आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिलांशी अशिष्ट वर्तन व कायदा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नुकतीच दिल्लीत एका मुलीची छेड काढली गेली. तिने त्यास विरोध केला आणि पोलिसांत तिने छेडणाऱ्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली, तर त्या मुलीवर चाकूचे ३५ वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. आता छेडछाड करणे अजामीनपात्र गुन्हा मानला जातो. इंग्रजी शब्द "इव्हटिजिंग'साठी अन्य प्रचलित शब्द नाही. याचा अर्थ नारी शोषण किंवा मुलींना छेडणे असा आहे. महिलांकडे वाईट नजरेने पाहणे, छेडछाड, कारण नसताना डोकावणे, त्यांच्यावर नजर ठेवून असणे, पाठलाग करणे या बाबी असामाजिक आणि बेकायदा आहेत.

हॉटेल किंवा लॉजमध्ये छुप्या कॅमेऱ्यातून महिलांची छायाचित्रे घेण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. मे २०१५ मध्ये मुजफ्फरनगरच्या बाघरा गावाजवळ तीन महिलांनी बसमधून उड्या टाकून आपली इज्जत वाचवली. बसच्या चालकाने या महिलांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप होता. रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या महिलांची छेड काढली जात असल्याच्या तक्रारी दाखल होत असतात. शेजारीच राहणारे तरुण मुलींच्या खोलीत डोकावून पाहण्याचा प्रयत्न करत असतात. ही सर्व प्रकरणे "इव्हटिजिंग' म्हणजे छेडछाडअंतर्गत येतात. अनेकदा अशा प्रकारांमुळे दंगली उसळल्या आहेत. प्रेमीयुगुलांची समूहाकडून हत्या केली जाते. अशा घटनाही न्यायालयात येतात; पण बहुतेक प्रकरणे दाबून टाकण्यात येतात.

अशा घटना दाट लोकवस्त्या, उच्चभ्रू परिसर आणि हाउसिंग सोसायटीत घडतात. पोलिस दलातील काही मोठ्या पदावरील अधिकारी आणि कर्मचारी महिलांनाही हा त्रास सहन करावा लागतो. काही प्रकरणांची चर्चाही झाली. सायबर क्षेत्रातील महिला छेडछाडीची शिकार बनतात. अश्लील छायाचित्रे आणि दुष्प्रचार इत्यादी सोशल मीडियावर पोस्ट करणे हे प्रकार गुन्ह्याच्या सदरात येतात. नवे तंत्र आणि सूक्ष्म यंत्राच्या मदतीने छेडछाड केली जाते. हा महिला स्वातंत्र्यावर तसेच त्यांच्या खासगी जीवनावर आणि व्यक्तित्वावर हल्ला आहे.

अशा प्रकारच्या इव्हटिजिंगच्या घटना पोलिस पूर्वी कलम २९४ किंवा ३५४ आयपीसीअंतर्गत नोंदवत असत. या गुन्ह्यात आरोपींना जामीन मिळत होता; परंतु आता दुरुस्ती झाल्यानंतर अशा प्रकरणात जामीन दिला जात नाही. कलम ५०६ आणि ५०९ अन्वये फौजदारी धमकी आणि अवमान तसेच महिलेला लज्जा वाटेल अशा कृत्याखाली खटला दाखल करण्यात येतो. आता काही दुरुस्त्यांनंतर असे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत.

भारतीय दंड विधानातील कलम ३५४ थोडे स्पष्टपणे आणि विस्तृत स्वरूपात समजून घेऊया. हे सेक्शन छेडछाड आणि महिलांच्या शोषणाच्या घटनेत गुन्हे दाखल करताना लावण्यात येते. यात महिलांच्या सन्मानास बळजबरीने धक्का पोहोचेल असे प्रकरण होते. हे सेक्शन महिलेची अब्रू आणि सन्मानास ठेच पोहोचेल, अशा रीतीने बळजबरी केली तर लावण्यात येते. यात एखाद्या महिलेस लज्जा वाटेल, असे कृत्य असले पाहिजे.

एक ते पाच वर्षांची शिक्षा
या प्रकरणात एक ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. याअंतर्गत गुन्हा दखलपात्र आणि कोणत्याही मॅजिस्ट्रेटद्वारा विचारात घेतला जाऊ शकतो. दंड संहिता (दुरुस्ती २००८)चे कलम २३ (२) द्वारे दिनांक ३१-१२-२००९ पासून या कलमाखालील गुन्ह्यात तडजोड करता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीपूर्वी न्यायालयाच्या परवानगीने ज्या महिलेवर बळजबरी अथवा हल्ला झाला आहे, तिच्याकडून तडजोड (कोर्टाच्या बाहेर समझोता करणे) करता येत होती. दुरुस्ती कायदा २०१३ च्या कलम २४(ग)द्वारे दि. ३ फेब्रुवारी १३ पासून हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवण्यात आला.

कलम ३५४ (क) : हे नवे कलम तयार करण्यात आले. एखाद्या महिलेच्या अंगावरील वस्त्रे काढण्यासाठी बलप्रयोग करण्यात अाल्यास हे कलम लागू करण्यात येते. हे दुष्कर्म करणाऱ्यास कमीत कमी एक वर्ष कैद, परंतु यात जास्तीत जास्त १० वर्षेही शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर दंडसुद्धा ठोठावण्यात येतो. जर शारीरिक संबंधाची स्पष्ट मागणी करण्यात आली असेल किंवा एखाद्या महिलेवर अश्लील शेरेबाजी केली असेल, तर तीन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

कलम ३५४ (ख) मध्ये पुरुषाने स्त्रीला निर्वस्त्र होण्यास बाध्य केले, तर कमीत कमी तीन वर्षे कैद; ती ७ वर्षांपर्यंत वाढवता येते. त्याचबरोबर दंडाचीही तरतूद आहे.

कलम ३५४ (ग) : हे कलम एखादी महिला तिच्या कामात व्यग्र असताना तिच्याकडे एकटक कोणी रोखून पाहत असेल तर किंवा तिचे छायाचित्र काढत असेल आणि ते प्रसिद्ध करत असेल, तर लावले जाते. जर यात तो दोषी ठरला तर कमीत कमी एक वर्षाची कैद, नंतर पुन्हा असेच कृत्य करणाऱ्यास तीन ते सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

कलम ३५४ (घ) : महिलेची इच्छा नसताना तिच्याशी कोणी पुरुष अथवा त्या स्त्रीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला किंवा इलेक्ट्रॉनिक सूचनांचा वापर करत असेल किंवा ते मॉनिटर करत असेल तर महिलेचा असा पाठलाग करणे हा गुन्हा समजला जातो. या गुन्ह्यात तीन वर्षे कैद आणि दंड आकारण्यात येतो.
वरील भारतीय दंड विधानातील तरतुदी निश्चितपणे कठाेर आणि परिणामकारक आहेत.

गेल्या ५ वर्षांत दिल्ली कोर्टात इव्हटिजिंगची ५१ प्रकरणे दाखल झाली. यात फक्त ५ प्रकरणांत आरोप सिद्ध झाले आणि शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. पुराव्याअभावी ३० प्रकरणांत आरोपींना सोडून देण्यात आले. कोणत्याही प्रकारे छेडछाड करणे, कायद्यातील परिच्छेद १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन आहे. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इव्हटिजिंग रोखण्यासाठी राज्यांना काही निर्देश दिले होते. म्हणजे, साध्या वेशातील महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक तसेच संवेदनशील स्थळी तैनात करण्यात यावे. काही संस्थांनीसुद्धा महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस प्रशासनास सहकार्य करावे. सीसीटीव्ही कॅमेरे कॉलेज, सिनेमागृह, बागा, उत्सव आदी ठिकाणी लावण्यात यावेत. जर सार्वजनिक वाहनातून छेडछाड होत असेल, तर पोलिस ठाण्यात जाऊन वाहनचालकाने माहिती द्यावी. सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महिला हेल्पलाइन स्थापन करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
काही मुख्य प्रकरणे
- विशाखा व इतर विरुद्ध राजस्थान राज्य (१९७७) ६ एससीसी २४१ केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने लैंगिक छळाच्या संदर्भात काही आदेश दिले आहेत. त्याचे पालन व्हावे

- रूपन देवल बजाज विरुद्ध केपीएस गिल (१९९५) ६ एससीसी १९४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने महिलांची मॉडेस्टी म्हणजे सन्मानाची व्याख्या केली आहे.

- संसदेने २०१० मध्ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेन्स्ट सेक्शुअल हरॅसमेंट अॅट वर्कप्लेससंदर्भातही कायदा मंजूर केला.
वस्तुस्थिती: राष्ट्रीय गुन्हे अहवालानुसार, भारतात दररोज ८४८ महिला लैगिक छळ, बलात्कार किंवा हत्येच्या बळी ठरतात. अशा घटनांचे प्रमाण दिल्लीत सर्वाधिक आहे. २०१३ मध्ये बलात्काराच्या घटनांत २०१२ च्या तुलनेत ३५.२ टक्क्यांनी वाढ झाली होती.