आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Vrushali Magdum Article About Women's Problem In Maharashtra, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तिसरे महिला धोरण आश्वासक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

1994 मध्ये देशात महिला धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. पहिल्या महिला धोरणात कल्याणकारी दृष्टिकोन होता. दुसरे महिला धोरण 2001 मध्ये विकसनशील दृष्टिकोन घेऊन जाहीर झाले. हिंसाचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना तिसरे महिला धोरण येऊ घातले आहे. महिला बालविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 100 महिला असलेली महिला धोरणाची समिती स्थापन करण्यात आली. 8 मार्च 2013 रोजी महिला बालविकास मंत्र्यांनी या धोरणातील शिफारशी मांडून या संदर्भातील सूचना करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला. जवळजवळ दोन वर्षे मान्यता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या महिला धोरणाला 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. महिलाविषयक प्रश्नासाठी लागणारा 10 टक्के निधी राज्य सरकार व 90 टक्के निधी केंद्र सरकार खर्च करणार आहे.

या धोरणानुसार महिलांना सर्व कायदेशीर बाबींत विशेषत: मालमत्ता वाटपासंबंधी कायदेशीर समान हक्क मिळणार आहेत. बचत गटातील महिलांना आर्थिक साह्य देऊन उद्योगांना उत्तेजन दिले जाणार आहे. कैद्याच्या पत्नीला व्यवसाय मार्गदर्शन दिले जाईल तसेच कैद्याच्या आई-वडिलांना उदरनिर्वाहभत्ता दिला जाईल. शेतकरी महिलांना सवलतीच्या दरात शेतीची अवजारे उपलब्ध करून दिली जातील. ठिबक सिंचन पद्धतीचा शेतीत अवलंब केला तर 100 टक्के सवलत मिळेल. मुले व स्त्रियांना त्यांना हवे ते नाव, आडनाव लावण्याचा अधिकार असेल. हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलेला खास समुपदेशन दिले जाईल. समलिंगी संबंधाबाबत समाजवर्तणुकीत बदल होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

मुलींच्या बसमध्ये महिला मदतनीस सक्तीची असावी. नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी सर्व सेक्टरमधून पाळणाघरे असावीत. व्यसनी व्यक्तीच्या बायकोने व आईने त्याचा पगार मागितल्यास तो देण्याचा कायदा करावा. महिलेच्या नोकरभरतीची वयोमर्यादा 38 असावी.

चित्रपट, मालिका, साहित्य यामधून स्त्रियांना दुय्यम लेखणारे, त्यांचे खच्चीकरण करणारे, दुर्बल, दु:खी, पीडित असे चित्रण आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी. प्रसारमाध्यमाविषयी तक्रार आल्यास दंडात्मक व प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जावी व ही कारवाई महिला आयोगाने करावी, असे महिला धोरण सुचवते.

तिसर्‍या महिला धोरणातील बर्‍याच शिफारशी समाजमान्य आहेत. काही कायद्याच्या चौकटीत आधीच आहेत. काही स्त्री-पुरुष समानतेवर प्रश्नचिन्ह उभ्या करणार्‍या आहेत. स्त्रियांनी नावात बदल करणे वा नाकारणे हे समाजमान्य होऊन अनेक दशके उलटली आहेत. 1995मध्ये खासगी दूरदर्शन वाहिन्यांसाठी नियंत्रण कायदा झाला. 2000, 2003, 2005 रोजी सुधारित कायदा झाला. 2008मध्ये भारत सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडून आदेश जारी झाले. 16 डिसेंबर 2009 रोजी जिल्हा, राज्य समिती स्थापन करायला सांगितली. 28 जानेवारी 2011 रोजी पोलिस आयुक्त, बाल व महिला विकास प्रतिनिधी, मानसशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, माहिती जनसंपर्क अधिकारी वगैरेची समिती कार्यान्वित झाली. आता परत महिला आयोगाकडे कारवाई देण्यापेक्षा आहे त्याच समितीकडून कसे काम होईल हे पाहणे योग्य होईल. महिला नोकर भरतीचे 38 वय भावनिक, हास्यास्पद व स्त्री-पुरुष भेद करणारे आहे. घर ही महिलेचीच जबाबदारी असून ती संपल्यानंतर तिने नोकरी करावी असे सांगणारी आहे. तिचे ज्ञान त्यावेळी अपडेट असेल का? तिच्या क्षमता काय असतील याचा विचार हे धोरण करत नाही का? बलात्कारित व अत्याचारित महिलेला समुपदेशनाबरोबरच वैद्यकीय मदत, मोफत कायदेशीर सल्ला, निवारा, काम याची गरज आहे. डिसेंबर 2012 मध्ये दिल्लीमध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणानंतर महिलासुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. गावाखेड्यातील महिलांचे राहू देत पण दिल्लीसारख्या देशाची राजधानी असलेल्या शहरातील ही घटना स्वत:ला आधुनिक समजणार्‍या समाजासाठी लांच्छनास्पद होती. या घटनेने समाजाच्या संवेदनशीलतेला जेवढे आव्हान दिले त्याचबरोबर समाज परिवर्तनात विशेषत: महिला सशक्तीकरणातील अडथळे किती टोकदार आहेत याचेही भान दिले. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर जे. एस. वर्मा समितीने ज्या शिफारशी दिल्या , त्या मंजूरही झाल्या आहेत. पण निधी उपलब्ध नसल्याने कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. महिला चळवळीची सनद असलेल्या या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी महिला धोरणाने प्रयत्न करावेत. निव्वळ समुपदेशनाचा पुनरुच्चार करून अज्ञान प्रगट करू नये.

या दशकातील महिलांच्या आकांक्षा उंचावल्या आहेत. घर, समाज, नोकरी या सर्वच ठिकाणी आर्थिक, सामाजिक, भावनिक, सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक समानतेचा आग्रह घरीत अडथळ्याची शर्यत पार करीत वाटचाल करीत आहेत. आज डोमेस्टिक इंजिनिअर (गृहिणी), घरकाम करणारी, कचरा वेचणारी, गवंड्याच्या हाताखाली राबणारी, शाळा, बँकांमधून नोकरी करणारी ते करिअर करणार्‍या महिलांपर्यंत सर्वांनाच महिला धोरणाकडून भगिनीभावाची अपेक्षा आहे. तरतुदी, शिफारशी, कायदे खूप झाले. महिला धोरणाने अंमलबजावणीचा अंकुश लावून सर्वच आघाड्यावर पूर्ततेसाठी प्रयत्न केले तर महिला खर्‍या अर्थाने मोकळा श्वास घेतील.
(vamagdum@gmail.com)