आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोबाइल तंत्रज्ञानाचा राजकीय वापर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तसे पाहायला गेले तर दूरदर्शनच्या काळापासूनच राजकीय पक्षांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे महत्त्व ओळखले होते. बातम्यांच्या रूपाने सत्ताधारी पक्ष एकतर्फी प्रचार करतो असा आरोपही होत असे; परंतु दूरदर्शन निवडणुकांच्या दिवसांत सर्वच पक्षांना आपापली बाजू मांडण्यासाठी ठरावीक वेळ देत असे. पुढे खासगी न्यूज चॅनेल आले आणि चित्र बदलून गेले. पक्षाच्या जाहिरातबाजीबरोबरच विविध विषयांवरील चर्चेतून विविध राजकीय पक्षांची नेतेमंडळी टीव्हीवर आपली बाजू लावून धरू लागले.
पण नंतर जेव्हा माहिती तंत्रज्ञानाचे युग आले तेव्हा ख-या अर्थाने राजकारणासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर सुरू झाला. आज असा एकही पक्ष नसेल की ज्याची स्वत:ची वेबसाइट नाही. या वेब साइट्सवर पक्षाचे विचार, धोरण, कामे याबरोबरच पक्षाच्या इतर कार्याची माहिती उपलब्ध असते. मोबाइल कंपन्यांचे नेटपॅक पोस्टपेडबरोबरच प्रीपेडवरही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मोबाइलवर इंटरनेटचा वापर आता सर्रास होऊ लागला आहे. माहिती मिळवण्यासाठी तरुणाई मोबाइलचा वापर प्रचंड प्रमाणात करताना दिसते. यात शहरी व ग्रामीण अशी वर्गवारीही फारशी करता येणार नाही. 3-जी सारख्या अधिक जलद असणा-या इंटरनेट सेवा आता उपलब्ध आहेत. 3-जी सेवा जशी अधिकाधिक वेगवान होत आहे तसे लोकांचा कल लॅपटॉपऐवजी टॅबलेट घेण्याकडे अधिक आहे. मोबाइल व टॅबलेट यांच्या ऑपरेटिंग सिस्टम एकच असल्याने मोबाइलकरता विकसित केलेली अ‍ॅप्स आता टॅबलेटवरही वापरली जाऊ शकतात. वेबसाइटमुळे साधली जाणारी सगळीच उद्दिष्टे मोबाइल अ‍ॅप्सवर साध्य होत असल्याने ग्राहकांना त्याचा फायदाच आहे. हे सर्व जरी खरे असले तरी बहुतेक राजकीय पक्ष या तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल अनभिज्ञच दिसतात.
भारतामध्ये असलेल्या तरुण मतदाराचे महत्त्व सर्वच राजकीय पक्ष जाणतात. आजघडीला, तरुणांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी किंवा त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी सर्वात जलद म्हणजे मोबाइल अ‍ॅप इतके महत्त्वाचे दुसरे कुठलेही साधन नाही. मोबाइल अ‍ॅपचा खर्च नाममात्र असतो. आपल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पक्षाचे संदेश अतिजलद वेगाने पाठवण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. तसेच पक्षाने संकलित केलेली माहिती तळागाळातील कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचू शकते व ती हवी तशी वापरू शकतो. मतदारांपर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी मात्र अ‍ॅपमध्ये पक्षाचा कार्यक्रम व धोरणांव्यतिेरक्त इतरही उपयोगी माहितीची जोड देणे संयुक्तिक ठरेल. लोकांमध्ये अ‍ॅपचे फायदे लक्षात येतील तेव्हा त्याचा प्रसार वेगाने होईल. यासाठी कोणतेही अ‍ॅप हे कमीत कमी मेगाबाइट्सचे असणे गरजेचे आहे. त्यात लिखाणाबरोबरच जर व्हिडिओ बघण्याची सोय असेल तर अतिउत्तम. थोडफार मार्केटिंगदेखील करावं लागेल. रोजच्या रोज होणा-या कार्यक्रमांची माहिती अपलोड करून त्याची सूचना पुश नोटिफिकेशन्सद्वारे लोकांना दिली जाऊ शकते. एकदा डाऊनलोड केलेलं अ‍ॅप सहसा डिलिट केले जात नाही, असे बहुतेक परीक्षणांवरून दिसून आलेले आहे. त्यामुळे हवे ते बदल अ‍ॅपमध्ये केले जाऊ शकतात. सर्वात गरजेचे म्हणजे अ‍ॅपवर माहिती अपलोड करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान. आज तरी मोबाइल तंत्रज्ञान जाणणा-यांची संख्या फारच मर्यादित आहे. त्यामुळे अपलोडिंगचे तंत्रज्ञान अतिप्रगत असणे फार गरजेचे आहे. नाहीतर माहिती अपलोड करण्यासाठी प्रत्येक वेळी डेव्हलपरची मदत घ्यावी लागेल. एक वेगळे वेब बेस्ड बॅकअप अ‍ॅप्लिकेशन बनवून ही अवघड गोष्ट सहज साध्य करता येते. हे वेब बेस्ड अ‍ॅप्लिकेशन वापरायला सोपे असते आणि कोणाही कंप्युटर ऑपरेटरला दोन -चार दिवसांचे ट्रेनिंग देऊन अपलोडिंगच्या कामासाठी तयार करता येण्याजोगे असते.
मोबाइल अ‍ॅपचा वापर हा राजकीय नेत्यांमध्ये फारसा न पोहोचलेला विषय असला, तरी अपवाद म्हणून भाजपचे नेते नरेंद्र मोदींचे अ‍ॅप बघण्यात आले होते पण ते बहुधा फक्त त्यांच्या समर्थकांपुरतेच मर्यादित ठेवण्यासाठी बनविण्यात आल्यासारखे वाटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांचे अ‍ॅप तर अगदीच प्राथमिक आहे. राजकीय पक्षांची या तंत्रज्ञानाबाबतची अनास्था ही दोन कारणामुळे आहे. एक म्हणजे भारताची सामाजिक व भौगोलिक परिस्थिती पाहता इंग्रजी अ‍ॅप्स बनविण्यात राजकारण्यांना विशेष रस नसणे आणि दुसरे कारण व्यावसायिक अ‍ॅप डेव्हलपरची प्रादेशिक भाषांबद्दल असलेली अनास्था. काही डेव्हलपर प्रादेशिक भाषांची अ‍ॅप बनवण्यावर संशोधन करत आहे. पण एका बाबतीत मात्र खात्री आहे की, नजीकच्या काळात प्रत्येक राजकीय पक्षाचीच नाही तर प्रत्येक राजकीय नेत्याची स्वत:ची अशी मोबाइल अ‍ॅप्स असणार आहेत आणि तीदेखील त्यांच्या मायबोलीत.
(लेखक हे एका नामांकित कंपनीत अ‍ॅप डेव्हलपर आहेत.)