आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीसीसीआयची धडपड कशासाठी? (विनायक दळवी)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोढा समितीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास बीसीसीआय आणि त्यांना संलग्न असणाऱ्या देशातील सर्व राज्य संघटना टाळाटाळ करीत असल्याची तक्रार समितीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्याच वेळी लोढा समितीच्या शिफारशींविरुद्ध बीसीसीआय आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांनी आघाडी उघडली असून प्रत्येक जण आपापल्या परीने गनिमी काव्याने युद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेला दावा हा त्या रणनीतीचाच एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे. लोढा समितीच्या शिफारशी बीसीसीआय आमच्यावर लादू शकत नाही. कारण मुंबई क्रिकेट संघटनेची नोंद धर्मादाय आयुक्त कायद्यानुसार झालेली आहे. या आधारावर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे काही सदस्य उच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्या अर्जावर अद्याप सुनावणी व्हायची आहे. मात्र मुद्दा हा आहे की, काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडून आपण लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार असल्याचे जाहीर केले होते.
शरद पवार यांनी तर आपण समाधानाने कृतकृत्य होऊन, स्वखुशीने या पदापासून दूर होत असल्याचे जाहीर केले होते. बीसीसीआयलाही तसे एमसीएने कळवले होते. मग आताची धडपड कशासाठी? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध फेरविचार करण्यासाठी बीसीसीआयने याआधीच अर्ज केला आहे. अशा वेळी सयुक्तिक काय ठरते? लोढा समितीच्या अव्यवहार्य शिफारशींविरुद्ध बीसीसीआय किंवा त्यांच्या संलग्न संघटनांनी कधीच दंड थोपटले नाहीत. त्यामुळे होणारे क्रिकेटचे नुकसान कसे असेल याची जाहीर वाच्यता कधीही केली नाही. लोढा समितीला त्याबाबत फेरविचार करण्याचे अधिकार दिले असतानाही, समितीकडे पुन:पुन्हा फेरविचार करण्याबाबत दबाव आणला नाही.
रवी शास्त्री, कपिलदेव, सुनील गावसकर या क्रिकेटपटूंनी किमान या शिफारशी कशा अव्यवहार्य आहेत, त्याबाबत स्पष्ट मते मांडण्याचे धाडस तरी दाखवले. तसे धारिष्ट बीसीसीआय किंवा त्यांच्या संलग्न संस्थांना आतापर्यंत का दाखवता आले नाही. लोढा समिती हीच या अडचणीतून मार्ग काढण्यास मार्गदर्शक ठरू शकते, हे स्पष्ट असतानाही, बीसीसीआय किंवा मुंबई क्रिकेट संघटना किंवा अन्य संघटनांचे प्रयत्न निष्फळ आहेत, हेही स्पष्ट व्हायला लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बिहार क्रिकेट असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर होता. त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशींमुळे क्रिकेटच्या कार्यपद्धतीचे कसे नुकसान होणार आहे, हे सांगण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही.
खरं तर बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटना यांचे कार्य आणि कार्यपद्धतीच वेगळी आहे. बीसीसीआय ही वडीलधारी क्रिकेट संघटना असली तरीही प्रत्यक्षात क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन, रणजी, दुलीप व अन्य स्थानिक क्रिकेट स्पर्धा तसेच खेळाडूंची प्रशिक्षण शिबिरे, कॅम्प्स आदींचे आयोजन राज्य संघटनाच करीत असतात. कसोटी व अन्य सामन्यांच्या आयोजनासाठी प्रत्येक यजमान संघटनेला ३ ते ४ महिने आधीपासून तयारी करावी लागते. जे काम बीसीसीआयला कधीही करावे लागत नाही. त्यामुळे सामन्याच्या आयोजनासाठी विविध समित्या लागतात, त्यावर अनेक जणांना घ्यावे लागते. बीसीसीआय नजरेसमोर ठेवून लोढा समितीने कमीत कमी समित्या आणि त्यावर कमीत कमी माणसे घ्यावीत, अशी शिफारस केली आहे.
बीसीसीआयवर जशी कार्यकारी मंडळाच्या संख्येची मर्यादा लादण्यात आली आहे, तशी राज्य संघटनेसाठी योग्य आहे का, याचा फेरविचार होण्याची गरज आहे. कारण वर्षभर वेगवेगळ्या प्रकारची कामे प्रत्यक्षात राज्य संघटनांना करावी लागतात, बीसीसीआय फक्त निर्णय घेण्याचे काम करते, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही प्रत्येक राज्य असोसिएशनलाच करावी लागते. त्यामुळे बीसीसीआयची कार्यपद्धती नजरेसमोर ठेवून केलेल्या शिफारशी किती अयोग्य आणि अव्यवहार्य आहेत, हे लोढा समितीला पटवून देण्याची गरज आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणे किती सयुक्तिक आहे, याबाबतही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. मात्र शहाणपणा यातच आहे की, ज्या लोढा समितीने शिफारशी केल्या आहेत त्यांच्यासमोर वारंवार जाऊन, त्यांना त्यातील दोष, चुका, अव्यवहारीपण पटवून देऊन, यातून मार्ग काढणेच सयुक्तिक ठरेल.
(लेखक दिव्य मराठीचे क्रीडा संपादक आहेत)
बातम्या आणखी आहेत...