थेत अतीव कार्यक्षमता कशी आणता येईल याचा विचार व्हावयास हवा. पूर्ण झालेल्या जल प्रकल्पांना त्यांचा आश्वासित जलसाठा मिळण्यात येणाऱ्या भौगोलिक आणि राजकीय अडचणी. एकाच नदीखोऱ्यातील धरणप्रकल्पांना पाणी देण्यात असलेला समन्वयाचा अभाव. यासाठी दीर्घकालीन वाटपाची रचना अमलात आली पाहिजे.

राज्यात लागवडयोग्य जमिनीत ४३ हजार लघु पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी निम्म्या पाणलोट क्षेत्रात जलसंधारण आणि मृदसंधारण साधण्यासाठी बांधबंदिस्तीची कामे पूर्ण केल्याची नोंद कागदोपत्री आहे. या कामासाठी आजवर ६० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात येते; परंतु त्यातील बहुतांश कामे जुनीच आहेत. किती ठिकाणी त्याची पुनर्बांधणी आणि दुरुस्ती आवश्यक आहे, याचा तपशील आढळत नाही. या दुष्काळात जास्तीत जास्त पुनर्भरण घडवण्यासाठी जलसंधारणाचे कार्यक्रम राबवण्याची अपेक्षा होती. ते घेण्यात आले नाहीत. मराठवाड्यात एकात्मिक पीक नियोजन योजना राबवण्याच्या दिशेने पावले उचलणे गरजेेचे आहे. तसेच गावपातळीवर पूरक उद्योग करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे. तरच उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवता येतील.