आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जी-20’चा इशारा(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जागतिक मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी आणण्यासाठी येत्या काही दिवसांत अनेक कठोर निर्णय घेतले जातील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शनिवारी स्पष्ट केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत सरकारची ही भूमिका जाहीर करणे आणि रशियात नुकत्याच आटोपलेल्या ‘जी-20’ बैठकीत सर्व प्रमुख देशांच्या अध्यक्षांनी सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाविषयी केलेली चिंता यांच्यात साम्य आहे. गेली तीन-चार वर्षे संपूर्ण जग मंदीच्या फे-यातून जात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थकारणाशी बांधली गेल्याने त्याचे चांगले-वाईट परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहेत. पण आपल्याकडे प्रचार असा होतोय की भारताच्या आर्थिक विकासाच्या घोडदौडीला लागलेला लगाम हा केवळ देशातील राजकीय घटनाक्रमांमुळे आहे; यूपीए सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे आहे. पण ‘जी-20’ बैठकीचे सारवृत्त पाहिल्यास सर्वच जगाला आर्थिक संकटांशी सामना करावा लागत आहे.

संपूर्ण जग अमेरिकेत येऊन गेलेल्या आर्थिक महामंदीचे परिणाम आता सोसत आहे. आता ‘जी-20’ देशांचा समूह हा विकसित आणि विकसनशील, नव्या उगवत्या आर्थिक महासत्तांचा आहे. या गटसमूहात भारतासह रशिया, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, कॅनडा, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको आदी देश आहेत. दोन दिवसांपूर्वी या गटसमूहाची झालेली बैठक ही जागतिक आर्थिक समस्यांशी सामूहिक सामना करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. या बैठकीवर सिरियावरील अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्याचे सावट असले तरी सध्याचे जगाचे एकूणच अर्थकारण पाहता सिरियावर अमेरिकेने आक्रमण केल्यास तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढून त्याची सर्वाधिक झळ भारतासह विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना बसेल, अशी भीती या बैठकीत सर्वच देशांकडून व्यक्त करण्यात आली. हे जग अजूनही मंदीच्या अरिष्टात असल्याने मंदीवर मात करण्यासाठी सावधपणे पावले उचलण्याची गरज आहे, यावरही सर्व देशांचे एकमत झाले.

‘जी-20’ बैठकीला रवाना होण्याअगोदर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या संसदेत जागतिक अर्थकारणाची हीच परिस्थिती विशद केली होती. त्या वेळी ते म्हणाले होते की, ‘मे महिन्यापासून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत तेजी येण्यास सुरुवात झाल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी देशातील आपली गुंतवणूक काढून घेऊन ती अमेरिकी बाजारपेठेत गुंतवण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकारामुळे रुपया घसरू लागला व हे आर्थिक संकट उभे राहिले. चलनावर आलेले हे संकट केवळ भारतालाच नव्हे तर ब्राझील, तुर्कस्तान, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया या देशांनाही भेडसावू लागले आहे.

भारतामध्ये सोने आणि पेट्रोलजन्य पदार्थांची मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. त्यांचाही फटका अर्थव्यवस्थेला, रुपयाला बसत असून सोन्याची लालसा कमी केल्यास आणि पेट्रोलजन्य पदार्थांचा वापर योग्य कामासाठी केल्यास वित्तीय तूट बरीचशी आटोक्यात येऊ शकते.’ डॉ. सिंग यांनी सिरियावरील अमेरिकेच्या संभाव्य कारवाईवरही चिंता व्यक्त केली होती. पण भाजपने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-राजकीय समीकरणांमधील गुंतागुंत दुर्लक्षून डॉ. मनमोहनसिंग यांनाच सध्याच्या आर्थिक समस्यांबद्दल जबाबदार धरले होते. उलट ‘जी-20’च्या बैठकीत सर्व विकसनशील देशांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याच भूमिकेशी सहमत होऊन आपापल्या अर्थव्यवस्थांचे गाडे पूर्वपदावर कसे येऊ शकते, यावर चर्चा केली.

वास्तविक ‘जी-20’ देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी आपल्या वित्तीय आणि व्यापारी धोरणांमध्ये बरीच लवचिकता आणली असली तरी जागतिक व्यापारी संघटनांमधील (डब्ल्यूटीओ) इतर देश त्यांच्या बाजारपेठांना स्पर्धेपासून संरक्षण देत आहेत. या संरक्षण धोरणामुळे जागतिक व्यापारामधील वृद्धीवर परिणाम होत आहे. स्वत:ची बाजारपेठ सांभाळताना जागतिक बाजारपेठेशी मुकाबला करणे हे अनेक देशांपुढचे आव्हान आहे. अनेक बड्या आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्या विकसनशील देशांमध्ये उद्योग स्थापन करण्याच्या नावाखाली करबुडवेगिरी करतात किंवा मोठ्या प्रमाणात करसवलती मागत असतात. जागतिक अर्थकारणात करप्रणाली हा केवळ आर्थिक नव्हे तर राजकीय मुद्दा बनत चालला आहे. त्याचे पडसाद ‘जी-20’च्या बैठकीत दिसून आले. केवळ विकसित नव्हे तर जे देश आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांनी अनेक कठोर आर्थिक निर्णय घेऊनही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही, यावरही या बैठकीत बराच खल झाला.

बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेतील नव्या रोजगार संधी हा प्रश्न केवळ उगवत्या महासत्तांना नव्हे तर ज्यांचा आर्थिक विकासदर दोन-एक टक्क्यांवर आला आहे अशा फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी, जपान यांसारख्या विकसित देशांपुढील महासंकट आहे, हे या निमित्ताने दिसून आले. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी युरोझोनच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडताना नोक-या नसतील तर लोकांमध्ये असंतोष वाढत जाऊन त्याचा सामना सरकारला करावा लागतो, असे म्हटले ते याच पार्श्वभूमीवर. जगाचे सध्याचे हे आर्थिक चित्र निराश करणारे असले तरी हे दिवस दीर्घकाळ राहतील असे नाही. पुढील महिन्यात ब्रिक्स देशांच्या बैठकीत बरेच आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम आखण्यात येणार आहेत. तसेच सिरियावर अमेरिकेचा हल्ला होऊ नये म्हणून अमेरिकेवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

आपल्याकडे संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात यूपीए सरकारची रेंगाळलेली तब्बल आठ विधेयके संमत झाली. त्यापैकी 10 वर्षे रखडलेले पेन्शन विधेयक विदेशी गुंतवणुकीला फायदेशीर ठरणारे आहे. पेन्शन विधेयक 2005 मध्ये संसदेत मांडण्यात आले होते; पण त्याला डाव्यांनी व इतर विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. यूपीए-2 सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनीही हे विधेयक संमत व्हावे म्हणून राजकीय प्रयत्न केले होते, पण त्यालाही भाजपसहित सर्वच विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. आता देशापुढचे आर्थिक संकट दिवसेंदिवस वाढत असताना एकदम एकाच अधिवेशनात आठ विधेयके संमत करण्याची विरोधकांना कुठून सुबुद्धी झाली, हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

सरकारने या राजकीय साठमारीत बाजी मारली असली तरी आर्थिक सुधारणांना वेग देण्यासाठी त्यांना वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. या निर्णयाचा एक भाग म्हणजे, सरकार अनेक अनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवरही बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. रिझर्व्ह बँकेनेसुद्धा रुपया अधिक घसरणार नाही यासाठी कठोर पावले उचलणार असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरी ती हाताबाहेर गेलेली नाही, हे चित्र दिलासादायक म्हणावे लागेल.