आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डॉ. आंबेडकरांचे जल व ऊर्जा नियोजन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या राज्यात पाण्याची, विजेची जी समस्या आपल्याला जाणवते आहे, नेमकी ती नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आहे, यावर मोठी चर्चा होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काही इंजिनिअर नव्हते. त्यातले तंत्रज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते, पण जल आणि ऊर्जा विषयाचा सखोल अभ्यास मात्र त्यांच्या ठायी जाणवतो. हीच त्यांची नियोजन प्रक्रिया. जेव्हा एकूणच बहुआयामी महामानवाच्या जगण्याचा सूक्ष्म अभ्यास आपण करतो तेव्हा जल, वीज, पर्यावरण आणि त्याचा विकास यासंदर्भातली या महापुरुषाची भूमिका व नियोजन काय होते याकडे लक्ष जाते आणि त्यांच्या योजनांचा आपल्या महाराष्ट्रात अभ्यास व्हायला हवा, हेही कळायला लागते.

1942-46 यादरम्यान ब्रिटिश काळात ‘व्हाइसरॉय’ मंत्रिमंडळात असताना ‘श्रम खाते’ त्यांच्याकडे होते. ‘हिराकूड’, ‘दामोदर’, ‘सोन’ नद्यांवरील धरणांची सुरुवात याच काळात झाली होती. डॉ. आंबेडकरांकडे श्रम, जलसिंचन आणि ऊर्जा खाते होते. म्हणूनच त्यांना नियोजनाचे पायाभरणी करणारे अभ्यासू म्हणता येईल. पर्यावरण, जलसिंचन, वीज योजना याविषयी डॉ. बाबासाहेबांनी संकल्पना मांडली, कारण भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, ही त्यांची धारणा होती. 1942-46 यादरम्यान धरण, प्रकल्प इत्यादींविषयी धोरणे तयार करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारली. मल्टिपर्पज व्हॅली प्रोजेक्ट (नदी खोरे प्रकल्प) हीच ती नेमकी योजना.
डॉ. बाबासाहेबांच्या मते (1)अपुर्‍या भांडवलामुळे शेतीची कमी उत्पादकता होते. (2) शेतीमधील दरडोई उत्पन्न कमी करण्याचे मुख्य कारण लोकसंख्येचा पडणारा प्रचंड भार. (3) शेतीचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करणे. (4) औद्योगिकीकरणामुळे शेतीच्या विकासाची नेमकी गुरुकिल्ली आहे. (5) औद्योगिकीकरणामुळे लोकसंख्येचा भारसुद्धा कमी होतो. ही वैचारिक मते त्यांनी 1918 मध्ये मांडली आणि यावर 1942-46 दरम्यान नियोजन केले. नव्या जल आणि विद्युत धोरणाची पायाभरणी केली. 1945 मध्ये केंद्रीय जल आयोग स्थापन झाले. डॉ. ए. एन. खोसला या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर डॉ. खोसला ओरिसाचे गव्हर्नर झाले. ‘हिराकूड’ धरणाची पायाभरणी 15 मार्च 1946 रोजी झाली. याच काळात डॉ. बाबासाहेब मंत्रिमंडळात नव्हते. ओरिसा असेंब्लीने ‘हिराकूड’ धरणाचे विधेयक 28 ऑगस्ट 1947 रोजी मंजूर केले. डॉ. खोसला यांच्या अध्यक्षतेखालील या समारंभास पं. जवाहरलाल नेहरू हजर होते. डॉ. खोसला आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘हा हिराकूड प्रकल्प सुरू करण्यात डॉ. आंबेडकरांचा मोठा वाटा व सहभाग आहे.’ या समारंभात पं. नेहरू म्हणाले, ‘धरणे भारताची आधुनिक मंदिरे आहेत.’

1942-47 मध्ये कॅबिनेट मेंबर म्हणून डॉ. बाबासाहेबांवर श्रम, जलसिंचन आणि ऊर्जा खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या योगदानाकडे आपल्या मराठी वाचकांचे अथवा तज्ज्ञांचे लक्ष गेले नाही. याची काय कारणे असतील, हे मात्र सांगता येत नाही. जल आणि ऊर्जा समस्या देशाला आता सतावत आहे. यावर आपल्या तज्ज्ञांनी डॉ. बाबासाहेबांच्या धोरणांचा अभ्यास करण्याची हीच वेळ आहे. 3 एप्रिल 1944 रोजी डॉ. बाबासाहेबांनी कोलकाता येथील परिषदेत स्पष्ट केले.

1) दामोदर प्रकल्पाचा हेतू केवळ महापूर थांबवणे एवढाच नसून त्यामध्ये विद्युतशक्तीची निर्मिती, सिंचन योजना, पाण्याचा पुरवठा, जलवाहतूक आणि औद्योगिक वापरासाठी पाणी याचा समावेश होतो.
2) कूपनलिकेच्या साहाय्याने उपसा करून सिंचन उपयोगिता वाढवण्याचा आणि त्या ठिकाणी उत्पादनक्षमता वाढवण्याचा समावेश होतो. (डॉ. बाबासाहेबांनी त्यासंदर्भात बरीच चर्चा केली. मात्र, इथे दोन गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.)

या एकूण प्रकल्पांवर डॉ. बाबासाहेबांनी पाच अधिवेशनात व्याख्याने दिली आहेत. देशातील जलसंपत्ती विकासाच्या मुद्द्यावर त्यांचा भर होता, हे मला नमूद करावेसे वाटते. जलमार्गाविषयी आलेल्या समस्यांचा अभ्यास करणे, त्या सोडवण्यासाठी कार्यक्षम तज्ज्ञ मंडळी, त्यातली जाणकार नोकर मंडळी इत्यादींंचा समावेश व्हावा म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी 4 एप्रिल 1947 रोजी ‘जल आयोगाची’ स्थापना केली. बंगालच्या टेकड्यांमधून उगम पावलेली दामोदर नदी ओरिसातून बिहारकडे वेगाने येते आणि कोलकात्यापासून खाली हुगळी नदीला जाऊन मिळते. तेव्हा व्हायचे असे, या एकूण 540 किलोमीटर लांबीच्या प्रवासात बिहारात पूर यायचा. हे जेव्हा डॉ. बाबासाहेबांना दिसले, तेव्हा ओरिसाचे काँग्रेस नेते डॉ. हरेकृष्ण मेहताब यांनी डॉ. बाबासाहेबांना पत्र लिहिले. त्यातला मजकूर असा, ‘तिचा पुरता बंदोबस्त करा.’
दामोदर खोर्‍याची योजना जेव्हा डॉ. बाबासाहेबांनी आखली, तेव्हा देशभक्तीचा आणि जनकल्याणाचा उत्तम नमुना डॉ. बाबासाहेबांच्या ठायी दिसतो. हा प्रकल्प अमेरिकेतील ‘टेनिसी व्हॅली अ‍ॅथॉरिटी’ प्रकल्पावर आधारित योजना आहे. महापुरामुळे मानवी जीवन रसातळाला जाते. हाच नेमका विध्वंस रोखून मानवी हित कसे करता येईल, याविषयीचे या थोर महामानवाचे विचार जाणून घेता येतील. नदीच्या पात्रात सुरुंग लावणे, नदीचे पात्र मोठे करणे, नदीचे पात्र खोल करणे, म्हणजे पुराचे पाणी नदीत सामावून जाईल. पुराच्या पाण्याचा साठा करून हरित क्रांती कशी करता येईल? हे विचार आजच्या युगात किती उपयोगी आहेत हे सिद्ध होते. डॉ. बाबासाहेबांचे योगदान लक्षात घेऊन सी. एच. भाभा यांनी 1946 मध्ये जेव्हा डॉ. बाबासाहेबांकडून पदाचा स्वीकार केला, तेव्हा त्यांचे खालील उद््गार (मोजकेच सांगतो आहे) आहेत, ‘आपण अत्याधुनिक अशा जल विकास संकल्पनेकडून वळलो आहोत. महानदी, कोसी, सोन नदी प्रकल्प तयार झाला. प्रादेशिक विकासाचे प्रकल्प ज्यांनी तयार केले त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत.’
प्रोफेसर एच. सी. हर्ट यांनी आपल्या ‘न्यूज इंडियाज रिव्हर्स’ या पुस्तकात डॉ.आंबेडकरांच्या योगदानाविषयी दामोदर धरणासंबंधात उद्गार काढले, ‘खोर्‍यात पावसाचे पाणी किती उपलब्ध होईल, त्याचे नियंत्रण कसे करावे, इत्यादी प्रश्नांची सोडवणूक इंजिनिअर मंडळी करू शकली, परंतु कठीण प्रश्न मुख्यत: राजकीय स्वरूपाचे होते. रहिवाशांची इच्छा, प्रांतीय सरकारे बिहार व बंगाल यांची बहुउद्देशीय दामोदर खोरे विकासाबाबतीत मान्यता, तसेच खर्चाचे विवरण इत्यादी हे राजकीय स्वरूपाचे होते.’ शेवटी याच प्रसंगी प्रा. हर्ट म्हणतात, ‘दामोदर खोरे विकासाच्या बाबतीत राजकीय निर्णय घेतला ती व्यक्ती डॉ. आंबेडकर. खर्‍या अर्थाने जल व ऊर्जा नियोजन याची पायाभरणी करण्याचे श्रेय डॉ. आंबेडकरांना जाते.’
(संदर्भ ग्रंथ- बाबासाहेब आंबेडकर : नियोजन, जल व विद्युत विकास-भूमिका व योगदान - ले. सुखदेव थोरात)