आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टपाल देयक बँकेचे महत्त्व

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील टपाल खात्याची असंख्य कार्यालये असून त्यांना बँकांचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यांचे नामकरण 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक' असे करण्यात येणार आहे. २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी नेमलेल्या नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भारतात देयक बँकेची स्थापना करण्याची गरज ७ जानेवारी २०१४ रोजी सादर केलेल्या अहवालात नमूद केली होती. २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी या देयक बँकेच्या स्थापनेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. नचिकेत मोर अहवालातील सूचनेनुसार रिझर्व्ह बँकेने भारतात देयक बँकेची स्थापना करण्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे विस्थापित कामगार वर्ग, अल्प उत्पन्न गटातील लोक, छोटे उद्योगधंदे करणारे आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारे लोक यांना बचत खाती आणि देयक सुविधा उपलब्ध करून देऊन आर्थिक अंतर्भूत [Financial Inclusion] करणे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशात देयक बँकांची [Payment bank] स्थापना करण्यासाठी जे ४१ अर्ज आले होते त्यापैकी फक्त अकरा अर्जांची निवड केली होती. त्यात भारतीय टपाल खात्याचा अर्ज अग्रक्रमावर होता.
किरकोळ ग्राहकांना कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड्सची सेवा वगळून इतर सर्व बँकिंग सेवा देण्यासाठी या देयक बँकांची निर्मिती होत आहे. या बँकेत ग्राहक एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम भरू शकतो किंवा पाठवू शकतो किंवा स्वीकारू शकतो. एटीएम किंवा डेबिट कार्ड््स ग्राहकांना वितरित करणे, म्युच्युअल फंड्स-आयुर्विम्यासह आर्थिक उत्पादने ग्राहक या देयक बँकेमार्फत खरेदी करू शकतील. देयक बँक कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वितरित करू शकत नाही. एक जून २०१६ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देयक बँक म्हणून भारतीय टपाल खात्याला परवानगी देण्यात आली.
नव्या प्रकारच्या देयक बँक [Payment bank] म्हणून भारतीय टपाल विभागाला ८०० कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. खरे तर या टपाल खात्याची बँक करण्याची घोषणा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या काळात चिदंबरम अर्थमंत्री असताना झाली होती. त्याच वेळी देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक काळजीत पडली. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे टपाल खात्याची देशभरातील कार्यालयांची संख्या. आजघडीला भारतीय टपाल खात्याची देशभरातील कार्यालयांची संख्या १ लाख ५४ हजार असून त्यापैकी १ लाख ३९ हजार कार्यालये ग्रामीण भागात आहेत. संपूर्ण देशभरातील २२१३७ टपाल कार्यालये संगणकीय प्रणालीने जोडलेली आहेत, तर स्टेट बँकेच्या देशभरातील १६६६ शाखा कोअर बँकिंग प्रणालीयुक्त आहेत. गेली तीन वर्षे टपाल विभागाची बँक निर्माण करण्याचे अर्थ मंत्रालयाचे प्रयत्न आता सार्थकी लागले आहेत असे म्हणायला हरकत नाही.

या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर २०१७ पासून ६५० शाखांमधून टपाल विभागाच्या देयक बँकेच्या कामकाजाला पहिल्या टप्प्यात प्रारंभ होणार आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या आठशे कोटी रुपयांपैकी ४०० कोटी रुपये या देयक बँकेच्या भागभांडवलासाठी, तर उर्वरित ४०० कोटी रुपये सरकार अनुदान म्हणून टपाल विभागाला देणार आहे. ग्रामीण भागातील शेवटच्या माणसापर्यंत देयक बँकेची सेवा एक लाख सत्तर हजार पोस्टमन आणि इतर डाकसेवक यांच्या माध्यमातून देण्याचा उद्देश आहे. एक लाख तीस हजार डाकसेवकाना हँडहेल्ड उपकरणे देऊन फिरत्या ग्रामीण बँकेचा चेहरा दिला जाणार आहे. शहरी क्षेत्रातील पोस्टमनना टॅब्लेट्स आणि स्मार्टफोन्स देण्यात येणार आहेत. यासाठी सर्व पोस्टमनना आणि डाकसेवक-कर्मचाऱ्यांना या वर्षभरात प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या देयक बँकेला लोकप्रिय करण्यासाठी देशभरात पाच हजारहून अधिक एटीएम केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व कर, महानगरपालिका-नगर परिषदा-ग्रामपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर-शुल्क, विद्यापीठांचे आणि शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क भरण्याची सोय या टपाल खात्याच्या देयक बँकेमुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. पाच वर्षांपूर्वीच्या एका अहवालानुसार ग्रामीण क्षेत्रात सहा हजार लोकांमागे एक टपाल कार्यालय असून शहरी भागात २४००० लोकांमागे एक टपाल कार्यालय कार्यरत आहे. टपाल आयुर्विमा योजनांच्या विक्रीचा आणि व्यवस्थापनेचा टपाल विभागाला सुमारे १३० वर्षांचा अनुभव आहे. आजही स्टेट बँकेकडे असलेल्या एकूण ठेवी रकमेच्या सुमारे निम्मी ठेव लोकांनी टपाल योजनात गुंतवलेली आहे. यावरून अधिकतर लोकांची पसंती टपाल ठेव योजनांना असल्याचे लक्षात येते. या प्रस्तावित टपाल देयक बँकेचे व्यवस्थापन बँकिंगमधील अनुभवी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे सोपवले जाणार आहे. तसेच बँकिंगमधील तज्ज्ञ आणि निष्णात व्यावसायिकांच्या मार्गदर्शनाखाली या बँकेचा कार्यभार सांभाळण्यात येणार आहे. त्याशिवाय या बँकेच्या संचालक मंडळावर टपाल विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक सेवा विभाग आणि अन्य सरकारी विभागांचे प्रतिनिधी कार्यरत असणार आहेत.

नवनिर्मित टपाल देयक बँकेकडे एक मोठा प्रश्न असेल तो म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा. यासाठीच या टपाल विभागाला वर्षभरात बरेच प्रयास करावे लागणार आहेत. जर यात टपाल विभाग संपूर्ण यशस्वी झाला तरच स्टेट बँक आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नागरी क्षेत्रापेक्षा ग्रामीण क्षेत्रात तगडा प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहिलेला दिसणार आहे. आजही बऱ्याच ग्रामीण भागात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा नाही आहेत, पण टपाल कार्यालये मात्र आहेत. त्यातूनही जनसामान्यांची पोस्टाबद्दल असलेली विश्वासार्हता आणि मनामनात बिंबलेली पोस्टाची नाममुद्रा [Brand] टपाल देयक बँक स्थिरस्थावर होण्यास मोठा हातभार लावणारी ठरणार आहे. पुरेशा तंत्रज्ञानाच्या जोरावर ही बँक गरिबांची हक्काची बँक म्हणून ग्रामीण आर्थिक अंतर्भूततेचा मानकरी म्हणून नक्कीच मान्यता पावू शकेल एवढी क्षमता या टपाल विभागात नक्की आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
विनायक कुळकर्णी
(बँकिंग तज्ज्ञ)
wskul@yahoo.com
बातम्या आणखी आहेत...