आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मातृत्वाची रजा : एकमत, एकजूट हवी ( वृषाली मगदूम)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माझी एक सहकारी प्राध्यापिका मैत्रीण महाविद्यालयातील लेक्चर घेऊन दवाखान्यात गेली व त्याच दिवशी तिची प्रसूती झाली. ही मैत्रीण मला म्हणाली, प्राचार्यांना रजेचा अर्ज द्यायला गेले तर त्यांनी इतक्या रागानं पाहिलं की, “जणू काय माझ्या रजेमुळे कॉलेजच बंद पडणार आहे. त्यापेक्षा पर्यायी व्यवस्था तुम्हीच करा म्हणाले. नशिबानं माझी बहीण तयार झालीय. नाहीतर काय केले असते.’ आज अनेक क्षेत्रांत कंत्राटी पद्धतीनं कामं करून घेतली जातात. झाडूकाम करणाऱ्या महिलांचे कायदेविषयक शिबिर आयोजित केले होते. मातृत्व रजेविषयी विचारताना त्यांनी त्यांच्या इतर अनेक समस्या सांगितल्या. त्यांना सुटीची तरतूदच नाही. सुटी घेतली तर पगार कापला जातो. पीएफ कंत्राटदार बदलला की त्यांना ५००० रुपये कट होऊन परत मिळतो व परत नव्यानं सुरू होतो. त्यामध्ये सरकारी रकमेचा सहभाग नसतो. वर्षाकाठी दीडशे रुपयांच्या दोन साड्या, छत्री मिळते. पण कंत्राटदार बाराशे रुपये कापतो. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महिलांना प्रसूतीनंतर २६ आठवड्यांची पगारी रजा देण्याचे विधेयक नुकतेच राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात ते लोकसभेत मंजुरीसाठी येईल व त्यानंतर कायदा पारित होईल. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर समाजमनात उलटसुलट मतमतांतरे, चर्चा घडत आहेत. ज्या स्वाभाविक व आवश्यकही आहेत. या विषयाला अनेक बाजू व कंगोरे आहेत. ते समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी समाजधारणा बदलावी लागेल. समाजमन बदलण्याचा वेग धिमा असला तरी तो विकासाच्या दिशेने नक्कीच जात असतो असा परिवर्तनाचा इतिहास सांगतो.
सव्वीस आठवड्यांच्या रजेचा कायदा अाल्यानंतर नोकरीत महिलांना घेताना विचार केला जाईल असा एक प्रवाद मांडला जातो. एक काळ असा होता की, सुधा मूर्तींना मुलगी आहे म्हणून नोकरी नाकारली होती. गिरणीमधून कुमारिका मुलींनाच नोकरी मिळायची. स्त्री मजूर आम्हाला परवडत नाहीत म्हणत त्यांना कामतरी नाकारले जायचे किंवा कमी मजुरी दिली जायची. पण या समस्यावर आपण मात केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महिला चळवळी कायदेतज्ज्ञांनी नेहमीच स्त्री समस्याभिमुख कायदे मांडले आहेत. हुंडाबंदी, गर्भपात मान्यता, वारसा हक्क, समान वेतन, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा व इतर कायदे लिंगनिरपेक्ष समानतेचे तत्त्व अंगीकारत समाजमान्य झाले. तसेच सव्वीस आठवड्यांची मातृत्वाची रजा हे विधेयकही अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करीत मान्य होईल.
स्त्रियांना नोकरी मिळताना त्यांचे कौशल्य, क्षमता व गुणवत्तेच्या निकषावर लिंगभेदरहित नोकरी मिळते व मिळाली पाहिजे. पुरुषांना पंधरा दिवसांची पितृत्व रजा मिळाल्यास ते त्याचा अपव्यय करतील हा समजही गैर वाटतो. स्त्री-पुरुषांना एकाच वेळी मातृत्व व पितृत्व रजा दिल्यास स्त्रियांना नोकरी मिळताना अडचण येणार नाही. स्त्रियांच्या नोकरीवर टाच येऊ नये म्हणून पुरुषांनाही रजा द्यावी हा विचारच विसंगत आहे. दशकापूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धत होती. स्त्रिया प्रसूतीकाळ माहेरी घालवत. पण परिस्थिती बदलली आहे. विभक्त कुटुंब पद्धतीत नवऱ्याला प्रसूतीच्या वेळी दवाखान्यात थांबणे, औषधं आणणे, डबा पोहोचविणे यासाठी धावपळ करावी लागते. त्यामुळे पारंपरिक संकल्पनेतून आपण बाहेर आले पाहिजे व बाबालाही पितृत्वाची रजा हक्कानं मिळाली पाहिजे.

२०११ च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात ३०.०२ महिला रोजंदारीसह पगारी काम करतात, तर शहरात १५.४ टक्के महिला नोकरी करतात. यामध्ये संघटित, असंघटित, सरकारी, निमसरकारी, खासगी उद्योग कंपन्या, व्यवसाय या साऱ्यांचा समावेश आहे. या टक्केवारीतील ९६ टक्के स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात आहेत. ४ टक्के उद्योग, आयटी कंपन्या व सरकारी आस्थापनेत आहेत. असंघटितमध्ये घरकाम, हातमाग, शेतीमधील काम, बांधकामावरील काम वगैरेंचा समावेश आहे. त्यामुळे उद्योग व कंपनी व्यवस्थापकांना या चार टक्क्यांसाठी नियोजन करावे लागणार आहे. पंचविसाव्या वर्षी नोकरीला लागलेली मुलगी निवृत्तीपर्यंत म्हणजे पस्तीस वर्षे सेवा देते. या पस्तीस वर्षांतील दोन अपत्यांसाठी एकूण सहा महिने व एकासाठी तीन महिने (आधीची मान्य रजा सोडून) रजा देऊन तिच्या पगाराचा अतिरिक्त भार सोसावा लागेल, जो एकूण व्यवस्थापनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीत नगण्य असेल. आज सीएसआर उपक्रमांतर्गत दोन टक्के निधी सामाजिक कामासाठी खर्च करायचा आहे. त्याचप्रमाणे मातृत्व रजेच्या निधीचे नियोजन करून कल्याणकारी निधीची तरतूद महिला कर्मचाऱ्याच्या संख्येनुसार करता येईल.
कोणतीही नवीन योजना, विधेयक कायदा अंगवळणी पडायला वेळ हा द्यावाच लागतो. पण त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. असंघटित क्षेत्रात तर आवश्यक व मूलभूत (टॉयलेट, डबा खायला जागा, नोकरीची शाश्वती, पेन्शन) सुविधाही महिलांना मिळत नाहीत. पण म्हणून समस्येला हात घालून पुढे जायचेच नाही का? २६ आठवडे हा आकडाही माता व बाळाची गरज आणि डॉक्टर, तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासातून आला आहे. त्यामुळे महिलांना तो मिळणे त्यांच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. नियोजन, एकजूट, एकमत, विचारविनिमय सर्वच आघाड्यांवर झाला पाहिजे. आताच्या घडीला ही वाट दुस्तर वाटत असली तरी हा विचार सर्वांच्या मनात झिरपून याचे पायवाटेत रूपांतर व्हावे व संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रांतील महिलांना ही वाट सुकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करूया.
बातम्या आणखी आहेत...